व्यवसायी भट्टमाथिको अनुसन्धानपछि उठेकाे प्रश्न : उधारो सेयर खरिद सम्पत्ति शुद्धीकरण हो कि होइन ?

काठमाडाैँ । व्यवसायी दीपक भट्टले हिमालय रि–इन्सुरेन्सको २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर ‘उधारो’मा खरिद गरेको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाएर विभागले अनुसन्धान प्रक्रिया टुङ्ग्याउन लागेको हो ।

धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनले भट्टले ब्रोकरलाई रकम नै नतिरी अर्बौंको सेयर खरिद गरेको देखाएपछि यसलाई ‘मनी लाउन्डरिङ’को शङ्कास्पद श्रेणीमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।

यद्यपि, अनुसन्धानको अन्तिम घडीमा भट्ट र उनका कानुनी सल्लाहकारहरूले भने रकम नै भुक्तानी नभएको ‘दायित्व’ (ऋण) लाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मान्न नसकिने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार भट्टको नाममा ब्रोकर नं. ५५ (भृकुटी स्टक ब्रोकिङ) मार्फत कोल्याट्रल (अग्रिम रकम) विना नै खरिद सीमा (लिमिट) दिइएको र भुक्तानी नगरी खातामा सेयर पठाइएको पाइएको छ। विभागले यसलाई वित्तीय प्रणालीभित्र अवैध धन व्यवस्थापन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरेको छ ।

उनले हिमालय रि–इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ७३ करोडको सेयर ब्रोकरलाई पैसा तिर्न बाँकी हुनु भनेको आफ्नो दायित्व वा ऋण भएको भन्दै यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा हुन नसक्ने जिकिर गरेका हुन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चल्नका लागि कालो वा अवैध धन आर्जन गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भट्टले आफूले कुनै आर्जन नगरेको कुरा प्रतिवेदनमै लेखिएको विषय खुलाएका छन् ।

भट्टको नाममा सेयर खरिद बिक्री हुँदा भएको लाभ पनि पुनः सेयर खरिद गर्न नै प्रयोग गरेको र त्यसरी आर्जित नाफा आफ्नो व्यक्तिगत खातामा प्राप्त नगरेको कुरा प्रतिवेदनले नै स्वीकार गरेकाले यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय आर्कषित नहुने भट्टका कानुन व्यवसायीको तर्क छ ।

उनका कानुन व्यवसायीका अनुसार शुद्धीकरण हुनका लागि सम्पत्ति सेतो भएर व्यक्तिको हातमा पुग्नुपर्नेमा भट्टको कारोबार प्रक्रिया नै अपूर्ण र उधारोमा अड्किएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा स्थापित हुन नसक्ने उनका कानुन व्यवसायीको तर्क छ ।

उनका कानुन व्यवसायीले भने,“शुद्धीकरणमा मानिसले आफ्नो कालो धन खर्च गर्छ तर यहाँ भट्ट जीले पैसा तिरेकै छैनन्, उल्टो अर्बौंको ऋण वा दायित्व बोकेका छन् । तिर्न बाँकी रकम कहिल्यै पनि आर्जित अवैध धन हुन सक्दैन ।”

सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित हुनका लागि सबैभन्दा पहिले अवैध वा कालो धन को स्रोत फेला पर्नुपर्ने तर्क छ ।

भट्टको हकमा पैसाको लेनदेन नभएको, ब्रोकरलाई पैसा तिर्नै बाँकी रहेको,सेयर बेचेर पैसा हात नपरेको तर्क छ । यस्तो नियम उल्लङ्घनको विषय धितोपत्र ऐन अन्तर्गत जरिवानाको विषय हुन सक्नेमा राज्यले मनी लाउन्डरिङ जस्तो जघन्य अपराधको रंग दिएको भट्ट पक्षको भनाई छ ।

भट्टको विषयमा ब्रोकरले भट्टसँग अग्रिम रकम (कोल्याट्रल) नलिई सेयर खरिद गरिदिएको छ ।

दीपक भट्टको टिएमएस खाता अर्कै व्यक्तिले लगइन गरि करिब ३ अर्ब रूपैयाँको सेयर खरिद गरिदिएको विषयलाई प्रतिवेदनले मुख्य आधार बनाएको छ ।

कोल्याट्रल नै नराखी खरिद लिमिट दिनु र भुक्तानी नै नगरी खातामा सेयर पठाइदिने ब्रोकर नं. ५५ भृकुटी स्टक ब्रोकिङ मुख्य दोषी हुनुपर्नेमा व्यवसायी भट्टलाई मुछिएको दाबी छ । प्रहरीले अहिलेसम्म ब्रोकर सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन ।

अब विभागले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने अभियोग पत्रले नै भट्टको यो ‘उधारो’ कारोबारलाई अदालतले ‘अपराधको आय’ मान्छ वा ‘प्राविधिक त्रुटी’ भन्ने तय गर्नेछ ।