चौघेरामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्व अब वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले गर्नेछन् । २०८२ चैत २९ र ३० गते हुने भनिएको साधारण सभा अदालतको आदेशका कारण झण्डै एक महिनापछि सरेको छ ।

महासङ्घ पदाधिकारी बैठकले वैशाख २१ र २२ गते साधारणा सभा गर्ने निर्णय गरेकाे छ । वैशाख गते बस्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी समति बैठकले थप निर्यण गर्ने छ । यद्यपि विधानत अब श्रेष्ठले तीन वर्ष महासङ्घको बागडोर सम्हाल्ने छन् ।

नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा शक्तिशाली छाता सङ्गठन, सरकारपछि सबैभन्दा ठुलो संरचना भएको, सरकारका विभिन्न ३ सयभन्दा बढी निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था, सरकारको आर्थिक सहयात्री, निजी क्षेत्रबाट सरकारको आर्थिक सल्लाहकार लगायतको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेको महासङ्घलाई तीन वर्षमा अञ्जन श्रेष्ठले नेतृत्व मात्रै गरेर पुग्ने छैन ।

संस्थाभित्र हुर्किएको गुटबन्दी, गुटबन्दीको छाँयाका कारण ओझेलमा परेको मुद्दा र ठुला उद्योगी व्यवसायीको महासङ्घप्रतिको वितृष्णको कारण समेत खोज्नुपर्ने छ ।

महासङ्घको भूमिका, क्षमता र गर्नसक्ने कामबारे सदस्यहरू जानकार छन्, महासङ्घको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले पनि यसको गाम्भीर्यता बुझेका छन् तर व्यवहारमा प्रयोग हुन सकेको छैन ।

महासङ्घभित्र उद्योगी व्यवसायीको कुरा सुनुवाई नहुने, गुटगत प्रभाव पर्ने, सरकारको प्रभावमा पर्ने, नेतृत्वले आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ हेर्नेजस्ता गुनासाहरू बढ्दो छ । यो कुरा केन्द्रीय जिम्मेवारीमै रहेका वा नरहेका सदस्यहरूले खुलेआम भन्ने गरेका छन् ।

महासङ्घका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य अरनिको राजभण्डारी भन्छन्,“दुई कार्यकालको अनुभवले के भन्छ भने चुनाव जितेर गएपछि पनि कसैको कार्यकालमा आफ्ना पक्षको कुरा धेरै सुन्ने कसैको कार्यकालमा सबैलाई मिलाएर लैजान खोजेको पनि देखियो । आफ्ना व्यावसायिक स्वार्थ जोडिएको हो कि जस्तो पनि देखियो । अब महासङ्घको नेतृत्व गर्नेले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ ।”

व्यावसायिक गुट मात्रै होइन राजनीतिक प्रभावसमेत महासङ्घमा देखिने गरेको छ ।

दुई कार्यकालको अनुभवले के भन्छ भने चुनाव जितेर गएपछि पनि कसैको कार्यकालमा आफ्ना पक्षको कुरा धेरै सुन्ने कसैको कार्यकालमा सबैलाई मिलाएर लैजान खोजेको पनि देखियो । आफ्ना व्यावसायिक स्वार्थ जोडिएको हो कि जस्तो पनि देखियो । अब महासङ्घको नेतृत्व गर्नेले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ- अरनिकाे राजभण्डारी, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य

२००७ सालमा नेपालको पहिलो व्यवसायिक सङ्गठनका रूपमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स स्थापना भयो र यसैक्रममा २०२२ सालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ स्थापना भयो ।

महासङ्घभित्रकै आन्तरिक गुटबन्दी फैलिँदै गएसँगै उद्योग मात्रको अर्को संस्था आवश्यक परेको भन्दै २०५८ सालमा नेपाल उद्योग परिसङ्घ स्थापना गर्ने निर्णय भयो ।

यद्यपि निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो छाता सङ्गठनको हैसियतका कारण सरकारले पनि महासङ्घलाई औपचारिक रूपमा विभिन्न निकायमा प्रतिनिधि गराउन थाल्यो ।

सरकारसँग आर्थिक साझेदारको हैसियत बनाएको महासङ्घको नेतृत्व हत्याउन विसं. २०५० को दशदेखि विभिन्न हतकण्डा अपनाउन थालियो । ‘पद्म ज्योति र विनोद चौधरीबिचको अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा मारवाडी र नेवारी/नेपाली समुदाय भनेर जातीय नारा लगाउनेदेखि पैसा खन्याउने कामसमेत भयो’ (टक्सार म्यागजिन, वैशाख,२०७८) ।

यो निर्वाचनपछि महासङ्घमा तीव्र मनोवैज्ञानिक विभाजन देखियो । प्रदीपकुमार श्रेष्ठ र रविभक्त श्रेष्ठबिच सहमतिमा कायम भएको नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रियादेखि चण्डिराज ढकाल, कुशकुमार जोशी र प्रदीपजंग पाण्डेको कार्यकालसम्म आइपुग्दा ध्रुवीकरण मात्रै भएन एकले अर्कोलाई कसरी सक्नेसम्मको अभ्यास भएको व्यवसायीहरूको अनुभव छ ।

विनोद चौधरीले आनै नेतृत्वमा नेपाल उद्योग परिसङ्घ स्थापना गरे । परिसङ्घको स्थापनासँगै नेपालको निजी क्षेत्रमा तीनओटा संस्था समानान्तर गतिविधिमा लाग्ने अवस्था बन्यो । महासङ्घभित्रको विवाद, ध्रुवीकरण र राजनीतिले मुद्दा साझा भए पनि उद्योगी व्यवसायीहरू अलग अलग बाटोबाट हिँड्न थाले ।

महासङ्घभित्र अट्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीका लागि परिसङ्घ वा चेम्बर अफ कमर्स विकल्प बन्यो । महासङ्घभित्र विवाद र गुटगत राजनीति हाबी हुँदैजाँदा ठुला उद्योगीहरू बाहिरिएको वा आकर्षण नभएको निष्कर्ष सदस्यहरूमा प्रस्ट देखिन्छ ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रघुनन्दन मारू भन्छन्,“कतिपय व्यवसायीहरूले उद्योग वाणिज्य महासङ्मा आफ्नो सुनुवाइ नहुने अनुभूति गर्दा अन्य विकल्पतर्फ जानुपर्ने सोच विकसित भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय यस्तो धारणा केही बढेको देखिन्छ र यसमा सुधार गर्नु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ ।” उनी महासङ्घप्रति नकारात्मक धारणा बन्न नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

मारूको निष्कर्ष छ,“महासङ्घ हाम्रो छाता सङ्गठन मात्र होइन, सरकारसँगको एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने प्रमुख संस्थामध्ये एक हो । नीतिगत विषयमा सरकारसँग संवाद गर्ने, निजी क्षेत्रको धारणा प्रस्तुत गर्ने र सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी पनि यसै संस्थाको हो । महासङ्घप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बढ्नु उचित होइन । महासङ्घमा सङ्गठनात्मक सुधार आवश्यक छ ।”

महासङ्घ हाम्रो छाता सङ्गठन मात्र होइन, सरकारसँगको एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने प्रमुख संस्थामध्ये एक हो । नीतिगत विषयमा सरकारसँग संवाद गर्ने, निजी क्षेत्रको धारणा प्रस्तुत गर्ने र सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी पनि यसै संस्थाको हो । महासङ्घमा सङ्गठनात्मक सुधार आवश्यक छ –रघुनन्दन मारू,नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घ

उद्योग वणिज्य महासङ्घले अहिले पनि नेपाल सरकारका तीन सयभन्दा बढी विभिन्न बोर्ड, समिति, परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्छ । महासङ्घभित्रै विभिन्न समिति तथा उपसमिति तथा परिषद् छन् ।

सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति होस् वा महासङ्भित्रै रहेका विभिन्न समिति, उपसमिति र परिषद्को काम र क्षमताबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विषयगत बहस र मुद्दामा केन्द्रित हुन, महासङ्घलाई चलायमान बनाउन बनाइएका समिति तथा उपसमितिहरूमा अनुभवी, विज्ञता भएका र सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीले नेतृत्व गर्न नपाएको टिप्पणी नयाँ होइन ।

यी समिति तथा उपसमिति चलायमान नहुँदा महसङ्घको समग्र क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पुँजीबजार फोरमको सहसभापति रहेका धर्मराज सापकोटा भन्छन्,“हामीले महासङ्घमा समिति, उपसमिति फोरमहरूको व्यवस्था गरेका हौँ । अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दा महासङ्घको चुनावको बेला विभिन्न एजेन्डाहरू पनि पूरा गर्छु भन्ने तर चुनावपछि समिति उपसमितिहरूमा अनुभवी उद्योगी व्यवसायी तथा विज्ञहरूहरूलाई समेट्नुभन्दा असम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई, आफू निकटका मान्छेहरूलाई राखेको देखिन्छ । आपसी सहकार्य पनि कमजोर देखिन्छ ।”

समिति, उपसमितिहरू सक्रिय नहुँदा महासङ्घले समग्रमा उठाउनुपर्ने र सरकारलाई भन्नुपर्ने एजेन्डाको तयारीसमेत कमजोर हुने गरेको छ ।

सरकारका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने महासङ्घका प्रतिनिधिले समेत प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन् ।

यसका लागि निश्चित कार्यविधि बनाउने र आफ्ना एजेन्डा वा सरोकारका विषयमा कस्तो काम भइरहेको छ भन्ने विषयमा मूल्याङ्कन हुनुपर्ने माग गर्छन् सापकोटा ।

उनी भन्छन्,“विगतमा नेतृत्वले भन्दा एउटा तर गर्दा अर्को भयो । अब जुन उद्देश्यले समिति, उपसमिति फोरमहरू स्थापित भएका छन् सोहीअनुसार गठन हुनुको विकल्प छैन । टिओआरभित्र रहेर काम कारबाही भएको छ कि छैन भनेर नियमित रिपोर्टिङ लिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।”

महासङ्घको नेतृत्व आफैमा चुनौतीपूर्ण पनि छ । महासङ्घको नेतृत्व गर्दा सबै उद्योगी व्यवसायीको मुद्दा उठाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा महासङ्घको नेतृत्वले आफ्नो उद्योग व्यवसायमा गरेको कमजोरीलाई टेकेर सरकारले प्रहार गर्छ कि भन्ने डर सधै हुनेगर्छ ।

अहिलेसम्म महासङ्घको नेतृत्वमा ठुला उद्योगी व्यवसायिक घरानाका व्यक्ति पुग्ने गरेका छन् ।

महासङ्घको नेतृत्व गर्दा सरकारी निकायमा प्रतिनिधित्व, सरकारसँग आर्थिक साझेदारी गर्ने, सल्लाह सुझाव दिने मात्रै हुँदैन आवश्यक पर्दा व्यवसायिक हकहितका लागि सरकारका विद्ध सडकमा समेत ओर्लनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा ‘व्यक्तिगत टार्गेट’मा पर्ने डर महासङ्घको नेतृत्वलाई हुनेगर्छ ।

सहसभापति सापकोटा नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्,“व्यवसायिक स्वार्थ हेर्ने हो भने आफ्नो व्यापार व्यवसाय मात्रै गर्ने हो नेतृत्व गर्नेतिर लाग्नु हुँदैन । कुनै पनि सङ्घसङ्गठनमा आबद्ध भको सदस्यहरूको हकहितका लागि लड्छु भनेर अगाडि बढिसकेपछि हिचकिचाहट राख्न हुँदैन ।”

कुनै आन्दोलन हुँदा मुख्य निशानामा निजी क्षेत्रका उद्योग कलकारखाना पर्ने गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण रोकिने अवस्था देखिएन । निजी क्षेत्रमाथिको गलत आरोप चिर्न महासङ्घले सकेको देखिएन ।

आन्तरिक गुटबन्दीको राजनीति, नीतिनिर्माणमा कमजोर हस्तक्षेप, मुद्दा उठानमा कमजोरसँगै सुरक्षामा समेत महासङ्घको नेतृत्वमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

महासङ्घले अब पनि आफ्नो क्षमतालाई गतिशील बनाउन सकेन भने सदस्यहरूमा वितृष्णा बढ्ने जोखिम छ ।

कार्यकारिणी समिति सदस्य राजभण्डारी भन्छन्,“जेनजी आन्दोलनमा महासङ्घ सरकारलाई खबरदारी गर्न उभिनुपथ्र्यो । हामीले कर तिरेर कमाएको सम्पत्ति आन्दोलनमा यसरी जल्यो तर जवाफदेही कोही भएन । महासङ्घले भिडन्त गर्ने त होइन तर आवश्यक परेको बेला खडा हुनुपर्छ । यसमा महासङ्घको कमजोरी नै रह्यो ।”

सङ्कटको बेला आफ्ना सदस्यलाई बोलाएर एक ठाउँमा राखेर आत्मबल बढाउने क्षमता देखाउन सक्नुपर्ने राजभण्डारीको निष्कर्ष छ ।

उनी भन्छन्,“यसको जिम्मेवारी मैले पनि लिनुपर्छ किन भने म पनि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य हो । महासङ्घले अरूसँग भिडन्त गर्ने, प्रतिकार गर्ने या टायर बाल्ने होइन तर आफ्नो क्षमतालाई सधैं कायम राख्नुपर्छ ।”

उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ भने अब महासङ्घको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने बताउँछन् । सरकारसँग सहकार्य र सदस्यहरूको प्रत्येक मागमा संवेदनशील भएर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

उनी भन्छन्,“महासङ्घको सबै भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ । खासगरी सरकारसँग सहकार्य गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने सोचमा छौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहका सरकारसँग समन्वय गर्दै काम गर्ने खाका बनाइरहेका छौँ ।”

महासङ्घलाई थप क्षमतावान, गतिशील र सबै उद्योगी व्यवसायीको आवाज अट्ने संस्था बनाउने श्रेष्ठको प्रतिबद्धता छ ।

अञ्जनको यस्तो प्रतिबद्धता आइरहँदा विगतमा महासङ्घका विषयगत समिति, उपसमितिहरू कम सक्रिय हुने र नेतृत्वले पनि विविध क्षेत्रका समस्याबारे जानकारी नराख्दा पनि समस्या देखिएको सदस्यहरूको अनुभव छ ।

महासङ्घको मुख्य नेतृत्वले सबै कुरा नबुझ्दा पनि समस्या छ । हाम्रै कुरा गर्दा पनि घरजग्गा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूको प्रवेश पनि महासङ्घमा कम छ । महासङ्घमा घरजग्गा व्यवसाय कस्तो हो र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पर्याप्त जानकारी छैन- विदुर धमला, निवर्तमान अध्यक्ष,नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घ

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष विदुर धमला भन्छन्,“महासङ्घको मुख्य नेतृत्वले सबै कुरा नबुझ्दा पनि समस्या छ । हाम्रै कुरा गर्दा पनि घरजग्गा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूको प्रवेश पनि महासङ्घमा कम छ । महासङ्घमा घरजग्गा व्यवसाय कस्तो हो र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पर्याप्त जानकारी छैन । महासङ्घका अहिलेसम्मका अध्यक्षलाई घरजग्गा तथा आवास व्यवसाय थाहा पनि छैन होला ।”

महासङ्घ अब एक्लो छाता सङ्गठनको हैसियतमा छैन । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसङ्घले समानान्तर रूपमा प्रदेश र जिल्लामा सङ्गठनहरू बनाइसकेका छन् ।

सरकारले पनि प्रतिनिधित्व गराउँदा समान हैसियत दिन सुरु गरेको छ । महासङ्घभित्र नअटे दुईओटा संस्था तयारी अवस्थामा छन् ।

जेनजी विद्रोहपछि महासङ्घको भूमिका पनि बदल्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारसँग नीतिगत बहस गर्ने, नीति नियममा समन्वय गर्ने, खबरदारी गर्ने, सदस्यहरूको सुरक्षामा ध्यान दिने, आन्तरिक समिति उपसमितिलाई गतिशील बनाउनुपर्ने छ ।

आर्थिक परिवर्तनको मागसहित भएको जेनजी विद्रोह र त्यसपछि बनेको सरकारसँग महासङ्घ र नयाँ अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले कसरी समन्वय गर्छन् हेर्न बाँकी छ ।

दुईतिहाइ नजिकको सरकार भएको बेला व्यावसायका लागि स्थिर वातावरण मात्रै बन्ने छैन अफ्ठेरो परिस्थितिको पनि सामना गर्नुपर्ने छ । यसका लागि महासङ्घको भूमिका र क्षमताबारे अब नयाँ ढङ्गले विश्लेषण हुनेछ ।