ब्याजदर वृद्विको निर्णयले अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्छ : उद्योग परिसंघ

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर वृद्धिको निर्णयले अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने संकेत गरेको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को समस्या देखिइरहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिको निर्णय आउनु अनपेक्षित भएको उल्लेख गरेको छ ।

अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका उपाय अवलम्बनका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले प्रयास गरिहेको समयमा यस्तो निर्णयले निक्षेपको स्थानान्तरण मात्र हुने र वित्तीय स्थायीत्वमा जोखिम बढ्ने परिसंघले जनाएको छ ।

परिसंघले ब्याजदर वृद्धिबाट बजारमा तरलता थप भइ हालको समस्या समाधान हुने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ । “यसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर कोभिड लगायत विविध कारणले समस्यामा परेका उद्योग, कृषि, पर्यटन व्यवसायमा पर्ने निश्चित छ ।

ब्याजदर बढ्दा लगानी महँगो भई बजार मूल्य बढ्दा उपभोक्ताहरूलाई समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ । वर्तमान अवस्थामा शिथिल प्राय भएका उद्योग व्यवसाय थप कमजोर बन्ने देखिन्छ । यसर्थ मुलुकको अर्थ व्यवस्था जोगाउन सचेत हुनुपर्नेतर्फ परिसंघ सम्बन्धित सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछ ।” विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।

परिसंघले सरकारी स्वामित्वका ठूला बचतकर्ताहरूको संस्थागत निक्षेपलाई पुरानै ब्याजमा कायम राख्दा बजारमा देखा परेको ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धामा केही कमी आउने हाम्रो बुझाई रहेको छ ।

विद्यमान संकटको समयमा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले पूरा गर्नुपर्ने नियमनकारी अनुपातहरूलाई केही समयका लागि खुकुलो बनाउन आवश्यक रहेको परिसंघले जनाएको छ ।

परिसंघका अनुसार यसले तरलता व्यवस्थापनमा सहजता भइ लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई राहत पु¥याइ रोजगारी सिर्जनामा समेत सहयोग गर्छ ।

विज्ञप्तीका अनुसार,“ब्याजदरलाई स्थिर गर्ने तथा त्यसलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिकरूपमा आगामी महिनाको ब्याजदर प्रकाशन गर्ने नियम लागू गरेको छ । यसलाई प्रत्येक तीन महिनामा मात्र ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न परिसंघ नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गर्दछ ।”

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन राखि प्रतितपत्र खोल्नु पर्ने प्रावधानले मागअनुसार वस्तुको उपलब्धता नहुने र मुद्रास्फितिलाई समेत बल पुग्ने परिसंघले उल्लेख गरेको छ । यसकारण अर्थ व्यवस्थाका लागि अर्को खतरा हुन सक्ने भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।