धरान ( सुनसरी)। धरान उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर हर्क साङपाङ्ले स्थापना गराएको बहुचर्चित ‘माया साबुन फ्याक्ट्री’ परियोजनामा गरिएको करिब ४५ लाख रुपैयाँको लगानी अलपत्र परेको छ।
साङ्पाङ मेयरबाट राजीनामा दिइ श्रम संस्कृति पार्टी खोलेर हाल संघीय संसदका सदस्य छन् । धरान उपमहानगरपालिकाले ‘साबुन उद्योग मेसिन खरिद र सञ्चालन’ का लागि नगर प्रमुखको व्यक्तिगत ‘भिजन कार्यक्रम’ (मेयर भिजन) जस्ता गैरबजेटरी शीर्षकहरू खडा गरी बजेट विनियोजन र भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ प्रतिवेदन अनुसार, साबुन उत्पादन गर्ने भन्दै उपमहानगरपालिकाले हालसम्म कुल ४५ लाख ३० हजार ५९२ रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ, जसमा आव २०८०/८१ मा १४ लाख ९९ हजार ८४२ रूपैयाँ र आव २०८१/८२ मा थप ३० लाख ३० हजार ७५० रूपैयाँ खर्च भएको छ।
कानुन मिचेर खरिद गरिएका मेसिनरी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अभाव र बिना योजना गरिएका यी खर्चहरूले विवरण धरान उपमहानगरमै छैन ।
उपमहानगरपालिकाले साबुन फ्याक्ट्रीको पूर्वाधार निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रू. १४ लाख ९९ हजार ८४२ खर्च गर्यो। तर, यो खर्च नगरपालिकाले आफैं वा आफ्नो मातहतको कानुनी एकाइमार्फत गरेन।
२०८२ असार १२ गते उपमहानगरपालिकाको आफ्नै चालू कोषबाट ‘साबुन उद्योग मेसिन खरिद र सञ्चालन (नगर प्रमुख भिजन)’ जस्तो गैरबजेटरी शीर्षक खडा गरी थ्री-फेज २० केभीए विद्युत जडान वापत रू. ८४ हजार ७८४ को भुक्तानी दिइयो।
त्यसको केही दिनपछि असार मसान्तको सम्मुखमै असार २५ गते एकै दिन तीनवटा ठूला भुक्तानीहरू फर्स्योट गरिए। गोश्वारा भौचर नम्बर २३४७ मार्फत ‘इन्टर ट्रेड नेपाल’ नामक आपूर्तिकर्तालाई मेसिन खरिदवापत रू. ६ लाख ३४ हजार ३० चालू बजेटबाट भुक्तानी गरियो। सोही दिन ‘कच्चा पदार्थ’ खरिद गरिएको दाबी गर्दै रू. ३ लाख ११ हजार ९३६ चालू खर्च लेखियो ।
असार २५ गते नै कोशी प्रदेश सरकारको ससर्त पुँजीगत अनुदानको २० लाख रुपैयाँ स्वीकृत कार्यविधि र अनुदानका सर्तहरूको विपरीत रकमान्तर गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो २० लाख रुपैयाँ पनि सिधै तिनै निजी आपूर्तिकर्ता ‘इन्टर ट्रेड नेपाल’ लाई नै मेसिन खरिदवापत भुक्तानी गरियो। यसरी अघिल्लो वर्षको उपभोक्ता समितिको खर्च रू. १४ लाख ९९ हजार ८४२ र चालू आवको असारे विकासको चटारोमा असारको अन्तिम साता मात्र भुक्तानी गरिएको रू. ३० लाख ३० हजार ७५० गरी कुल रू. ४५ लाख ३० हजार ५९२ सरकारी रकम प्रवाह भइसक्दा पनि नगरपालिकाको सम्पत्ति विवरणमा यो दाखिल नभएको देखिन्छ ।
नेपालको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार सरकारी बजेटबाट खरिद गरिएका प्रत्येक मालसामान अनिवार्य रूपमा जिन्सी आम्दानी बाँधेर दाखिला प्रतिवेदन तयार गरी दर्ता गर्नुपर्दछ। तर, धरानको साबुन फ्याक्ट्रीका लागि खरिद गरिएका बहुमूल्य यन्त्र उपकरण, कच्चा पदार्थ र भवनको कुल मूल्य कतै पनि सरकारी ढुकुटीको सम्पत्ति का रूपमा प्रविष्टि इन्ट्री भएको देखिँदैन।
सरकारी ढुकुटीबाट ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम निक्लिसक्दा पनि सो भौतिक संरचना र खरिद गरिएका मेसिनरी औजारमा धरान उपमहानगरपालिकाको कानुनी र स्रेस्तागत स्वामित्व नभेटिएको उपमहानगरपालिकाले बतायो ।
बजारमा २५ देखि ५० रुपैयाँमा पाइने साबुन उत्पादन गर्न धरान उपमहानगरपालिकाले ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि औद्योगिक मापदण्डको एउटा साबुन समेत बजारमा पठाउन सकेको छैन। कार्यवाहक मेयर आइन्द्र बेघाले माया धराने साबुन नखोलिएको वा खोलिएको भए पनि उपमहानगरसँग कुनै जानकारी नभएकाले सञ्चालनमा रहे-नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्