काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा रहेका कमजोरीका कारण मुलुकको पूर्वाधार विकास र आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध पुगेको बताएका छन् ।
मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।
सांसद आचार्यले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रक्षेपण गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले बजेट रकमान्तर र भेरिएसन अर्डर (भीओ) मा केही सहजता ल्याएपनि अझै धेरै काम बाँकी रहेको उल्लेख गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरूले आफ्नै देशमा समयमै काम सम्पन्न गर्ने तर नेपालमा नारायणघाट–बुटवल र कञ्चनपुर–कमला सडक जस्ता आयोजनामा ढिलाइ गर्नुको मुख्य कारण पनि कानूनी जटिलता नै रहेको उनको तर्क थियो । पूर्वाधार निर्माणमा मूल्य समायोजनको समस्या औँल्याउँदै सांसद आचार्यले नेपालको निर्माण उद्योग अहिले निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने, “अहिलेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई नै समातेर अघि बढ्ने हो भने सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन, ती हाम्रा सपना मात्र रहनेछन् । सडक निर्माणमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ, तर स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टमा मूल्य समायोजनको इन्डेक्स फ्याक्टर १० देखि १५ प्रतिशत मात्र राखिएको छ । यसले निर्माण क्षेत्रलाई धराशायी बनाएको छ ।”
निर्माण क्षेत्रमा प्रविधि र गुणस्तरको चर्चा गर्दै उनले नेपालमा पुलहरूको स्ट्यान्डर्ड डिजाइन नहुनु र फरक–फरक साइजका गर्डरहरू प्रयोग हुनुले पनि ढिलाइ हुने गरेको बताए ।
साथै, सन् २०१३–१४ तिर शुरु गरिएको डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडेल र न्यून बोलपत्र (लोवेस्ट बिडर) लाई ठेक्का दिने परिपाटीले आयोजनाहरू अलपत्र परेको उनको दाबी छ ।
सांसद आचार्यले पूर्वाधार विकासमा वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोग गर्न र उच्च आवागमन हुने राजमार्गहरूमा हाइब्रिड एनुअल्टी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाउन सुझाव दिए । यसो गर्दा अर्थतन्त्रमा रहेको चाप कम हुने र विकासका कामले गति लिने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्