काठमाडाैँ । सरकारी संस्थानहरूमा वर्षौँदेखि चल्दै आएको ‘लुटतन्त्र’ र फजुल खर्चविरुद्ध कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गिता चौधरीले कडा कदम चालेकी छिन् ।
दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का कर्मचारीहरूले सित्तैमा उपभोग गर्दै आएको दूध र घिउको सुविधालाई मन्त्री चौधरीले तत्काल रोक्न निर्देशन दिएकी हुन् ।
के थियो ‘सेटिङ’?
डीडीसीका कर्मचारीहरूले नियमविपरीत र अनावश्यक रूपमा दैनिक दूध र मासिक रूपमा घिउ सित्तैमा घर लैजाने गरेका थिए। एकातिर संस्थान घाटामा जाने र अर्कोतिर किसानले दूधको भुक्तानी नपाएर सडकमा दूध पोख्नुपर्ने अवस्था रहेको बेला कर्मचारीहरूले भने राज्यको सम्पत्तिमा रजाइँ गरिरहेका थिए।
मन्त्री चौधरीको यो एकै निर्देशनले अब संस्थानको वार्षिक ७८ लाख रूपैयाँ जोगिने भएको छ। “संस्थान कर्मचारी पाल्नका लागि मात्र होइन, किसान र उपभोक्ताको सेवाका लागि हो,” मन्त्री चौधरीले निर्देशनका क्रममा भनिन् ।
किसानको हितमा खर्च गरिने
कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेर जोगिएको यो ७८ लाख रूपैयाँ अब किसानहरूको बाँकी बक्यौता भुक्तानी र दुग्ध उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रममा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। वर्षौँदेखि किसानको पसिनाको मूल्य नतिर्ने तर कर्मचारीले सित्तैमा घिउ-दूध खाने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्