काठमाडाैँ । संक्रामक पशु रोगबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै कोष स्थापना गर्र्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अर्न्तगतकाे विधायन व्यवस्थापन समितिमा सोमबार भएको ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरुले कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले किसानका लागि क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न छुट्टै कोष आवश्यक रहेको बताए । उनले किसान देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै महामारीका कारण पशुधन गुमाएका किसानलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनैपर्ने धारकारी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
किसानलाई बलियो नबनाई देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले सरकारले कोषमा निश्चित रकम राख्नुपर्ने र कृषि क्षेत्रमा जाने अन्य स्रोतबाट समेत रकम जम्मा गर्नुपर्ने बताए । कृषि बलियो भए मात्रै गरीबी न्युनिकरण र समग्र आर्थिक विकास सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।
नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले किसानहरुलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउन शक्तिशाली कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताइन् । उनले कोषमा हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले निश्चित रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन् । साथै क्वारेन्टाइन दस्तुर, कृषि तथा पशु क्षेत्रमा हुने योगदान र बैंकमार्फत प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट समेत निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्न सकिने उनको प्रश्ताव छ ।
उनले कोषलाई क्षतिपूर्ति प्रयोजनबाहेक अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न नपाइने गरी कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता रहने गरी सञ्चालन समिति बनाएर कोषलाई तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले विभिन्न कोषलाई पर्याप्त रकम नहुने तथा दुरुपयोग हुने गरेको अनुभवका कारण नयाँ कोष स्थापनालाई निरुत्साहित गर्दै आएको भएपनि संक्रामक पशु रोगबाट किसानलाई हुने क्षतिको प्रकृति हेरेर यस विषयमा भने विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले भने सरकारले नयाँ कोष थप्ने नीति नरहेको बताए । सरकारले विद्यमान कोषहरूलाई समेत क्रमशः मर्ज गर्दै अत्यावश्यक कोषलाई मात्र सीमित रूपमा राख्ने नीति लिएको उनको भनाइ छ ।
त्यसैले छुट्टै कोष खडा गर्न अर्थमन्त्रालयले सहमति नदिने उनले बताए । उनले प्रस्तावित कोषमा रकम नेपाल सरकारको बजेटबाटै जाने भएकाले छुट्टै कोष खडा गर्नुको सट्टा बजेटमै छुट्टै लाइन सिर्जना गरेर आवश्यक रकम विनियोजन गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरे । उनले बजेट प्रणालीमै आवश्यक लचकता रहेको पनि बताए ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले विधेयकमा ‘महामारी’को परिभाषा थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले भारतको कानुन आयोगले गरेको परिभाषालाई उदाहरण दिँदै नेपालमा संक्रामक रोगको व्यापक भौगोलिक फैलावटबाट पशुपंक्षी तथा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थालाई महामारीका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने प्रश्ताव गरिन् । एउटा स्थानमा एउटा पशुमा संक्रमण देखिँदैमा त्यसलाई महामारी घोषणा गर्न नमिल्ने उहाँको भनाएई छ । उहाँले महामारीको परिभाषामा रोगको व्यापक भौगोलिक फैलावटलाई आधार बनाउनुपर्ने बताए ।
समितिको बैठकमा ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफल सकिएको छ । वैठकले समितिको सचिवालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण तथा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विधेयकको छलफलमा उठेका विषयवस्तुलाई समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति कृष्णबहादुर रोकायले विधेयकको प्रतिवेदन मंगलवार छलफल गरी पारित गर्ने जानकारी दिनुभयो । समितिमा मंगलवार नै पर्यटनसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल शुरु गर्ने सभापति रोकायले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्