हाम्रा छिमेकी देशहरूले विद्युतीय मुद्रा (ई–करेन्सी) चलाउन थालिसकेका छन् । यो अवस्थामा हामीले मुद्रा संकेत
हाम्रो प्रवृत्ति नै माग्नेजस्तो भइसक्यो । कुनै विश्वविद्यालय बनाउनु पर्यो वा अन्य कुनै काम गर्नुपर्यो,
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि अनुकूल हुने ठानिएका कानुनी प्रावधानहरूलाई समसामयिक रूपमा संशोधन
पछिल्लो समयमा नेपालबाट ठुलो धनराशी लिएर विदेश गएर उतै बस्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र राम्रो रोजगारी अवसर सिर्जना गर्नका लागि योग्य र सक्षम सरकारका लागि
२०२३ साल असार मसान्तसम्ममा खुद वैदेशिक सम्पत्ति रु. ३१.५ करोडले बढेकोमा मुद्रा प्रदायमा विस्तारक प्रभाव
धेरै पार्टीहरूको आर्थिक स्रोत तिनै व्यापारी घराना तथा केही धनाढ्यहरूले व्यवस्थापन गरिदिएका हुन्छन् । फलस्वरूप
नेपालको संसदीय इतिहासमा जनप्रतिनिधिहरूको अपेक्षित सहभागिता (इन्गेजमेन्ट) के केमा हुनुपर्ने हो र कहाँ भइरहेको छ
विज्ञहरुको समूहबाट/कर्मचारीहरूबाट नीतिको मस्यौदा तयार गरेर त्यसमाथि कतिको सार्वजनिक बहस गरिन्छ ? सार्वजनिक बहसबाट प्राप्त
अर्थ सहरले आफूभित्र बसोबास गरिरहेका सामान्य मानिसहरूको जीवन पद्धति सुधार्न कुनै वैकल्पिक व्यवस्था तयार पारेन