विपद्मा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको दीर्घकालीन स्याहारको जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ: मन्त्री वादी

काठमाडाैँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले भोटेकोशी विपद्का कारण अभिभावक गुमाएका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको दीर्घकालीन स्याहारको जिम्मेवारी सरकारले लिने बताएकी छिन् ।

राष्ट्रिय बाल दिवस २०८३ को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मन्त्री वादीले भोटेकोशी बाढीबाट धेरै परिवार प्रभावित भएको र कतिपय बालबालिकाले आफ्ना प्रियजन गुमाउनुका साथै घाइते भएर उपचाररत रहेको बताएकी हुन् ।

परिवारबाट छुट्टिएका तथा संरक्षणको पर्खाइमा रहेका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग र परिवारसँग पुनर्मिलनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री वादीले अभिभावक गुमाएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको संरक्षण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले उक्त जिम्मेवारी संवेदनशीलता र प्रतिवद्धताका साथ पूरा गर्ने बताइन् ।

उनकाअनुसार ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–थेचोमा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाका लागि अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

केन्द्रमार्फत आवास, खानपिन, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवारको खोजी तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलगायत सेवा उपलब्ध गराइनेछ । साथै बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण आवश्यकताको पहिचान गरी उपयुक्त व्यवस्था गरिने उनले बताइन् ।

बाढी प्रभावित क्षेत्र तथा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको गोपनीयता, मर्यादा र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री वादीले उल्लेख गरिन् ।

प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह तथा बालबालिका राखिएका स्थानमा उनीहरूको अवस्था, पहिचान, विस्तृत लेखाजोखा र आवश्यक संरक्षण सेवाका लागि सहजीकरण टोली परिचालन गरिएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

विपद्मा आमाबुवा गुमाएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाका लागि सरकारले दीर्घकालीन स्याहार योजना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री वादीले कुनैपनि बालबालिकाले आफूलाई एक्लो र असुरक्षित महशुस गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।

उनले बालबालिकालाई हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषण, बेचबिखन तथा असुरक्षाबाट जोगाउनु सरकार मात्र नभई अभिभावक, विद्यालय, समुदाय, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाको साझा दायित्व भएको बताइन् । 

‘बालपनको रक्षा, भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवसको नारालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षले सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री वादीले समस्यामा परेका वा हिंसा, दुव्र्यवहार तथा जोखिममा रहेका बालबालिकालाई चुप नबस्न आग्रह गर्दै निःशुल्क बाल हेल्पलाइन १०९८ तथा बालबालिका खोजतलास केन्द्र १०४ मा सम्पर्क गर्न अपिल गरिन् ।