काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै अब निजी क्षेत्रले नीतिगत प्रभावमार्फत विशेष सुविधा खोज्ने ‘रेन्ट–सिकिङ’ प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने बताएका छन्।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष भट्टले विगत तीन–चार दशकदेखि मुलुकमा हुँदै आएको उदारीकरण र नीतिगत सुधारमा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिका रहेको उल्लेख गरे। तर निजी क्षेत्रप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण सिर्जना गर्ने केही प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रले अनावश्यक रूपमा नीतिमा प्रभाव पार्न लबिङ गरेर ‘रेन्ट–सिकिङ’ व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन। साथै उत्पादनशील लगानीभन्दा सट्टेबाजी (स्पेकुलेसन)मा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट पनि माथि उठ्नुपर्ने उनले बताए।
“निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रमा इमानदारीपूर्वक योगदान गरिरहेको क्षेत्र हो। तर निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही प्रवृत्तिका कारण यसलाई विभिन्न ठाउँबाट आलोचनात्मक रूपमा हेरिने गरेको देखिन्छ,” उनले भने, “निजी क्षेत्रले अनावश्यक रूपमा नीतिमा प्रभाव पार्ने प्रयास गर्नु हुँदैन र स्पेकुलेसनभन्दा माथि उठ्नुपर्छ।”
उपाध्यक्ष भट्टले सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि चर्चामा आएको ‘फिसिङ विथ डायनामाइट’ अवधारणाको उदाहरण दिँदै अल्पकालीन लाभका लागि दीर्घकालीन क्षति निम्त्याउने गतिविधिबाट निजी क्षेत्र र राज्य दुवै टाढा रहनुपर्नेमा जोड दिए।
“आज सबैथोक उपभोग गरौँ, आज डायनामाइट प्रयोग गरेर भए पनि माछा मारौँ र भोलिका लागि पोखरीमा माछा रहोस् वा नरहोस् भन्ने मानसिकताबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ,” उनले भने।
भट्टले निजी क्षेत्रले सुशासनयुक्त कर्पोरेट संस्कार ९गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स० प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र सरकारले पनि सुशासनलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए। सरकारको ‘सुशासन र समृद्धि’ लक्ष्यलाई साकार पार्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ थियो।
उनले निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिए मुलुक उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। साथै छिमेकी देशहरूजस्तै प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्न तथा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा कार्यक्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
उनका अनुसार यसबाट सार्वजनिक हितका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई समेत विकासको मूलधारमा सहभागी गराउन सकिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्