काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले अवलम्वन गरेका नयाँ कर नीति र बजेटका प्रावधानहरू मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक हित र अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रमा विगत डेढ दशकदेखि राज्यले अर्बौँ रूपैयाँ कर छुट र वित्तीय प्रोत्साहन दिँदै आएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले हाल विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार पञ्चायतकालको अन्त्यमा २६२ मेगावाट रहेको जडित क्षमता यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ५ हजार २ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । विद्युत क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन ५ प्रतिशत भ्याट प्रश्ताव गरिएको भएपनि ५० युनिटसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराइने र मूल्य समायोजनमार्फत आम उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, “यसको प्रभावकारी दर ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र हुनेछ । यदि उपभोक्तालाई मर्का पर्ने देखिएमा ५० युनिटको सीमालाई बढाएर १०० वा १५० युनिटसम्म पु¥याउन सरकार तयार छ ।”
बजेट निर्माणका लागि लिइने ऋणका विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले ऋणलाई निरपेक्ष अंकमा मात्र नभई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) सँगको अनुपातमा बुझ्न आग्रह गरे ।
आगामी आर्थिक वर्ष झन्डै साढे ६ खर्ब ऋण लिने प्रश्ताव गरिएको भएपनि त्यसको ठूलो हिस्सा (करिव आधा) पुरानै ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नमा खर्च हुने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्बबाट ७४ खर्ब पुग्ने अनुमान रहेकाले ऋण थपिए पनि ‘डेट टु जीडीपी’ अनुपात स्थिर रहने उनले दाबी गरे ।
करका दरहरू हेरफेर गरिएको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले वि.सं. २०४८ सालपछि पहिलो पटक आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र अन्तःशुल्कमा एकै पटक ठूलो संरचनागत सुधार गरिएको बताए । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा रहेको विसंगति सच्याइएको उनले उल्लेख गरे ।
साथै, बजेट भाषणअघि भएका केही प्राविधिक त्रुटिहरूलाई विधिवत् रूपमा सच्याइएको र अर्थ विधेयकमा कुनै पनि अनधिकृत परिवर्तन नगरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
निजी विद्यालयमा लगाइएको शिक्षा सेवा शुल्कलाई उनले ‘प्रगतिशील कर’ को संज्ञा दिए । निजी विद्यालयमा शुल्क तिर्नसक्ने वर्गबाट संकलित रकम सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा खर्च गरिने सरकारको योजना छ । मध्यम वर्गलाई राहत दिन आयकरको सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख पु¥याइएको र निजी विद्यालयमा हुने खर्चमा समेत निश्चित कर कट्टीको सुविधा दिइएको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान बढाइएको जानकारी दिँदै उहाँले राजश्व संकलनको लक्ष्य अनुरूप नै वित्तीय हस्तान्तरण हुने बताए । हाल पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै उनले राज्यको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
साथै, अर्थ मन्त्रालयको तजबिजी अधिकार कटौती गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई नै बजेट कार्यान्वयनमा थप अधिकार र जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गरिएको उनले बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले कमजोर सरकारले आँट्न नसक्ने ठूला सुधारका कार्यहरू वर्तमान सरकारले अघि बढाएको भन्दै यसलाई रचनात्मक ढंगले बुझिदिन सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्