काठमाडाैँ । सरकारले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कानूनी जटिलता र ढिलासुस्ती हटाउन ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ गठन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विज्ञसहितको विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्न नयाँ ऐन ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरेको हो । यसका लागि मन्त्रालयले “पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।
कानून मन्त्रालयकाअनुसार विकास आयोजनासँग सम्बन्धित ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण लगायतका विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्ने र अन्तिम फैसला आउन लामो समय लाग्ने समस्या बढ्दो छ । रिट निवेदनका आधारमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुँदा धेरै आयोजना वर्षौंसम्म रोकिएका छन् ।
यसका कारण सयौं आयोजना अलपत्र पर्ने, लागत अत्यधिक बढ्ने र नागरिकले समयमै सेवा सुविधा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । मन्त्रालयले प्राविधिक तथा जटिल निर्माणसम्बन्धी विवाद वर्तमान न्यायिक संरचनाबाट छिटो टुंगिन नसकेको उल्लेख गर्दै विकास आयोजनालाई कानुनी प्रक्रियामा अल्झिन नदिन विशेषज्ञसहितको छुट्टै न्यायाधिकरण आवश्यक भएकाले नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको अवधारणपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४९ अनुसार राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटान लगायतका प्रक्रिया ‘फास्ट ट्र्याक मेकानिज्म’ अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ ।
सोही अनुसार कानून निर्माणका लागि अवधारणापत्र ल्याएको हो । दाेहाेराे प्रक्रिया हटाउने, स्वचालित स्वीकृति प्रणाली लागू गर्ने तथा आयोजना कार्यान्वयनलाई समयबद्ध र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य सरकारको रहेको समेत अवधारणपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रश्तावित कानूनअनुसार पूर्वाधार न्यायाधिकरणले विशेष अधिकारक्षेत्रभित्रका मुद्दा हेर्नेछ । साझेदारबिचका विवाद, बैंक जमानत सम्बन्धी विषय, मध्यस्थता ऐन, २०५५ अन्तर्गत अदालतले हेर्ने विषय, सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी ठेक्का विवाद, सार्वजनिक–निजी साझेदारी आयोजना सम्बन्धी विवाद, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, सप्लायर तथा स्थानीय समुदायबीचका विवाद, निर्माण सामग्री उत्खनन र प्रयोग सम्बन्धी विवाद, निर्माणपछिको मर्मत तथा सञ्चालन दायित्व सम्बन्धी विवाददेखि रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धी विवादसम्मलाई कार्यक्षेत्र भित्र राखिएको छ ।
आयोजना सञ्चालन उपयुक्त ढंगले भए/नभएको विषय पनि कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको छ भने तीन महिनाभित्र फैसला गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
सरकारले विशेषज्ञ न्यायाधीश तथा प्राविधिक विज्ञको संलग्नतामा मुद्दा दर्ता भएको तीन महिनाभित्र फैसला गर्ने लक्ष्य राखेको छ । न्यायाधिकरणको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै सर्वोच्च अदालतमा पनि छुट्टै ‘फास्ट ट्र्याक’ पूर्वाधार इजलास गठन गरी दुई महिनाभित्र फैसला गर्ने समयसीमा तोक्ने तयारी गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्