काठमाडौँ । विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) टाँस्नुपर्ने सरकारी अडान तत्कालका लागि खुकुलो बनेको छ । उद्योगी–व्यवसायीको तीव्र विरोधपछि सरकारले ‘स्वघोषणा’ को बाटो अपनाउँदै सामान जाँचपास सहज बनाएको हो ।
अब आयातकर्ताले भन्सारमै एमआरपी स्टिकर टाँस्न नपरे पनि लिखित रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य घोषणा गरेपछि सामान छुटाउन पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागबीचको छलफलपछि यस्तो सहजीकरण गरिएको हो ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार देशभरका भन्सार कार्यालयलाई नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ । अब आयातकर्ताले सामानको नाम, ब्रान्ड, मोडेल, परिमाण, खरिद मूल्य र घोषित एमआरपी उल्लेख गरेर प्रतिवद्धता पत्र बुझाएपछि सामान जाँचपास हुनेछ ।
सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनलाई कडाइ गर्दै भन्सार बिन्दुमै एमआरपी लेबल अनिवार्य गर्न खोजेपछि व्यवसायी र सरकारबीच टकराव बढेको थियो । व्यवसायीहरूले नेपालमा आवश्यक पूर्वाधार नै नभएको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको तर्क गर्दै आएका थिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नेपालजस्तो भौगोलिक र वितरण संरचना जटिल भएको मुलुकमा भन्सारमै एमआरपी टाँस्ने व्यवस्था तत्काल सम्भव नरहेको बताए। उनका अनुसार कुन सामान कहाँ पुग्ने भन्ने जानकारी भन्सारमै स्पष्ट नहुने भएकाले एकै चरणमा एमआरपी कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या सिर्जना भएको हो ।
यद्यपि सरकारले एमआरपीको व्यवस्था फिर्ता लिएको भने होइन । बजारमा बिक्री वितरणअघि भने अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् छ । सरकार अहिले तत्कालको अवरोध हटाउने र बजारमा वस्तु अभाव हुन नदिने रणनीतिमा देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्