काठमाडौं । विराटनगर जुट मिलकाे लगानी पुँजीकरण गरी सेयर संरचना परिर्वतन गर्न महालेखापरीक्षककाे कार्यालयले पुनः निर्देशन दिएकाे छ ।
जुट मिलमा नीजि क्षेत्रको लगानी थपिएको र नेपाल सरकारको सेयर स्वामित्वमा संकुचन आएको हुँदा गत वर्षको प्रतिवेदनमा नै स्वामित्व परिर्वतन गर्ने भनिए तापनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकाेमा महालेखा परिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा पुनः चिन्ता व्यक्त गरिएकाे हाे ।
उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगले जुट मिलमा नेपाल सरकारको लगानी पुँजीकरण गरी सेयर संरचना बदल्न सुझाव दिएकोमा सुझाव अनुसार नेपाल सरकारको लगानी पुँजीकरण गरी सेयर संरचना परिर्वतन गर्नुपर्ने थियाे । तर महालेखाकाे निर्देशनकाे पालना नगरी हालसम्म यथावत राखिएकाे पाइएकाे छ ।
नेपाल सरकार साल्ट टेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र जापान सरकारबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता बमोजिम निर्माण भएको भवन र सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको स्वामित्व समेतको मूल्यांकन गरी २०७५ साल असार ३ गतेसम्म कायम रहेको नून भण्डारण गोदामको खुद परल मूल्य रु ५८ करोड १७ लाख ९ हजार रहेकोमा उक्त मूल्य बराबरको नेपाल सरकारको नाममा सेयर कायम हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विराटनगर जुल मिलमा नेपाल सरकारको सेयर लगानी रु ७२ करोड ४८ लाख र ऋण लगानी रु १ अर्ब १७ करोड ४६ लाख रहेको महालेखाले जनाएको छ । ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्