काठमाडौं । उद्यमी एवं व्यवसायी वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले संविधान संशोधन प्रक्रियामा स्थानीय उद्यमशीलता, कृषि औद्योगिकीकरण र प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्ने कार्यदलद्वारा अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आयोजित छलफलमा उनले नेपालको समतामूलक र दिगो समृद्धिका लागि स्थानीय उत्पादन र विकेन्द्रीकृत आर्थिक संरचना अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका हुन् ।
स्थानीय सरकारलाई आर्थिक तथा उत्पादनमुखी विकासको प्रमुख आधारका रूपमा संवैधानिक रूपमा सशक्त बनाउनुपर्नेमा उनकाे जाेड छ । बस्नेतले वडालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, सामुदायिक उद्योग दर्ता, रोजगार अभिलेख प्रणाली तथा उद्यमशीलता विकासको नेतृत्वदायी इकाइका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।
“वडालाई स्थानीय उत्पादन, सीप विकास र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख समन्वयकारी निकायका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ,” उनले भने। कृषिमा करिब ४२ प्रतिशत जनसंख्या निर्वाहमुखी रूपमा संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अदृश्य बेरोजगारीको गम्भीर समस्या भएको बताए।
“निर्वाहमुखी कृषिलाई उत्पादनशील रोजगारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ,” बस्नेतले उल्लेख गरे। कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न उत्पादनअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। वडाको सहजीकरणमा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित प्राथमिक उद्योग स्थापना गरी खरिद सुनिश्चितता, भण्डारण, कृषि बीमा र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिने उनले बताए।
उनले कृषि जमिन अत्यधिक खण्डित रहेको र तराई क्षेत्रमा औसत स्वामित्व १.५ देखि २ बिगाहासम्म सीमित रहेको उल्लेख गर्दै चक्लाबन्दी चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
प्रशासनिक खर्च घटाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। जनसंख्या, भूगोल, आर्थिक क्षमता र सेवा पहुँचका आधारमा पालिकाको संख्या घटाएर करिब २०० हाराहारीमा ल्याउन सकिने उनले प्रस्ताव गरे।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई शान्तिसुरक्षा र प्रशासनिक समन्वयमा सीमित गर्दै अन्य संरचना पालिका र प्रदेश सरकार मातहत पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
बस्नेतले प्रस्तुत अवधारणाले संघीय शासन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र आर्थिक रूपमा दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्