काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका १८ ओटा वस्तुगत सङ्घले सदस्यता नपाउने देखिएको छ ।
मताधिकारसहितको सदस्यता पाउनुपर्ने मागसहित अदालतसम्म पुगेका १८ ओटा वस्तुगत सङ्घको मापदण्ड नपुगेको भन्दै सदस्यता सिफारिस समितिले सदस्यता सिफारिस गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा सदस्यता सिफारिस समितिका संयोजक एवं महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले १८ ओटा वस्तुगत सङ्घलाई सदस्यता सिफारिस गर्न नसकिने कारणसहितको प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
उनले विधानअनुसार १८ ओटै संस्थाको मापदण्ड नपुगेको भन्दै सम्पूर्ण विवरणसहितको प्रतिवेदन महासङ्घमा दर्ता गराएका छन् ।
उच्च अदालत अदालत पाटनले १८ ओटा सङ्घको सदस्यता विवाद टु्ङ्ग्याएर मात्रै अगाडि बढ्न भनेपछि महासङ्घको २०८२ चैत २९ र ३० गते हुने भनिएको साधारण सभा स्थगित भएको थियो ।
सदस्यता सिफारिस समितिका संयोजक एवं महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले १८ ओटा वस्तुगत सङ्घलाई सदस्यता सिफारिस गर्न नसकिने कारणसहितको प्रतिवेदन महासङ्घमा दर्ता गराएका छन्
अदालतको आदेशपछि महासङ्घ पदाधिकारी बैठकले वैशाख २१ र २२ गते साधारण सभाको मिति तय गरेको छ ।
साधारण सभा अघि नै १८ ओटै वस्तुगत सङ्घको सदस्यता टुङ्ग्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
अदालतले सदस्यता दिन वा नदिने केही नभनेर विवाद प्रक्रियागत हिसाबले टुङ्ग्याउन मात्रै भनेको छ । सदस्यता सिफारिस समितिले सदस्यता सिफारिस गर्ने र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले निर्णय गर्ने वैधानिक प्रावधान छ ।
केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक वैशाख ९ गते बुधबार बस्दैछ । सिफारिस समितिबाटै सिफारिस नभएपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले १८ ओटा वस्तुगत सङ्घलाई सदस्यता दिने गरि निर्णय गर्ने बैधानिक बाटो बन्द भएको छ ।
मापदण्ड के के पुगेन ?
सिफारिस समितिका अनुसार ७ ओटा संस्था यसअघि दर्ता भइसकेका संस्थासँग मिल्ने प्रकृतिका छन् ।
महासङ्घको विधानको दफा ११ को ११.५ मा ‘कुनै एक वर्ग भित्र सिमित रही गठन भएको वस्तुगत सङ्घ वा वस्तुगत महासंलाई सदस्यता दिएपछि सोही वर्गलाई समेटिएको अर्को वस्तुगत संघलाई सदस्यता दिइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
यस्तै विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको तीन वर्ष नपुगेका वस्तुगत सङ्घहरूको सङ्ख्या ८ ओटा छ ।
विधानमा सदस्यता प्राप्त गर्न कम्तिमा तीन वर्ष क्रियाशील भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै सदस्यता सङ्ख्या नपुगेकालगायतका अन्य कारणमा तीन ओटा संस्था परेका छन् ।
सदस्यता सिफारिस नहुका कारणसहितको विस्तृत प्रतिवेदन हेर्नुहोस् :
प्रतिक्रिया दिनुहोस्