काठमाडौँ । सरकारले नेपाली व्यवसायीलाई निर्यातमार्फत हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था अझै तयार गर्न सकेको छैन ।
चालु आर्थिक बजेटमा समावेश भएको विषय मस्यौदा तयारीमामात्रै रहेको देखिएको छ ।
यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन,२०७५ संसोधन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म संसोधनबारे आवश्यक रायसुझाव सङ्कलन गरी मस्यौदा तयारी भइरहेको सरकारको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण प्रतिवेदन-२०८३ मा उल्लेख छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रसोधन कारखाना स्थापन गर्न अनुमति दिइने व्यवस्था गरिएको थियो ।
‘यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने छ’ भनिएको थियो ।
बजेटमा यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिने भनिएको थियो ।
जेठ १४ गते सार्वजनिक भएको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण, २०८३ हेर्दा भने यसमा खासै प्रगति हुन नसकेको देखिएको हो ।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक –निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन,२०७५ मा संसोधनका लागि मस्यौदा तयार भइरहेको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्