चिकित्सकलाई पनि हप्तामा दुई दिन बिदा चाहिन्छ, सरकारको ‘पेल्ने’ नीति मान्दैनौँः डा. बद्री रिजाल

काठमाडौं । सरकारले हप्तामा दुई दिन (शनिवार–आइतवार) सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयनलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। नेपाल चिकित्सक संघ ले सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि सोही अनुसारको सुविधा दिन माग गरेको छ।

सरकारले इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यसहित दुई दिने बिदा लागू गर्ने निर्णय गरे पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ले अस्पतालहरूलाई आइतवार पनि ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। यसलाई चिकित्सकहरूले ‘दोहोरो मापदण्ड’ भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख परामर्शदाता अर्थोपेडिक सर्जन डा। बद्री रिजाल ले चिकित्सकहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै दुई दिने बिदा अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए। उनले चिकित्सकहरू ‘बर्नआउट’ को उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै समान कार्यघण्टा र सुविधा सुनिश्चित गर्न माग गरे।

“चिकित्सकहरू २४ घण्टा अन–कल बस्नुपर्ने अवस्था छ, पारिवारिक जीवनसमेत प्रभावित भएको छ, तर राज्यले अतिरिक्त श्रमको कुनै मूल्यांकन गरेको छैन,” उनले भने।

डा। रिजालले अस्पतालैपिच्छे फरक–फरक नियम हुँदा अन्योल बढेको भन्दै सरकारलाई सरोकारवालासँग तत्काल संवाद गर्न आग्रह गरे। “यदि असुरक्षित वातावरण र न्यून सुविधाका बीच थप दबाब दिइयो भने हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ,” उनले चेतावनी दिए।

चिकित्सकहरूले आफूहरूलाई ‘अत्यावश्यक सेवा’ अन्तर्गत राखिए पनि सुविधा र कार्यघण्टाको विषयमा राज्य सधैँ मौन रहेको गुनासो गरेका छन्। डा। रिजालका अनुसार श्रम ऐनले तोकेको ४० घण्टाको सट्टा चिकित्सकहरूले हप्तामा ८० घण्टाभन्दा बढी काम गरिरहेका छन्, जसलाई उनले ‘स्पष्ट श्रम शोषण’ भने।

उनले प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीबीच विभेद रहेको उल्लेख गर्दै समान तहका चिकित्सकहरूले आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए।

सेवा प्रभावित नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। “इमर्जेन्सी सेवा २४ सै घण्टा चल्छ, ओपिडी समय समायोजन गरेर आइतवार बिदा दिन सकिन्छ,” उनले सुझाव दिए। यदि सातै दिन सेवा सञ्चालन गर्ने हो भने हालको दरबन्दी दोब्बर बनाउनुपर्ने उनको अडान छ।

डा। रिजालले सरकारको ‘एकमुस्ट काज फिर्ता’ निर्णयप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पूर्वाधारविहीन स्थानमा पठाउनु सीपको दुरुपयोग भएको बताए। “न्युरोसर्जन वा कार्डियोलोजिस्टलाई उपकरण नभएको ठाउँमा पठाउनु राज्य र जनतादुवैका लागि घाटा हो,” उनले भने।

चिकित्सकहरूले असुरक्षित कार्य वातावरण, न्यून सुविधा र अत्यधिक कार्यभारका कारण सेवा गुणस्तरमा असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले तत्काल ‘टेबल टक’ मार्फत समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गर्दै माग सम्बोधन नभए आन्दोलन चर्काउने संकेत गरेका छन्।