काठमाडौं . सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज र विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले सरकारको यो कदमलाई असंवैधानिक, मानव अधिकारविरोधी र ‘फासीवादी प्रवृत्ति’ को संकेत भएको आरोप लगाएका छन्।
सरकारको १०० दिने कार्ययोजनामा विद्यार्थी संगठन खारेजीको प्रस्ताव समेटिएपछि यसविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भएको हो। आलोचकहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठन खोल्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमाथि गम्भीर प्रहार भएको बताएका छन्।
अधिवक्ता अञ्जिता खनाल ले संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई संघ–संस्था खोल्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको यस्तो कदम स्पष्ट रूपमा असंवैधानिक भएको बताइन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिसँग पनि यो प्रस्ताव बाझिने तर्क गरिन्। “संविधानले दिएको अधिकार कसैले खारेज गर्न सक्दैन,” उनले चेतावनी दिँदै कडा प्रतिवादको संकेत गरिन्।
खनालले पछिल्लो राजनीतिक अभ्यासप्रति समेत प्रश्न उठाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गरिन्। “बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासले देशलाई निर्दलीयतातर्फ धकेल्न सक्छ,” उनको भनाइ थियो।
लेखक तथा विश्लेषक युग पाठक ले नेपाली राजनीतिमा ‘फासीवादका स्पष्ट संकेत’ देखिन थालेको दाबी गरे। उनले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बहसलाई गम्भीर वैचारिक संकटसँग जोड्दै “जनताका संगठनहरू कमजोर पार्नु फासीवादको प्रारम्भिक चरण हो” भने।
पाठकले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय र राज्यको कार्यशैलीप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै समाजमा डर र आत्मसमर्पणको वातावरण बनेको आरोप लगाए। “मिडिया र बौद्धिक वर्गसमेत दबाबमा छन्, खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन्,” उनले भने।
त्यस्तै, विद्यार्थी नेता विराज थापा ले सरकारको प्रस्तावलाई ‘विष वृक्ष’ रोप्ने प्रयासको संज्ञा दिए। उनले विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने योजना लोकतन्त्रविरुद्ध भएको बताए। “यो निर्णय अदालत पुगे तत्काल खारेज हुन्छ,” उनले दाबी गरे।
थापाका अनुसार विद्यार्थी संगठनहरू सीमान्तकृत र आवाजविहीन वर्गका लागि ढालका रूपमा काम गर्दै आएका छन्। उनले हालै विद्यार्थी संगठनहरूमा उमेर हदबन्दी लागू गरिएको जानकारी दिँदै सुधारको प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए।
यसैबीच, नरेन्द्र बिके ले शिक्षा क्षेत्रको समस्या विद्यार्थी संगठन नभई राज्यको नीति र दृष्टिकोणमा रहेको तर्क गरे। उनले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण बढ्दै गएको र सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाए।
“विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु युवाहरूलाई राजनीतिक चेतनाबाट टाढा राख्ने प्रयास हो,” बिकेको भनाइ छ। उनले शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
विरोधमा उत्रिएका नेताहरूले सरकारले प्रस्ताव फिर्ता नलिए सडक, सदन र अदालत तीनै मोर्चाबाट संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्