वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न तथा आउटसोर्सिङ क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद क्षितिज थेवेले कुवेतमा न्युनतम १५० केडीभन्दा कम पारिश्रमिकमा नेपाली श्रमिक नपठाउने निर्णय सरकारी तहबाट गर्नुपर्ने बताए ।

उनले श्रमको अवस्था र श्रमिकले भोगिरहेको समस्या हल हुनेगरी पारिश्रमिक तोेकिनुपर्ने बताएका हुन् । सांसद थेवेले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका घरेलु कामदारको समस्या समाधानका लागि श्रममन्त्री स्वयं टोलीसहित सम्बन्धित देशको भ्रमणमा जानुपर्ने उल्लेख गरे।

स्थलगत रूपमा गएर वास्तविक अवस्था बुझ्दा समस्या समाधान र नीतिगत छलफल दुवै सहज हुने उनको बुझाइ छ । उनले घरेलु कामदारको लागि विदेशमा श्रमिक पठाउन रोक लगाउँदा पनि लाखौँ श्रमिक घरेलु कामदारको रुपमा विदेशमा रहेकोतर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम दिएर मात्र नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिँदै दक्ष र प्रशिक्षित जनशक्ति पठाउन सके श्रमसम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे । 

उनले भने, “मेरो दुईवटा अनुरोध छ । एउटा, अब १५० केडीभन्दा कममा कुवेतमा श्रमिक नपठाउने भनेर एउटा निर्णय गर्यौँ भने सही हुन्छ । यसमा केही तलमाथि हुनसक्छ । १२५ केडी मात्र भयो भने पनि श्रमिकले महिनाको १०० केडी त बचाउन सक्छ नि । दोस्रो, वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदारको समस्या समाधान गर्नको लागि मन्त्रीज्यू एउटा टोली लिएर आफैं भिजिट गरेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ । किनभने त्यहाँ गएपछि यथार्थ कुरा बुझिन्छ र यहाँ छलफल गर्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा हामीले अन्तरराष्ट्रिय तहको टे«निङ दिएर मात्र श्रमिक सप्लाई गरौँ त्यसो भयो भने त्यसपछि कुनैपनि प्रकारको समस्या नै हुँदैन ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रञ्जु न्यौपानेले अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने आउटसोर्सिङलाई अन्य क्षेत्रभन्दा फरक ढंगले अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले आउटसोर्सिङमार्फत काम गर्ने श्रमिकलाई बोलाएर उनीहरूको अवस्था र समस्या बुझ्न समितिले पहल गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरिन् ।

सांसद न्यौपानेले घरेलु कामदारको दर्ता प्रक्रियामा आबद्ध हुन नसकेका श्रमिकलाई कसरी औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको पनि बताइन् । बिहानदेखि साँझसम्म विभिन्न पाँच–छ घरमा काम गर्ने घरेलु श्रमिकको श्रम अवस्थालाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ ? उनको प्रश्न छ ।

उनले भने, “इन्फर्मल सेक्टरमा हुने आउटसोर्सिङलाई अन्य सेक्टरमाभन्दा फरक किसिमले मोनिटरिङ गरिनुपर्छ । आउटसोर्सिङबाट श्रमिक हुनुभएकाहरुलाई पनि हामीले डाँकेर एकपटक कुरा गर्नुपर्छ । मैले सभापतिज्युलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु । हामीले घरेलु कामदारको कुरा गर्दा दर्ता प्रक्रियामा नै आवद्ध हुन नसकेकालाई कसरी औपचारिकरण गर्ने ? कसैले बिहान ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म एउटा घरमा काम गर्नुहुन्छ, अर्को समयमा अर्को घरमा गर्दै एकैदिनमा ५, ६ घरमा काम गर्नेहरु पनि त हुनुहुन्छ । यसलाई हामीले कसरी हेर्छौं त ?”

रास्वपाकी सांसद सिर्जना श्रेष्ठले आउटसोर्सिङमार्फत आएका अदक्ष जनशक्तिका कारण निजी क्षेत्रमा ठूलो समस्या सिर्जना भएको बताइन् । श्रमिकले काम गर्न नचाहे सहजै काम छाड्ने तर श्रम ऐनका कारण रोजगारदाताले तत्काल हटाउन नसक्ने अवस्थाले निजी क्षेत्र समस्यामा परेको उनकाे भनाइ छ ।

उनले अदक्ष जनशक्तिलाई तालिम दिएर दक्ष बनाए पनि थोरै बढी पारिश्रमिक पाएपछि अर्को कम्पनीमा जाने प्रवृत्ति रहेको भन्दै यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको पनि बताइन् । 

उनले भनिन्, “आउटसोर्सिङबाट आएका अदक्ष जनशक्तिको कारण निजी क्षेत्रमा ठुलो समस्या सिर्जना भएको छ । यसमा के हुन्छ भन्दा श्रमिकलाई काम गर्न मन लागेन भने तुरुन्त गइदिन्छ । तर यदि हामी सिप सिकेको श्रमिक छैन भने श्रम ऐनले हामीलाई ततकाल उसलाई कामबाट निकाल्न पाउँदैनौँ । यस समस्याको कारण अनस्किल मेनपावरलाई टे«निङ दिनेकुरा भएको छ के निजी क्षेत्रको व्यवसाय । अनि सिकिसके पछि उहाँहरु थोरै पैसा बढी पाइयो भने अर्को कम्पनीमा जानुहुन्छ । यसलाई रोक्ने कसरी त यसको लागि कुनै कानून पनि छैन, आधार पनि छैन ।”

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले आउटसोर्सिङ क्षेत्रको व्यवस्थापनमन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे ।