काठमाडाैँ । सरकारले रासायनिक मलको आपूर्तिको सम्बन्धमा देखिएका समस्याको अध्ययन गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका विकल्प सिफारिस गर्न १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव हेमराज अर्यालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
उनकाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो । उनले अध्ययन कार्यदलमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायका पदाधिकारी सदस्य रहेकाे समेत जानकारी दिए ।
उनले कार्यदलले गठन भएको ६० दिनभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समेत बताए ।
उनले भने, “मलसम्बन्धी देखिएका समस्याको अध्ययन गरी अल्पकालीन, दीर्घकालीन समाधानको विकल्प सिफारिस गर्नको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका सदस्यहरु समेत गरेर १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ । त्यो कार्यदलमा विशेषगरी कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, मातहतका निकाय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायका पदाधिकारी यस कार्यदलमा सदस्यको रुपमा रहनुभएको छ । र यो समितिले गठन भएको ६० दिनभित्र कार्यसम्पन्न गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।” किसानले प्रत्येक वर्ष मलको चरम अभाव झेल्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्