औषधी अभाव रोक्न न्युनतम मौज्दात राख्ने विभागको तयारी

काठमाडाैँ । औषधि व्यवस्था विभागले औषधि अभाव रोक्न न्युनतम मौज्दात (मिनिमम स्टक) राख्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

बजारमा बेला–बेलामा देखिने औषधि अभाव समाधान गर्न विभागले औषधि मौज्दात राख्नेगरी तयारी थालेको हो । विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीकाअनुसार औषधिको उत्पादन, आयात र मूल्य निर्धारणसँग सम्बन्धित विभिन्न कारणले बजारमा अभाव देखिने गरेको छ ।

विभागमा दर्ता भएका सबै औषधिहरु नियमित रूपमा उत्पादन वा आयात नहुँदा कहिले कहीँ अभाव सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । औषधिको मूल्यका कारण पनि औषधि अभाव हुने गरेको न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले बताइन् । मूल्यकै कारण केही समयअघि क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिमा चरम अभाव देखिएको उनको भनाइ छ ।

हाल पनि क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि अभाव नै रहेको उनले जानकारी दिइन् । केही दुर्लभ रोग (रेयर डिजिज) मा प्रयोग हुने ‘अर्फन ड्रग्स’ व्यावसायिक रूपमा कम लाभदायक हुने भएकाले उत्पादक वा आयातकर्ताले उत्पादन तथा आयातमा रुचि नदेखाउँदा पनि अभाव हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

यस्ता औषधि नियमित रूपमा आवश्यक नपर्ने तर आवश्यक समयमा उपलब्ध नभए बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्ने खालको औषधिलाई विभागले स्वास्थ्य सेवा विभाग, अस्पताल र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी न्युनतम मौज्दात राख्ने योजना अघि बढाएको उनले जानकारी दिइन् ।

उनले विभागको विशेष सिफारिसमार्फत आयात भइरहेका वा नेपालमा अत्यन्त कम दर्ता भएका जीवनरक्षक औषधिको सूची तयार गरी ती औषधिको स्वदेशमै उत्पादन वा नियमित आयात सुनिश्चित गर्ने योजना रहेको बताइन् ।

रेबिज खोपको अभावबारे विभागलाई छैन जानकारी

निमित्त महानिर्देशक खड्गीले देशमा रेबिज खोपको अभाव भएको भन्ने विषयमा विभागमा  आधिकारिक जानकारी नआएको बताइन् । उनले सरकारी खरिद (प्रोक्योरमेन्ट) प्रक्रिया केही ढिलो हुँदा खोप आपूर्तिमा असर परेको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै हाल खरिदको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइन् ।

उनकाअनुसार अनुसार नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांश खोप विदेशबाट आयात हुने गरेका छन् । स्वदेशमा पशुचिकित्सा (भेटेरिनरी) खोप मात्र उत्पादन हुने र मानव प्रयोगका सबै खोप आयातमै निर्भर रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, “रेबिज खोपको अभावको विषय अलिकति उठिरहेको छ । विभागमा अभाव रहेको भन्ने कुनै जानकारी आएको छैन । यो गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्टको प्रक्रियामा अलि ढिलो भएको हो तर अब अहिले त लगभग भईसक्यो जस्तो लाग्छ ।”

उनले खोप आवश्यक परेमा विभागले विशेष सिफारिसमार्फत उपलब्ध गराउने पनि जानकारी दिइन् ।

खुला सीमाका कारण गुणस्तरहीन औषधिको जोखिम

भारतसँगको खुला सीमाका कारण नेपालमा दर्ता नभएका तथा गुणस्तरहीन औषधि र खोप नेपाल भित्रिने गरेको छ । निमित्त महानिर्देशक खड्गीले सीमावर्ती भन्सार बिन्दुमा विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्थायी उपस्थिति नहुँदा प्रभावकारी नियमन गर्न कठिन भइरहेको बताइन् ।

उनकाअनुसार विभागले नियमित अनुगमन तथा कारबाही गरिरहेको भएपनि जनशक्ति अभावका कारण आवश्यक स्तरको नियमन गर्न चुनौती रहेको छ ।

उनले भनिन्, “ओपन बोर्डरका कारणले कतिपय खोप र औषधीहरु नक्कली आउने गरेको विभागको नोटिसमा छ । अहिले रिसेन्टली पनि एउटा सेरोफ्लो भन्ने नक्कली औषधि आइरहेको छ । खुला बोर्डरको कारणले भन्सार बिन्दुमै अब औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको समस्थिती नहुँदाखेरि नियमनमा हामीलाई गाह्रो भएको छ ।”

विभागले नयाँ औषधि दर्ताका लागि आवश्यक विदेशी औषधि उद्योग निरीक्षण (जीएमपी निरीक्षण) करिव तीन वर्षदेखि गर्न सकेको छैन । निमित्त महानिर्देशक खड्गीकाअनुसार जीएमपी समितिबाट सिफारिस भएका फाइलहरू मन्त्रालयमा पठाइएपनि आवश्यक निर्णय हुन बाँकी छ ।

यस वर्षदेखि नियमित वार्षिक कार्यक्रमअनुसार विदेशी उद्योग निरीक्षण पुनः सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिइन् । उनले नयाँ औषधि दर्तालाई विभागले प्राथमिकतामा राख्ने बताइन् ।

अत्यावश्यक औषधिमा कम्तीमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको उनले जानकारी दिइन् । स्वदेशी उद्योगलाई अत्यावश्यक औषधि उत्पादनतर्फ प्रोत्साहन गर्ने पनि उनको भनाइ छ ।