हायर पर्चेज कम्पनीः कर्जा विविधीकरणसँगै बढ्दो कारोबार

देशमा आर्थिक उदारीकरणपछि सवारीसाधनहरूको माग बढ्दै गएपछि बैंकिङ प्रणालीबाट हायरपर्चेज कर्जा प्रवाह सुरु भयो । त्यसबेला छुट्टै हायरपर्चेज कम्पनी थिएनन् ।

फाइनान्स कम्पनीहरूले मोटरसाइकल, गाडी लगायत उपभोग्य वस्तु हायरपर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका थिए भनेपछि अटोमोबाइल समूहहरूले छुट्टै हायरपर्चेज कम्पनी स्थापना गरेका हुन् ।

त्यति बेला सवारी साधन आयातकर्ताहरूले किस्ताबन्दीमा ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराउँथे भने बैंकहरूले पनि कर्जा प्रवाह गरेर सहजीकरण गर्ने गरेका थिए ।

वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ लागू भएपछि पहिलो पटक वित्त कम्पनीलाई कानुनी रूपमा हायरपर्चेज कर्जा दिन सक्ने अधिकार दिइएको थियो ।

ऐनमा वित्त कम्पनीले कृषि वा गैरकृषि मेसिनरी, उपकरण सामाग्रीहरूका लागि किस्ताबन्दीमा हायरपर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था थियो ।

सुरुमा अटोमोबाइल विक्रेताहरूले आफ्नै किस्ताबन्दी योजनामार्फत सवारी साधनहरू बिक्री गर्ने गरेका थिए भने पछि छुट्टै कम्पनीहरू स्थापना भएका हुन् ।

हायरपर्चेज कम्पनीहरू वित्तीय व्यवसाय गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा पनि सवारी बिक्री बढाउन र सवारी साधन खरिदकर्ताहरूलाई सहज तरिकाले कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएका थिए ।

अहिले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकलाई लाइसेन्स दिएको छ । लाइसेन्स पाएअनुसार उनीहरूले मुख्यतः निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहको काम गरिरहेका छन् ।

२०६० को दशकतिर वाणिज्य बैंकहरूले आफैं हायर पर्चेजको काम नगरी अन्य कम्पनीलाई थोक रूपमा कर्जा दिने र एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने गरेका थिए । कतिपय अवस्थामा बैंकले हायर पर्चेजको कामसमेत गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका क्रममा देखिएको थियो ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना कसैले कर्जा लिन वा निक्षेप परिचालन गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । हायर पर्चेज कम्पनीहरूले वाणिज्य बैंकबाट स्रोत लिएर एक किसिमको ‘बैंकिङ’ प्रकृतिको काम गर्न थाले ।

यसले राष्ट्र बैंकमा ठुलो प्रश्न खडा ग¥यो—अब यी हायर पर्चेज कम्पनीहरूलाई बन्द गर्ने कि नियमन गर्ने भनेर त्यस बेला प्रश्न उठेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

“त्यसबेलामा राष्ट्र बैंक, बालुवाटारमा कार्यरत थिएँ । त्यहाँ मलाई हायर पर्चेज कम्पनीहरूको अवस्था बुझ्न सर्वेक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिइयो । यस क्रममा विभिन्न कम्पनीमा गएर उनीहरूको गतिविधिबारे अध्ययन गरियो,” उनले भने, “पोखरा, काठमाडौँ र अन्य क्षेत्रमा हायर पर्चेजको काम गरिरहेका कम्पनीहरू रहेछन् भन्ने देखियो । त्यसपछि रिपोर्ट तयार गरेर हायर पर्चेज कम्पनीलाई नियमन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित सुझाव दिइयो । उनीहरूलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने र निश्चित नियमको दायराभित्र राखेर काम गर्न दिनुपर्ने आवश्यकता देखियो । यही आधारमा हायर पर्चेज कम्पनीलाई नियमन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।”

यसको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष के हो भने बैंकबाट कर्जा लिएर सवारीसाधन खरिद गर्ने ग्राहकलाई हायर पर्चेज कम्पनीले पनि सहज रूपमा सेवा दिन सक्थे ।

विशेषगरी ट्रक, मोटरसाइकल, ट्याक्सीलगायत सवारीसाधन खरिद गर्नेहरूलाई उनीहरूले किस्ताबन्दीमा वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने काम गरे ।

बैंकबाट मात्रै यस्तो कर्जा लिँदा ग्राहकले विभिन्न प्रक्रियागत समस्या सामना गर्नुपर्ने भएकाले हायर पर्चेज कम्पनीले भने ग्राहकसँग नजिक भएर किस्ता नियमित गराउने, आवश्यक समन्वय गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गर्ने काम गरेको थापा बताउँछन् ।

नेपालमा हायरपर्चेज कम्पनीहरू मुख्यतया कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुन्छ भने हायर पर्चेज कारोबार वा कर्जा दिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७६ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छुट्टै स्वीकृति वा इजाजतपत्र लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यी कम्पनीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’ जारी गरेपछि हायरपर्चेज कम्पनीहरूलाई गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाका रूपमा लाइसेन्स दिने, न्यूनतम पुँजी, कर्जा सीमा, निरीक्षण र नियमनको स्पष्ट व्यवस्था लागु भएको हो ।

नेपालमा हाल १० ओटा हायर पर्चेज कम्पनीहरूले सेवा दिइरहेका छन् भने एउटा बतास हायर पर्चेज कम्पनीको एउटा शाखा पनि छ । अहिले अग्नि हायर पर्चेज, बतास हायरपर्चेज (नियो फिन हायरपर्चेज कम्पनी नाम परिवर्तन गर्ने तयारीमा), हुलास फिन सर्भ हायर पर्चेज, जगदम्बा हायर पर्चेज, मनकामना हायर पर्चेज, एमएडब्लू हायर पर्चेज, ओम्नी, सिप्रदी हायर पर्चेज कम्पनी सक्रिया छन् ।

यस्तै स्याकर हायर पर्चेज र भेन्चर हायर पर्चेज कम्पनीले पनि हायर पर्चेज सेवा दिइरहेका छन् । यी अधिकांश कम्पनीहरू नेपालका ठुला अटोमोबाइल व्यावसायिक समूहहरूले आफ्नै सवारी बिक्रीलाई वित्तीय सुविधा दिन स्थापना गरेका हुन् ।

२०८२ चैतमसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणबमोजिम यी हायर पर्चेज कम्पनीहरूको पुँजी ३ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय यस्ता कम्पनीले गर्ने कर्जा प्रवाहको क्षेत्र विविधीकरण हुँदै गएको छ । हायर पर्चेज कर्जा कृषि, औद्योगिक, व्यवसायिक वा निजी प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेसिनरी औजार, उपकरण खरिदका लागि कर्जा प्रवाह भइरहेको छ ।

अहिले हायरपर्चेज कम्पनीहरूले मोबाइल फोन, कम्प्युटर, ल्यापटप, घरायसी सामान, कृषि उपकरण, औद्योगिक उपकरण, सवारी साधनहरूमा कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् ।

हायर पर्चेज कम्पनीहरूले बैंक र ग्राहकबिचको मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । सवारीसाधन बिक्रेताकहाँ पुगेको ग्राहकलाई बिक्रेताले नै हायर पर्चेज कम्पनी जोडिदिन्छ, जसले ग्राहकको लागि प्रक्रिया र कागजी काम सहज बनाइदिन्छ ।

बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीलाई एउटा निश्चित क्रेडिट लिमिट (जस्तै कुनै कम्पनीलाई एक करोड, कसैलाई दुई वा पाँच करोडसम्म) दिन्छ । कम्पनीले जति जति गाडी बिक्री गर्दै जान्छ, त्यो लिमिट घट्दै गई कर्जा बढ्दै जान्छ तर अन्ततः दायित्व र तिर्नुपर्ने रकम बैंकसँगै जोडिएको हुन्छ ।

ऋणको अन्तिम दायित्व ग्राहकमै रहने गरी कागजात तयार हुन्छ भने दर र सर्तहरू हायर पर्चेज कम्पनीले तोक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि हायरपर्चेज कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । चार पाङ्ग्रे निजी सवारी साधनमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् ।

हायर पर्चेज कम्पनीहरूले छरितो प्रक्रिया, लचिलो कर्जा मूल्याङ्कन र कागजी प्रक्रिया, धेरै मूल्यका सवारी साधन र मेसिनरी उपकरणको व्यापार र वित्तीय सेवाको समन्वय, खुद्रा तथा साना कर्जामा समेत सहज पहुँचका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको भए पनि हायर पर्चेज कम्पनीको महŒव रहेको नेपाल राष्ट्र बैंककी सूचना अधिकारी सुधा श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

कर्जाको मूल्याङ्कन तथा कर्जा योग्यतामा हायर पर्चेज कम्पनीहरू लचिलो हुने भएकोले यी कम्पनीहरू अझै सान्दर्भिक र समग्रमा पुँजी, स्रोत सङ्कलन तथा अन्य नियामकीय सीमाका आधारमा हायर पर्चेज कम्पनीहरूले विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीको तुलनामा थोरै मात्र लगानी गरेको देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, “नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’ संशोधन गरेर यस्ता कम्पनीहरूको नियमन सम्पत्ति शुद्धीकरण, संस्थागत सुशासन आदि विषयमा थप व्यवस्थित र पारदर्शी व्यवस्थाहरू आएको छ ।”

सङ्ख्याको हिसाबमा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा कर्जा बढ्दो अवस्था छ भने रकमको हिसाबमा कर्मसियल सवारी साधन अगाडि देखिन्छ । त्यसमा व्यापारिक प्रयोजनका सवारी साधनहरू पर्छन् ।

एमएडब्लू हायर पर्चेजका महाप्रबन्धक प्राणनाथ भट्टराई हायर पर्चेज कम्पनीहरूको लगानी कमर्सियल भेहिकल अर्थात् आयआर्जनमा प्रयोग हुने सवारी साधनहरूमा बढी केन्द्रित रहेको बताउँछन् ।

“ट्रक, टिपर, माइक्रोबस, बस जस्ता व्यापारिक प्रयोजनका सवारी साधन, ट्र्याक्टर र त्यससँगा जोडिएका उपकरण, कृषि उपकरणमा लगानी भइरहेको छ । राइड सेयरिङले स्वरोजगारी बढेकोले मोटरसाइकलमा पनि लगानी बढेको छ,” उनले भने ।

अहिले मोबाइल फोन क्षेत्रमा पनि निकै कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । हायर पर्चेज कम्पनीहरूले मोबाइलमा ३० हजार रूपैयाँदेखि माथि कर्जा लगानी गरिरहेका छन् ।

हायर पर्चेज कम्पनीहरू गाउँ गाउँसम्म पुगेर ग्राहक खोज्ने र रिटेल तहमा काम गर्ने भएकाले बैंकका लागि यो अलि झन्झटिलो र साना साना धेरै कारोबार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भार हुन्छ, जुन बैंकका लागि प्रत्यक्ष रूपमा गर्न लागत र समय दुवैका हिसाबले बढी हुन्छ ।

साथै लिलामी, पार्किङ, दुर्घटना आदिजस्ता ठुलो अपरेसनल झन्झट पनि तेस्रो पक्षमार्फत नै व्यवस्थित हुँदा बैंकलाई सहज हुने भएकाले बैंकको रोजाइमा पनि हायरपर्चेज कम्पनीलाई थोक कर्जा पर्ने गरेको छ ।

हायरपर्चेज कम्पनीमा आउने ग्राहकहरू प्रायः निम्न आय भएका, बैंकसँग प्रत्यक्ष पहुँच नभएका वा बैंकको वित्तीय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने हुने सिप्रदी हायर पर्चेजका महाप्रबन्धक ललित बानियाँ बताउँछन् ।

“वित्तीय रूपमा सक्षम र बैंकका आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नेलाई बैंकले सहजै कर्जा दिन सक्छ तर हायरपर्चेज कम्पनीमा आउने ग्राहकको बैंकसम्म पहुँच हुन नसक्ने र बैंकको कर्जा लिन आवश्यक पर्ने कागजात तथा मापदण्ड उनीहरूले पूरा नगरेको हुनसक्छ,” उनले भने, “दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पुगेर कर्जा प्रवाह गर्छौं । बैंकको पहुँच वा मापदण्ड नपुगेका ठाउँमा पनि हामी पुगिरहेका हुन्छौँ ।”

सवारीसाधन चलाउने व्यक्तिको आवश्यक कागजात पुग्न नसक्ने ग्राहकहरू हायरपर्चेज कम्पनीमा जाने गरेका छन् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको हाम्रो प्रक्रिया छिटो हुनु हो । कर्जाका मापदण्ड पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूभन्दा तुलनात्मक रूपमा सहज हुने भएकाले हायरपर्चेज कम्पनी रोजाइमा पर्ने गरेका छन् ।

बैंकहरू निजी कार कर्जामा बढी आक्रामक हुने गरेको र व्यापारिक सवारी साधनमा कर्जालाई प्राथमिकता नदिने भएका कारण हायरपर्चेज कम्पनीहरूले यस क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

हायर पर्चेज कम्पनीको लगानी स्रोत भनेको आफ्नो स्वपुँजी (नेटवर्थ र क्यापिटल रिजर्भ) र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋण सापटी हो । कम्पनीहरूले बैंकबाट थोक (होलसेल) कर्जा लिने भएकाले, त्यो समग्र बजारमा प्रवाह हुने खुद्रा (रिटेल) कर्जाभन्दा केही सस्तो पर्छ ।

यही स्रोतबाट हायर पर्चेज कम्पनीहरूले ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्छन् । २०८२ चैत मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणबमोजिम हायर पर्चेज कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग २४ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ कर्जा तथा सापटी लिएका छन् ।

हायर पर्चेज कम्पनीहरूले विशेष गरी सवारी साधन कर्जामा आफ्नै किसिमको विशेषज्ञता हासिल गरिसकेका छन् । त्यही अनुरूपको संरचना, जनशक्ति र पूर्वाधार बनाई नेपालभरि कर्जा लगानी गरिरहेका हुँदा ग्राहकसम्मको पहुँच बढी छ ।

बैंकहरूको कर्जा लगानीको दायरा फराकिलो भएकाले यस क्षेत्रमा केन्द्रित नहुने भएकोले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै यस्ता कम्पनीहरू स्थापित भएका हुन् । त्यसले बैंकसँग प्रतिस्पर्धा भए पनि हायर पर्चेज कम्पनीहरूका लागि आफ्नो क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने अवसर अझै धेरै रहेको बानियाँ बताउँछन् ।

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कृषि, औद्योगिक, व्यवसायिक वा निजी प्रयोजनका लागि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् भने सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात (लोन टु भ्यालू रेसियो) राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको निर्देशनअनुरूप हुने जनाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय हायरपर्चेज कम्पनीको कारोबार बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । कोभिड १९ को समयमा केही समय सुस्त रहेको हायर पर्चेजको कारोबार पछिल्ला वर्षहरूमा भने बढ्दो अवस्थामा छ ।

हायर पर्चेज कम्पनीहरूले प्रवाह गरेको कर्जा पछिल्लो पाँच वर्षमा २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म १७ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका हायर पर्चेज कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म १८ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म २० अर्ब २२ करोड रूपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म २५ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८२ चैतसम्म ३७ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२ मा हायर पर्चेज कम्पनीको पोर्टफोलियो करिब ४२/४३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।

पछिल्लो समय हायर पर्चेज कम्पनीहरूको कर्जा बढ्नु मुख्य कारण सवारी साधनहरूको मूल्य बढ्नु पनि हो ।

“पछिल्लो समय मोबाइल फाइनान्सिङ पनि बढेको छ । अर्को महत्वपूर्ण कारण सवारीसाधनको मूल्य बढ्नु हो । गाडीको मूल्य बढेपछि स्वाभाविक रूपमा कर्जाको आकार पनि बढ्छ,” सिप्रदी हायर पर्चेजका महाप्रबन्धक बानियाँले भने, “पहिले डेढ लाख रूपैयाँमा पाइने बाइक अहिले अढाई तीन लाख रुपैयाँसम्म पुगेको छ । त्यसैगरी पहिले ४० लाख रूपैयाँ पर्ने गाडीको मूल्य अहिले एक करोड रूपैयाँसम्म पुगेको अवस्था छ ।”

पछिल्लो समय मोबाइल खरिदको लागि हायरपर्चेज कम्पनीहरूले ८ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस क्षेत्रमा अत्याधिक लगानी गर्नेमा सामसुङको मोबाइल तथा इलेक्ट्रिक सामानको आयात आइएमएस ग्रुप र गुल्छा ग्रुपको हिम इलेक्ट्रोनिक्सले गरिरहेको छ ।

गोल्छा ग्रुपको हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज कम्पनीले कुल मोबाइल कर्जाको आधा यही हायरपर्चेज कम्पनीले प्रवाह गरेको छ । बैंक बराबर नै लगानी पु¥याउन लागेका यस क्षेत्रले नियामक प्रबन्धहरूलाई अझ सुदृढ बनाई नयाँ क्षेत्र खोल्दै नीतिनियम बन्दै गएमा यस क्षेत्रले धेरै क्षेत्रमा योगदान दिनसक्ने देखिन्छ ।

बाहिरी अभ्यास हेर्दा साना कर्जाहरूका लागि गोल्ड लोन, क्रेडिट कार्ड जस्ता सुविधाहरू पनि नेपालमा थप्न सकिने देखिन्छ । अन्य देशमा जस्तै ईकमर्समा ‘बाई नाउ पे लेटर’ सुविधा हुन्छ ५–१० हजार रूपैयाँको खरिदलाई किस्तामा तिर्न मिल्ने व्यवस्था छ । यस्ता सुविधा थप्दै गएमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गर्न मद्दत गर्ने भट्टराई बताउँछन् ।

सिप्रदी हायर पर्चेजका महाप्रबन्ध बानियाँले लिजिङका विषयमा पहिलेदेखि नै अध्ययन गरेर पटक पटक छलफल भएको बताउँछन् ।

“विश्वका विभिन्न देशमा लिजिङको अभ्यास पहिलेदेखि नै छ । नेपालमा भने कानुनी व्यवस्था नभएका कारण हायरपर्चेज कम्पनीहरूले त्यसमा जान सकेका छैनन् । यदि राष्ट्र बैंकले लिजिङ सुविधा दिने गरी नीति तथा कानुनी व्यवस्था गरिदियो भने हायरपर्चेज कम्पनीहरू त्यस क्षेत्रमा जान इच्छुक हुनेछन्,” उनले भने ।

२०८२ चैत मसान्तअनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको औसत ब्याजदर १०.२८ प्रतिशत रहेको छ । २०८२ चैत मसान्तको अपरिष्कृत वितीय विवरण अनुसार हायर पर्चेज कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लिएको कर्जा २४ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ रहेको छ ।

हायर पर्चेज कम्पनीहरूले आफ्नो स्वःपुँजीमा लगानी गर्दा ब्याजदरको सिलिङ नभएको तर बैंकबाट कर्जा लिँदा ४ प्रतिशत स्प्रेड दर रहेको बानियाँ बताउँछन् ।

उनले भने, “हामीले ग्राहकबाट सेवा शुल्क लिएका छैनौँ । आफ्नै पुँजीमा सिलिङ नभए पनि बजारमा प्रतिस्पर्धा भएकाले आफूखुसी उच्च ब्याजदर तोक्न सक्ने अवस्था हुँदैन । अहिले हायरपर्चेज क्षेत्रमा अन्य कम्पनीहरू पनि छन् । त्यसबाहेक वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले पनि हाम्रै प्रकृतिका ग्राहकलाई कर्जा दिइरहेका छन् । त्यसैले हामीले पनि प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।”

हायर पर्चेज कम्पनीहरूलाई दिएको कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था कर्जा’ वा ‘वित्त क्षेत्र कर्जा’ वा ‘होलसेल कर्जा÷सापटी’ अन्तर्गत राख्ने गरेका छन् । स्प्रेड गणना विधि केही हदसम्म लचिलो भए पनि यदि स्प्रेडदर ४ प्रतिशतभन्दा बढी भए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ चैत मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार हायर पर्चेज कम्पनीको औसत खराब कर्जा ११.३४ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार डोजर, ट्रयाक्टरजस्ता निर्माण–सम्बन्धी उपकरणमा दुर्घटना र क्षतिको सम्भावना बढी हुने, ऋण रकम पनि ठुलो हुने भएकाले यस क्षेत्रमा खराब कर्जाको जोखिम बढी देखिन्छ ।

उनका अनुसार साना गाडीको स्वामित्व बारम्बार हेरफेर हुने प्रवृत्तिले पनि कहिलेकाहीँ समस्या निम्त्याउने गरेको भए पनि ठुला र लक्जरी गाडी किन्नेहरू आम्दानी प्रमाणित गरेरै किन्ने भएकाले तुलनात्मक रूपमा कम जोखिम कम मानिन्छ ।

हायर पर्चेज कम्पनीहरूले ऋण असुली सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी प्रावधान अहिले नभएकाले यसका लागि कानुनी सहयोग आवश्यक रहेको भट्टराई बताउँछन् ।

“हायर पर्चेज कम्पनीका लागि त्यस्तो विशेष संरचना नभएकाले सामान्य न्याय प्रणालीअनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाटै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ विशेषज्ञताको अभावमा कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने, “सवारी साधन लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था आएमा लिलाम प्रक्रिया र नामसारीसम्बन्धी कानुनी स्पष्टता पनि छैन । यी सबैमा स्पष्टता आएमा यस क्षेत्रलाई अझ सहज हुन्छ ।”

अझै कानुन अस्पष्ट

राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृत दिने नीतिगत एवम् प्रकृयागत व्यवस्था, २०७० (छैटौं संशोधन २०८३)’ जारी गरेको छ । यसमा हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७६ बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी रहेको जनाएको छ । उक्त दफामा कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृत लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि हायर पर्चेज कर्जा भन्नाले कृषि, औद्योगिक, व्यवसायिक वा निजी प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेसिनरी औजार, उपकरण खरिद गर्नका लागि किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्दै सम्पूर्ण किस्ता भुक्तानी भइसकेपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गरी प्रदान गरिएको कर्जा वा सापटी सम्झनु पर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले हायरपर्चेज कम्पनीहरूलाई यस संशोधनबाट केही स्पष्टता प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थामा थप स्पष्टता गरिदिए हायरपर्चेज कम्पनीहरूलाई सहज हुने बानियाँ बताउँछन् ।

“राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति तथा निर्देशिकामा अहिले केही क्षेत्र समेटिएका छन् तर थप अध्ययन गरेर हायरपर्चेज कम्पनीले काम गर्ने विभिन्न क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा समेट्ने गरी नीति तथा निर्देशिका बनाइदिन आवश्यक छ,” उनले भने ।

अहिले कतिपय विषयमा गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थासम्बन्धी नियम, कतिपय विषयमा कम्पनी रजिस्ट्रारका नियम तथा कतिपय विषयमा सरकारी ऐनकानुनलाई आधार मानेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

वाणिज्य बैंकको उदाहरण हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रूपमा नीति तथा निर्देशन दिएको हुन्छ । हायरपर्चेज कम्पनीका लागि पनि त्यस्तै गरी विस्तृत र स्पष्ट नीति बनाइदिए उद्योगले अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने बानियाँ बताउँछन् ।

हायरपर्चेज कम्पनीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बाफिया तथा अन्य प्रचलित कानुनलाई आधार बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बानियाँले बताए । उनले भने, “कम्पनीमा कानुनी पक्ष हेर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ, ताकि भोलि समस्या आउँदा कानुनी आधारबाट सुरक्षित रहन सकियोस् ।”

रोजगारीको लागि सहयोगी

हायरपर्चेज कर्जाले रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । मोटरसाइकल, ट्याक्सीको लागि कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । राइड सेयरिङ् प्लेटफर्ममा प्लेटफर्ममार्फत ट्याक्सी र मोटरसाइकलको प्रयोग बढिरहेको छ ।

यी कम्पनीबाट कर्जा पाएपछि ग्राहकले त्यही सवारी साधनबाट आम्दानी गर्न सक्छन् । त्यसबाट उनीहरूको खर्च चल्छ र नियमित रूपमा कर्जाको किस्ता तिर्न पनि सक्छन् ।

“ग्राहकसँग २०–३० प्रतिशतसम्म पुँजी भएपछि सवारी साधन लिएर तत्काल काम सुरु गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसलाई विभिन्न प्लेटफर्ममा दर्ता गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ,” बानियाँले भने, “समग्रमा हायरपर्चेज उद्योगले दिने कर्जा प्रायः स्वरोजगारसँग सम्बन्धित हुन्छ । छोटो दूरीमा यात्रु ओसार्ने टेम्पो, भ्यान, मिनी ट्रक, पिकअप तथा अन्य मालवाहक सवारी साधनमा गरिने लगानीले स्वरोजगार सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।”

सानो लगानीमा कर्जा पाउने र त्यही सवारी साधनबाट आम्दानी गरेर कर्जा तिर्न सक्ने भएकाले हायरपर्चेज कर्जा स्वरोजगारका लागि निकै सहज माध्यम बनेको छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन् ।

“हायर पर्चेज व्यवसायलाई निश्चित नियम र नियमनको दायरामा ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने अवधारणाअनुसार काम गरियो । कम्पनीलाई लाइसेन्स लिने, नियम पालना गर्ने र नियामकको निगरानीमा रहेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

तराईबाट पहाडतर्फ सामान ढुवानी गर्ने साना मालवाहक गाडीको माग ग्रामीण क्षेत्रमा बढी हुन्छ । मिनी ट्रक, मिनी टिपरलगायत दुर्गम क्षेत्रमा जान सक्ने सवारीसाधनको लागि कर्जाको माग बढी छ । सहरी क्षेत्रमा भने साना मालवाहक सवारीसाधन, ठुला ट्रक, बस, पिकअप र भ्यानको माग बढी रहेको सिप्रदी हायर पर्चेज कम्पनीका महाप्रबन्धक बानियाँ बताउँछन् ।

यातायात तथा यात्रु ओसारपसारका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनमा पनि सहरी क्षेत्रमा कर्जाको माग बढी देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा गरिएको लगानीमा तुलनात्मक रूपमा बढी जोखिम देखिए पनि यी क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् ।

महाप्रवन्धक भट्टराईले व्यापारिक सवारी साधन खरिद गर्ने ग्राहकमा प्रायः नवउद्यमी व्यक्तिहरू हुने बताए ।

उनले भने, “आफैँ गाडी किनेर व्यवसाय सुरु गर्न चाहने, कोही विदेशबाट फर्केर नेपालमा नयाँ रोजगारी सुरु गर्न चाहने, यस्ता प्रथम पटक व्यवसाय गर्नेहरूको बैंकमा कर्जा इतिहास (ट्र्याक रेकर्ड) नभएको हुँदा उनीहरूलाई बैंकबाट कर्जा पाउन गाह्रो हुन्छ । यसैले हायर पर्चेज कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै कर्जा लिएर यता प्रवाह गर्छन् ।”

(टक्सार म्यागजिन, भदौ २०८३ मा प्रकाशित)