काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठलाई ‘बाइपास’ गर्दै उच्च अधिकारीलाई बन्धक बनाएर विधिसम्मत अगाडि बढिरहेको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गराएपछि मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सन्नाटा छाएको छ ।
सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरे र आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई बिहिबार पक्राउ गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय लगि सुनकोसी मरिण डाइर्भसन बहुउदेश्यीय आयोजनाको ठेक्का जर्बजस्ति रद्द गराइएको छ ।
कात्तिक १५ गते खुल्न लागेको ठेक्का १४ गते रद्द भएको सूचना निकालिएको छ । यतिबेला विभागीय मन्त्री श्रेष्ठ विदेशमा छन् । मन्त्री नभएको बेलामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई फिल्डबाटै प्रहरी लगाएर पक्राउ गरिएको थियो ।
उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर ठेक्का रद्दको कबुलानामा गराएर शुक्रबार छोडिएको थियो । यो विषय ऊर्जा मन्त्रालय आफै स्तब्ध छ । मन्त्री श्रेष्ठ निकट स्रोतले भन्यो,“यो जे भइरहेको छ, मन्त्रालयलाई केही जानकारी छैन । मन्त्रीज्यू विदेश हुनुहन्छ । यो अर्को पासपोर्टको जस्तै घटना हो । नियमसँगत रहेको ठेक्का प्रक्रियालाई प्रधानमन्त्री सचिवालयले सिधै हस्तक्षेप गरेर रद्द गराएको हामीले जानकारी पायौँ ।”
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न पटकपटक आदेश आएको अनौपचारिक च्यानलबाट मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी पाएका थिए । महानिर्देशक रजौरेले ठेक्का विधिसम्मत रहेको र भोली पुनरावलोकनमा गए समस्या आउन सक्ने भन्दै रद्द गर्न अस्वीकार गरेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठ पनि विधिसम्मत भएको विषयलाई चलाउने पक्षमा थिएनन् ।
यसैबिचमा मन्त्री श्रेष्ठ नेपालमा नभएको मौका र ठेक्का खुल्ने ४ अघि अघि प्रधानमन्त्री सचिवालयको निर्देशनमा महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई पक्राउ गरियो र ठेक्का रद्द गरियो । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,“ यो विषयमा हामीलाई केही थाहा छैन । सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट भयो । अब यसमा के भन्ने, के नभन्ने ।”
पहिले मुख्य बाँध र संरचना निर्माणको जिम्मा रमण–पटेल जेभीसँग १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अवधिको ६० प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति मात्र ११ प्रतिशत गरेर चरम लापरबाही गरेपछि जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जामन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले ठेक्का रद्द गरी कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेका थिए । सोही विषयमा नयाँ ठेक्का लगाउनेक्रममा यो लफडा भएको हो ।
कर्मचारीमा सन्नाटा, सचिवसमक्ष डेलिगेसन
आफ्नो नेतृत्व पक्राउ परेर बेपत्ता जस्तै बनाइएपछि सिँचाइ विभागका धेरैजसो कर्मचारी मन्त्रालयका सचिव डा. जगदिश्वर कर्मचार्यकोमा डेलिगेसन गएका थिए । सिँचाइ विभागका कर्मचारी मन्त्रालयमा घेराउको शैलीमा गएका थिए । उनीहरूले भनेका थिए,“हामी अब यसरी काम गर्न सक्दैनौँ ।
नेतृत्व सुरक्षित छैन भने हाम्रो अवस्था के होला ? डिजिसाप, आयोजना प्रमुखको अवस्था के हो ? मन्त्रालय किन बोल्दैन ?”
विभागका कर्मचारीको गुनासोपछि सचिवसहित मन्त्रालयका सबै कर्मचारीमा सन्नाटा छाएको थियो ।
उनीहरूले यसरी जथाभावी अनधिकृत ढङ्गले पक्राउ गर्दा कामगर्ने वातावरण नहुने चेतावनी दिएका थिए । स्रोतले भन्यो,“डिजिसाप र आयोजना प्रमुख पक्राउ गरेर बेपत्ताजस्तै बनाइएपछि विभागका कर्मचारी आउनुभएको थियो । उहाँहरूले हामीलाई बदनाम गर्ने प्रयास भयो, हाम्रो असुरक्षा भयो भन्नुभयो । सचिवज्यूका कार्यकक्ष घेराउजस्तैको वातावरण बनेको थियो ।”
प्रधानमन्त्री सचिवालयको स्वार्थ के हो ?
सुनकोसी मरिण डाइभर्सन ठेक्कामा प्रधानमन्त्री सचिवालय र निकट मन्त्रीको चासो सुरुदेखि नै देखिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले सुरुमा कालिका कनस्ट्रक्सनलाई दिनुपर्ने लबिङ गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको आफन्तको कम्पनी रमण कनस्ट्रक्सनलाई दिनुपर्ने लबिङ गरेको छ ।
एउटा समूहले अर्को कम्पनीलाई देखाउने गरे पनि दुईमध्ये जुन कम्पनीले पाए पनि हुनेमा प्रधानमन्त्री सचिवालय र मन्त्री लम्सालको चासो छ । तर प्राविधिक मूल्याङ्कनमा सफल नभएपछि प्रधानमन्त्री सचिवालय आक्रमक बनेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले पनि बन्यो,“हामीले पनि यो विषय गाइगुँइ सुनेका थियौँ तर यो तहको नाङ्गो हस्तक्षेपको परिकल्पना गरेका थिएनौँ ।”
राजनीतिक तथा नैतिक सङ्कटमा मन्त्री श्रेष्ठ
आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा विनाजानकारी यो तहको हस्तक्षेप भएपछि मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ राजनीतिक तथा नैतिक सङ्कटमा परेका छन् । यो विषयमा उनले कि अडानसहित अगाडि बढ्नुपर्नेर्छ या त राजीनामासम्म दिनुपर्नेछ ।
श्रेष्ठ रास्वपाभित्र पनि प्रभावशाली नेता हुन् । यो तहको नेताले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट भएको हस्तक्षेप भने अनौठो लाग्दो छ । आफू मातहतको कर्मचारीको संरक्षण गर्न नसकेको र विधिसम्मत प्रक्रियाको बचाउन गर्न नसकेको आरोप अब मन्त्री श्रेष्ठमाथि लाग्ने छ । पार्टीभित्रसमेत उनले यसको जवाफ दिनुपर्नेछ ।
उनीमाथि प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट भएको हस्तक्षेप र उनले चाल्ने कदमले पार्टी समिकरण र मुद्दामासमेत प्रभाव पर्ने छ ।
उनी निकट नेताले भने,“ मन्त्री श्रेष्ठसामु ठुलो चुनौति देखियो । उहाँले यसको सामना कसरी गर्नुहुन्छ हेरौँ ।” मन्त्री श्रेष्ठ नैतिकतालाई ख्याल गर्ने नेतामध्येमा मानिन्छन् । यो विषयको उचित सम्बोधन नगरे उनको मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारी कुन मनोबलले काम गर्छन् भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्