काठमाडौँ । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको संस्था सोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज नेपालले १० प्रतिशत निशुल्क शैय्या उपलब्ध गराउने विषयमा दायरा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्क्षता मन्त्रालयलाई यसैहप्ता नीतिगत सुझावपत्र पेश गर्दै एसोसिएसनले निजी अस्पताल तथा शिक्षण अस्पतालहरूमा अनिवार्य १०% निःशुल्क शैय्या व्यवस्था कसरी लागू गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दै आफ्नो अवधारणासहित सुझाव पेश गरेको हो ।
मन्त्रालयमा पेश गरिएको सुझावमा निःशुल्क शैय्यामा अस्पतालले आफैं उपलब्ध गराउने सेवा (बेड, नर्सिङ, वार्ड सेवा, चिकित्सक सेवा आदि) मा मात्रै दिन सकिने बताएको छ ।
एसोसिएसनले भनेको छ,“ हामीले दिने सेवा दिन्छौँ तर उत्पादन नगर्ने र खरिद गर्ने विषयमा हामी सक्दैनौँ ।”
औषधी , स्टेन्ट, इम्प्लान्ट, कृत्रिम अंग, महँगा उपकरण र बाह्य प्रयोगशालाबाट गरिने परीक्षणको खर्च अस्पतालले व्यहोर्न नसक्ने भन्दै एसोसिएसनले यस्ता खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने भनिएको छ ।
सुझाव पत्रमा निशुल्क शैय्याको विरोध नगरे पनि यसबारे अवधारण स्पष्ट हुनुपर्ने एसोसिएसको माग छ ।
सुझाव पत्रमा भनिएको छ ,“संस्थाले कुनै पनि नागरिक आर्थिक अभावका कारण अस्पताल सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने सरकारको उद्देश्यलाई स्वागत गर्दछ र उक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि संस्थाहरूले योगदान गर्नुपर्ने दायित्वलाई पनि स्वीकार गर्दछ । यो प्रस्ताव निःशुल्क शैया (फ्री बेड) व्यवस्थाको विरोधमा प्रस्तुत गरिएको होइन। बरु, यसको दायरा, पात्रता, समय निर्धारण तथा गणनाको आधार स्पष्ट र निश्चित रूपमा परिभाषित गरियोस् भन्ने अनुरोध हो ।”
एसोसिएसनले १० प्रतिशत शैय्या कसरी गणना गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुन भन्दै सुझाव पेश गरेको छ ।
१० प्रतिशत निःशुल्क शैय्या गणना गर्दा आपतकालीन बेड, डायलाइसिस बेड, डे–केयर बेड, शल्यक्रियापूर्व तथा शल्यक्रियापश्चात् प्रयोग हुने बेड, सरकारी कार्यक्रम अन्तर्गत पहिले नै प्रयोग भइरहेका बेडलाई गणनाबाट हटाएर बाँकी वास्तविक भर्ना गर्न सकिने बेडका आधारमा मात्र गणना गर्नुपर्ने प्रस्ताव एसोसिएसनको छ ।
यस्तै गरीब, असहाय र बेवारिसे बिरामी को हुन् भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अस्पतालको नभई सरकारको हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
निःशुल्क सेवा पाउने व्यक्तिको सरकारी परिचयपत्र वा डिजिटल अभिलेख प्रणाली हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । बिरामीले अस्पताल भर्ना हुँदा नै निःशुल्क सेवाको पात्रता पुष्टि हुनुपर्ने र डिस्चार्ज हुने बेलामा मात्र निःशुल्क सुविधा माग्ने व्यवस्था उचित नहुने तर्क पनि एसोसिएसनको छ ।
एसोसिएसनले आइसियू तथा सुपर–स्पेसालिटी सेवाको छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ । सामान्य वार्ड र आइसियूको खर्चमा ठुलो अन्तर हुने भएकाले आइसियू, एनआइसियू, सिसियू जस्ता महँगा सेवाहरूको अतिरिक्त खर्च सरकारले शोधभर्ना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
शिक्षण अस्पताललाई छुट्टै श्रेणीमा राख्न सुझाव
एसोसिएसनले मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमालाई छुट्टै श्रेणीमा राख्न सुझाव दिएको छ ।
यसमा १०% छात्रवृत्ति, १०% निःशुल्क शैया, सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम जस्ता धेरै सामाजिक दायित्व एकैसाथ वहन गरिरहेको भन्दै शिक्षण अस्पताललाई अन्य व्यवसायिक संस्थाभन्दा फरक श्रेणीमा राख्नुपर्ने एसोसिसएसनको धारण छ ।
एसोसिएसनले प्रतिवेदन निःशुल्क शैया व्यवस्थाको विरोध नगरेको तर त्यसको दायरा, गणना, बिरामी र खर्च व्यवस्थापन स्पष्ट हुनुपर्ने माग हो ।
एसोसिएसनले सुझावमा भनेको छ,“अस्पतालले आफ्नो सेवा निःशुल्क दिन सक्छ तर बाह्य कम्पनीबाट खरिद गर्नुपर्ने औषधि, स्टेन्ट, इम्प्लान्ट र अन्य सामग्रीको खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्छ ।” १० प्रतिशत निःशुल्क शैया गणना गर्दा वास्तविक भर्ना क्षमताका आधारमा गर्नुपर्ने र शिक्षण अस्पतालहरूको समग्र सामाजिक योगदानलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने एसोसिएसनको माग छ ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले सरकारले १० प्रतिशत भनेर जर्बजस्ति पेलिरहेको भन्दै यसबारे स्पष्ट धारणा तयार हुनुपर्ने भनेर आफूहरूले पनि सुझाव पेश गरेको बताए ।
उनले भने,“ सरकारसँग सहकार्य गर्ने हो भने १० प्रतिशतमात्रै होइन धेरै सहकार्य गर्न सकिन्छ तर सरकार एकहोरो १० प्रतिशत निशुल्क शैय्या भनेर लागेको छ । यसमा थप छलफल होस् भनेर यसैहप्ता सुझाव पेश गरेका छौँ ।” सरकारले सहकार्य नगरेर १० प्रतिशतमात्रै भन्यो भने यसले विनाश मात्रै ल्याउने अध्यक्ष कार्कीको चेतावनी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्