काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो स्थापित र संवेदनशील संस्थाको संरचनामा बारम्बार फेरबदल गर्न नहुने बताएका छन् ।
मंगलबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका सम्बन्धमा जारी छलफलमा भाग लिँदै उनले संस्थाको कार्यक्षमता, स्थिरता र व्यावसायिकतामा जोड दिनुभएको हो । उहाँले बारम्बार फेरबदल गर्दा नकारात्मक असर पु¥याउनसक्ने भन्दै सचेत गराए ।
डा. वाग्लेले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य संख्या सातबाट बढाएर नौ पु¥याउने प्रश्तावप्रति असहमति प्रकट गरे । समावेशिता र विविधीकरण सकारात्मक पक्ष भएपनि संस्थालाई ‘फङ्सनल’ (कार्यमुखी) बनाउनु मुख्य चुनौती रहेको उनको तर्क छ ।
डेपुटी गभर्नरको संख्या तीन पु¥याउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ छ । बैंकमा हाल १८ जना कार्यकारी निर्देशक (ई.डी.) रहेको र उनीहरू डेपुटी गभर्नर सरहकै विज्ञ हुने भएकाले दुई जना डेपुटी गभर्नर नै पर्याप्त हुने उनले स्पष्ट पारे । ऐनको दफा १०६ मा रहेको ‘नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिनसक्ने प्रावधान हटाउँदा बैंकको स्वायत्तता बलियो हुने डा. वाग्लेले उल्लेख गरे ।
यद्यपि, अर्थ सचिवको सञ्चालक समितिमा उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल जस्तो मुलुकमा वित्तीय नीति (फिस्कल पोलिसी) र मौद्रिक नीति (मनिटरी पोलिसी) बिच उचित समन्वय आवश्यक हुने र अर्थ सचिवले त्यसका लागि पुलको भूमिका खेल्ने उनको तर्क छ ।
नेपालको मौद्रिक नीति पूर्ण रूपमा स्वायत्त हुन नसक्ने प्राविधिक कारणहरू प्रश्तुत गर्दै उहाँले ‘इम्पोसिबल ट्रिनिटी’ को अवधारणाबारे चर्चा गरे । भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय दर (पेग) र पुँजी प्रवाहमा रहेको नियन्त्रणका कारण नेपालमा मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू सीमित रहेको उनको विश्लेषण छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “धेरै सदस्य संख्या हुँदा व्यक्तित्वको टकराव र कार्यसम्पादनमा जटिलता आउन सक्छ । हाल कायम सात जनाको सदस्य संख्या नै उपयुक्त छ, जसमा कम्तीमा एकजना महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्छ । राष्ट्र बैंक विशिष्ट संस्था भएकाले यहाँ राजनीतिक वा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुनु हुँदैन । योग्यता र अनुभवको मापदण्डलाई टाइट राख्ने स्पिरिट सही भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका दक्ष व्यक्तिहरूलाई निषेध गर्ने गरी कानूनी भाषा संकुचित बनाइनु हुँदैन ।”
सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको योग्यताका सम्बन्धमा डा. वाग्लेले केही खुकुलो र व्यावहारिक मापदण्ड अपनाउन सुझाव दिए । विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय वा विकास संस्थाहरू (जस्तैः विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक वा संयुक्त राष्ट्र संघ) मा उच्च तहमा काम गरेका नेपाली विज्ञहरूलाई समेट्न सक्ने गरी कानूनी प्रावधान स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउँदै यसलाई थप व्यावसायिक बनाउन र स्थापित अभ्यासहरूलाई विना ठोस कारण गिजोल्न नहुनेमा उनको जोड छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्