काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्रबहादुर केरुङले बिमा क्षेत्रको पछिल्लो तथ्यांक र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
मंगलबार आयोजित प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा सांसद केरुङले बिमाको पहुँच ५१.०१ प्रतिशत पुगेको भनी सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकलाई थप गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले बिमाको पहुँच भनिएको तथ्यांकमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक, लघु कर्जा लिने ऋणी र निर्माण व्यवसायीका परियोजनाका लागि गरिएका अनिवार्य बिमाहरू पनि समावेश गरिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
उनले यस विषयमा नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकबाट स्पष्ट जानकारीको माग गरे । सांसद केरुङले बिमा व्यवसाय उद्योगको रूपमा विकास भएको र यसले नागरिकमा वचत गर्ने बानी बसालेको भन्दै सकारात्मक पक्षहरूको प्रशंसा समेत गरे ।
विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा बिमा समावेश गरिनु र गाउँ–गाउँमा बिमा अभिकर्ताहरूले रोजगारी प्राप्त गर्नुले युवा पलायन रोक्न केही हदसम्म सहयोग पुगेको उनको ठम्याइ छ । विशेषगरी पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू ताप्लेजुङ र पाँचथरदेखि सुदूरपश्चिम र कर्णालीसम्म कृषि तथा पशु बिमाप्रति आकर्षण बढ्नुलाई उनले सुखद् पक्षका रूपमा उल्लेख गरे ।
उनले भने, “यी अनिवार्य र अल्पकालीन बीमाहरूलाई हटाउने हो भने नेपालमा बिमाको वास्तविक पहुँच करिब २० देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुनसक्छ । यो विषयमा प्राधिकरणले आजै स्पष्ट पार्नुपर्छ, हामी सूचनाका लागि मात्र नभई जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न उत्तरदायी छौँ ।”
पछिल्लो समय बिमा क्षेत्रमा देखिएका केही गम्भीर समस्याले जनविश्वास गुम्ने खतरा रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले अदालतमा विचाराधीन रहेको सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा बिमाका उच्च पदाधिकारीहरूको नाम जोडिएको विषयमा प्राधिकरणको धारणा माग गरे ।
सांसद केरुङले स्वास्थ्य बिमा र कोरोना बिमाको भुक्तानीमा भइरहेको ढिलाइप्रति पनि सरकार र प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराए । अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकमका कारण सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको र यसले बिमाप्रतिको भरोसा टुट्दै गएको उनको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति व्यहोर्दा पाउनुपर्ने बीमा दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ र सवारी दुर्घटनाको समयमा सर्भेयरहरूको अनुपस्थितिलाई उनले प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्