काठमाडाैँ । नेपाल उधाेग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले जेनजी आन्दोलनपछिको परिवेशमा व्यावसायिक वातावरण नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन् ।
महासङ्घको ६० औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्ताे बताएका हुन् ।
उनले एकातिर युवाहरूको आकांक्षा, पारदर्शिता र सुशासनप्रतिको माग बढेको छ; अर्कातिर सम्पत्ति, सुरक्षा र व्यावसायिक निरन्तरताका विषयमा निजी क्षेत्रमा अनिश्चितता देखिएको उल्लेख गरे । यी सत्य स्वीकार गर्दै युवाहरूको आकांक्षालाई व्यावसायिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्ने दुई काम सँगै गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।
सरोकारवाला सबैको सकारात्मक प्रयासका बाबजुद अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसक्नुको कारण के हो ? यो प्रश्न आज सबैले इमान्दारीपूर्वक सोध्ने बेला आएको उनले बताए ।
उनले यस्ताे हुनुकाे मुख्य कारण दीर्घकालीन सोचको अभाव र राजनीतिक अस्थिरता भएकाे उल्लेख गरे । विगत पाँच वर्षमा पाँच पटक सरकार र गठबन्धन परिवर्तन भएकाे उनले बताए ।
प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै नीति, प्राथमिकता र संयन्त्र फेरिएकाे उल्लेख गरे । उनका अनुसार राम्रा नीतिले पनि कार्यान्वयनको पर्याप्त समय नपाउँदा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेनन्। छोटो लाभका लागि गरेका निर्णयहरूको दीर्घकालीन मूल्य आज अर्थतन्त्रले चुकाइरहेको उनकाे भनाइ छ ।
स्थिर सरकारले नीतिगत स्थिरता दिने सम्भावना बढेको अवस्थामा निजी क्षेत्र आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार हुनुपर्ने उनले बताए । सरकारले उचित वातावरण बनाइदिने हो भने ८२ प्रतिशत अर्थतन्त्र चलायमान गराउने जिम्मा निजी क्षेत्रकाे रहेकाे उनले उल्लेख गरे ।
अर्थतन्त्रमा करिब ८२ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र सरकारको सहयात्री र साझेदार रहेकाे र आगामी तिन बर्षको आफ्नाे कार्यकालमा यो मुख्य उदेश्य रहने उनकाे भनाइ छ ।
नेपालमा एकातिर अवसरहरू र अर्कातिर चुनौतीहरू पनि उत्तिकै रहेकाे उनले बताए । अवसरतर्फ हेर्दा, धेरै वर्षपछि स्थिर सरकारको सम्भावना देखिएको छ।बैंकिङ् प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति अभूतपूर्व उचाइमा र सुशासन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी प्रतिबद्धताले आम जनतामा आशाको सञ्चार गरेको उनले बताए ।
तर चुनौतीहरू बेवास्ता गर्न नमिल्ने उनले उल्लेख गरे । मध्य पूर्वको संकटले मूल्यवृद्धि, इन्धन आपूर्ति र रेमिट्यान्स प्रवाहमा प्रतिकूल असर पुर्याउन सक्ने जोखिम छ । राजस्व र सरकारी खर्चबिचको खाडल डेढ खर्बभन्दा बढीमा पुगेको उनले बताए ।
उनका अनुसार अपेक्षा गरिएको कर्जा प्रवाह आधा पनि निजी क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । र सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा निजी क्षेत्रको मनोबल विगत केही वर्षयता उल्लेख्य रूपले घटेको छ।
उनले आज प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले आगामी तीन वर्षको कार्यकालमा यी कामहरूमा समर्पित गर्ने बताए ।
पहिलो, निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्नेछु । सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षी होइन, सहकार्यकर्ता मान्ने वातावरण बनाउन म निरन्तर पहल गर्नेछु । नीति निर्माणमा, बजेट निर्माणमा, ऐन-कानुन निर्माणमा र अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा निजी क्षेत्रको आवाज सुनिने र प्रतिविम्बित हुने प्रणाली विकास गर्नेछु ।
दोस्रो, निजी क्षेत्रप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याउन काम गर्नेछु । उद्यमी भनेको शोषक होइन, सम्पत्ति निर्माता हो; व्यवसायी भनेको कर छली गर्ने होइन, राज्यलाई कर तिर्ने सहयात्री हो यो सत्य समाजमा स्थापित गर्न महासंघले व्यवस्थित अभियान चलाउनेछ ।
तेस्रो, निजी सम्पत्ति, व्यावसायिक हक र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पैरवी गर्नेछु। व्यावसायिक विवादलाई फौजदारी अपराधका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति, अग्रिम धरौटीको सुविधाको अभाव, र विवाद समाधानको ढिलो प्रक्रिया — यी समस्याको समाधानमा महासंघ अग्रसर रहनेछ ।
चौथो, नेपालमा निजी लगानी बढाउन ठोस पहल गर्नेछु। देशभित्रको लगानी सक्रिय बनाउने, स्वदेशी पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने, र विदेशी लगानीलाई सहज बनाउने नीतिगत वातावरण निर्माणका लागि सरकारसँग नियमित संवाद गर्नेछु ।
पाँचौँ, जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत र क्षेत्रगत संघहरूको कामलाई बढी प्रभावकारी बनाउनेछु। महासंघ केन्द्रमा मात्र होइन, हरेक जिल्लामा, हरेक प्रदेशमा आफ्ना सदस्यहरूको आवाज बन्नेछ । महासंघ सचिवालयलाई व्यावसायिक, सक्षम र सेवामुखी बनाउनेछु ।
आजको आवश्यकता तत्काल राहत मात्र होइन, दीर्घकालीन संरचनागत सुधार पनि हो ।
आगामी तीन वर्षको कार्यकालका मैले छ स्तम्भ, साठी पहल’ को एक विस्तृत कार्यक्रम तयार पारिसकेको छु । राष्ट्रिय सदस्य सञ्जाल र सेवा उत्कृष्टता, आर्थिक सुधार र सुशासन, प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि, विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास, श्रम-सीप-उत्पादकत्वमा सुधार, र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा संरक्षण यी छ स्तम्भ अन्तर्गत साठी ठोस पहल समावेश छन्।
जिल्ला, वस्तुगत र सम्बद्ध सदस्यहरूको सेवामा छुट्टै डेस्क, महासंघ सचिवालयको व्यावसायिक रूपान्तरण, व्यापार-अर्थतन्त्र-कानुन-अनुसन्धान शाखाको स्थापना, महासंघको नेतृत्वमा निजी विधेयकको, औद्योगिक क्षेत्र विकास, करार उत्पादन र क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खला, व्यावसायिक विवादको गैर-अपराधीकरण, तथा निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक अधिकार बडापत्र यी सबै यस कार्यक्रमका मुख्य आधारस्तम्भ हुन्।
मध्य पूर्व संकटबाट सिर्जित समस्याको समाधान, सरकारका सय कार्ययोजनासँगको सहकार्य, निजी क्षेत्रको मनोबल पुनर्स्थापना, र अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको तयारी पनि यसै भित्र समेटिएका छन्। तीन वर्षभित्र मापन गर्न सकिने प्रगतिको प्रतिबद्धता गर्दै, यो पूर्ण कार्यक्रम छिट्टै सार्वजनिक हुनेछ र यसको स्वतन्त्र वार्षिक समीक्षा साधारण सभामा प्रस्तुत हुनेछ ।
महासंघको आग्रहमा सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरेको निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हामीले काम गर्नेछौ । महासंघले पाँच बर्ष पहिले अघि सारेको एक सय खर्बको अर्थतन्त्र, दोहोरो आर्थिक वृद्धि र बार्षिक दुइ लाखलाई रोजगारी दिने गरि मार्गचित्र तयार पारिनेछ ।
आर्थिक सुशासन र सुधारका लागि विशेष पहल गरिनेछ । महासंघको सुदृढिकरणका लागि अनुसन्धानलाई केन्द्रविन्दुमा राखिनेछ । सदस्यहरुको क्षमता वृद्धिका लागि निरन्तर सम्वाद र गुनासो पहिचान एवं समाधान संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । यी लगायत साठी कामको कार्ययोजना छिटै सार्वजनिक गर्ने नै छौ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्