काठमाडौँ । व्यवसायी दीपक भट्ट तथा जगदम्बा ग्रुपका शुलभ अग्रवाल, शाहिल अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवालविरुद्ध बैंंकिङ कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ ।
४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ विगो दाबी कायम गर्दै ६ देखि ८ वर्ष कैद सजाय माग दाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडले सहवित्तीयकरण बैंकहरूबाट प्राप्त वकिङ क्यापिटलको रकमलाई नियमअनुसार प्रयोग नगरेर दुरुपयोग गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको हो ।
विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अभियोगपत्रमा सन् २०२१ मा प्रवाहित कर्जा रकमबाट क्रमशः रु. १५ करोड, रु. १४ करोड र रु. १६ करोड जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि वैना स्वरूप भुक्तानी गरिएको देखिएको उल्लेख छ ।
दीपक भट्टले आफ्नो बयानमा जगदम्बा स्टील्ससँग व्यवसायिक सम्बन्ध नरहेको दाबी गर्दै, आफूले केवल जग्गा बैना स्वरूप रकम लिएको र पछि साँवा ब्याजसहित फिर्ता गरेको बताएका छन्। उनले बयानमा भनेका छन्,“बैंकबाट कर्जा लिने व्यक्ति म होइन, जगदम्बा स्टील्स लिमिटेड नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । ”
शुलभ अग्रवालले भने आफू केवल कम्पनीको चेकमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिमात्र भएको रे र भाइ शाहिल अग्रवाल तथा व्यवस्थापकको आदेशमा दस्तखत गर्ने गरेको बताएका छन् । उनले दीपक भट्टसँग व्यक्तिगत चिनजान रहेको र सापटी रकम दिने गरेको स्वीकार गरेका छन् ।
विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ ले निषेधित कसूर गरेको हुँदा चारै जनालाई सोही ऐनको दफा १५ ( २ ) (ङ) अनुरुप विगो बमोजिम जरिवाना गरी कैद सजाय माग गरिएको छ ।
शंकरलाल अग्रवालले दीपक भट्ट, शुलभ अग्रवाल र शाहिल अग्रवाललाई बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ कर्जा दूरुपयोगमा अप्रत्यक्ष सहयोग तथा मद्दत पु¥याएको अभियाग पत्रमा उल्लेख छ ।
शंकरलाल अग्रवाललाई बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (६) बमोजिम सजाय हुनका साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति समेत भराउन माग गरिएको छ ।
भट्ट र शुलभ अग्रवाल उपर सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत कसूरमा सम्पत्ति अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्