काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि हानिनोक्सानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज–एफआरएलडी) ले नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार कोषको बोर्ड बैठकले नेपाल सरकारको अनुरोधमा उक्त सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिपछि नेपाल सरकारले कोषसँग सहयोग माग गरेको थियो।
बाढीबाट प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिब १ हजार ५०० जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने सयौँ व्यक्ति घाइते भएका छन्। पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेको विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाढीबाट करिब १५ हजार घरधुरीका ६० हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
नेपाल सरकारले बाढी प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र तथा सञ्चारमाध्यमबाट सहयोग जुटाउँदै आएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार गत अगस्ट ३१ मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हानिनोक्सानी कोषको बोर्डसमक्ष प्रभावित परिवारलाई शीघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका थिए। त्यसपछि कोषका बोर्ड सदस्य तथा वैकल्पिक सदस्यबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो।
विज्ञप्तिमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको बार्बाडोस इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी (बीआईएम) संयन्त्रअन्तर्गत नेपालले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रको बाढी सम्बोधन गर्न आवश्यक जलवायु कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ।
नेपाल सरकारले कोषको निर्णयलाई जलवायु न्यायका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेका विकासशील राष्ट्रलाई सहयोग उपलब्ध गराउने दिशामा यसले महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार भोटेकोशी बाढीबाट भएको प्रारम्भिक आर्थिक क्षति करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर अनुमान गरिएको छ भने पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन छ। गैरआर्थिक क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनका लागि थप अध्ययन भइरहेको छ।
हानिनोक्सानी कोषको १९औँ बैठक आगामी सन् २०२७ मार्च १५ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने तय भएको छ। मन्त्रालयले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित राष्ट्रलाई समयमै सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्