हरित ऊर्जा र माटो सुधारमा पर्याप्त लगानी हुनुपर्छः सांसद डा. सुजाता तामाङ

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सासंद डा. सुजाता तामाङले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ काे बजेटले समग्रमा देशको आर्थिक नीतिमा एउटा स्पष्ट थिति बसाल्ने, शासकिय सुधार गर्ने र विकास पूर्वाधारमा जोड दिने प्रयास गरेको बताएकी छिन् ।

विहीबारकाे संसद बैठकमा उनले याे अत्यन्तै सकारात्मक र एउटा महत्वपूर्ण प्रस्थानविन्दु भएकाे बताइन् । तर, बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै गर्दा यसले विकास योजनामा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समान अवसर कसरी दिन्छ र ग्रामीण क्षेत्रका खासगरि सिमान्तकृत जनसमुदाय विशेषगरी नेपालको ६० प्रतिशत भन्दा बढीको संख्यामा रहेका साना किसान त्यसमा पनि बहुसंख्यक महिलाहरु छन् उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्छ भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनु अनिवार्य रहेकाे उल्लेख गरिन् छ ।

बजेटमार्फत उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने कुरा स्वागतयोग्य रहेकाे उनले बताइन् । उनले संघीय कृषि मन्त्रालयको बजेट विनियोजनमा गम्भीर विरोधाभास र चिन्ताजनक प्रस्ताव रहेकाे उल्लेख गरिन् । बजेटको संरचना हेर्दा रासायनिक मल मात्रै उत्पादन बढाउने एकमात्र आधार हो भन्ने बुझाइ हाबी भएको देखिएकाे उनकाे भनाइ छ ।

“संघीय कृषि मन्त्रालयको दुई तिहाइभन्दा बढी बजेट केवल रासायनिक मल किन्नमा मात्रै खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । के हाम्रो माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्न र किसानलाई दिगो रूपमा जैविक खेतीतर्फ लाग्न सहायता गर्ने कुरा यस बजेटमा छुटेको त होइन? या हाम्रो आगामी कार्यक्रमले जैविक स्रोतबाट मल बनाउने या अन्य वैकल्पिक उपायहरु प्रोत्साहन गर्न कति प्राथमिकता दिएको छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । रासायनिक मलमा मात्रै अत्यधिक निर्भर रहँदा यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो माटो त बिगार्छ नै, साथै मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पु¥याउँछ,” उनले भनिन् ।

अहिले कृत्रिम मल र विषादीले माटो मात्र होईन मानव स्वास्थ्यमा समेत गंभिर नसर्ने रोग निम्त्याएको तथ्याकं बाहिरिरहेकाे उनले बताइन् । उनका अनुसार कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई प्रोत्साहन दिई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूमा बजेटको उचित बाँडफाँट हुनुपर्छ ।

कृषि, वन र वातावरण मन्त्रालय एउटै बनाएर प्रकृति र वातावरणलाई हाामीले प्रथामिकता दिएकाे उनले बताइन् । त्यसैअनुसार कृषि र वनको एकिकृत प्रणाली विकास गरेर दिगो प्रकृति र वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्ने छ ।

कृषि क्षेत्रमा पर्न सक्ने जलवायु परिवर्तनको असरलाई ध्यानमा राखी हरित ऊर्जा, वन संरक्षण, माटो सुधार (प्राङ्गारिक तत्व बढाउने) र प्रदूषण नियन्त्रणमा समेत पर्याप्त लगानी गर्ने दिशाबोध यो बजेटले गर्नुपर्छ ।