काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरूत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । आज सार्वजनिक गरिएको कार्ययोजनाले नेपाली पूँजी बजारलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्य अघि सारेको छ ।
कार्ययोजनामा प्राथमिक शेयर निष्कासन, बजार सूचकांक, ऋणपत्र बजार, वैकल्पिक लगानी कोष तथा जोखिम व्यवस्थापनका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओे) प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनेछ । कम्पनीको वास्तविक मूल्यका आधारमा सेयरको मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था सुदृढ गर्दै योग्य र बलिया कम्पनीहरूलाई बजारमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेको सेयर बजार सूचकाङ्कलाई थप वैज्ञानिक, प्रतिनिधिमूलक र विश्वसनीय बनाउने योजना समावेश गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार सूचकाङ्कको संरचनामा नियमित पुनर्सन्तुलन (रिब्यालेन्सिङ) गरी बजारको वास्तविक अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्ययोजनाले कर्पोरेट ऋणपत्र बजारको विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले ऋणपत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने तथा ऋणपत्रको निष्कासन र कारोबारलाई सहज बनाउने उपाय प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल जस्ता वैकल्पिक लगानीका साधनहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ । यसबाट नवीन व्यवसाय, स्टार्टअप र उच्च सम्भावना भएका उद्यमहरूमा लगानी आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्ययोजनामा लगानीकर्ता संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्दै बजारमा हुने अस्वाभाविक जोखिम नियन्त्रणका लागि नियामकीय व्यवस्था थप कडा बनाउने उल्लेख गरिएको छ। साथै, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने, बजार निगरानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने तथा बजारको स्थायित्व कायम राख्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
सरकारको विश्वास छ कि यी सुधारात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि नेपाली पूँजी बजारको विश्वसनीयता बढ्ने, लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार हुने तथा अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन पूँजी परिचालनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ।
पूर्णपाठ;
बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना १०८३
मिति: २०८३।०५।२९
नेपालको अर्थतन्त्रमा विगत केही वर्षदेखि आएको शिथिलता एवं सोको प्रभाव स्वरूप बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, वाणिज्य एवं पूर्वाधार विकास, लगानी र पुँजी बजारमा समेत आएको मन्दीको चक्रबाट अर्थतन्त्रलार्इ व्यापक विस्तार एवं चलायमान बनाउने गरी नेपाल सरकारले वार्षिक नीति एवं कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य मार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन चरणमा रहेको समयमा २०८३ भाद्र १० गतेका दिन भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय भीषण बाढीबाट भएको अनपेक्षित मानवीय तथा सूचीकृत जलविद्युत आयोजना लगायत भौतिक पूर्वाधारको क्षतिबाट अर्थतन्त्रमा थप चाप पर्नुका साथै नेपालको पुँजी बजारमा समेत असर परेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले देहाय बमोजिम तत्कालीन सुधार एवं पुनरूत्थान कार्ययोजना घोषणा गरेको छ।
- धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (Initial Public Offering) गर्न सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (बोर्ड) ले तत्काल जारी गर्ने। बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक निष्काशनका लागि क्षेत्रगत समूहरू क्रमशः जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि, औषधी उद्योगका लागि विशिष्ट योग्यता, मूल्य अन्वेषण (Price Discovery) प्रणाली, धितोपत्र बाँडफाँट प्रणाली लगायतका नीतिगत एवं कानूनी सुधार बोर्डले तर्जुमा गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र लागु गर्ने।
- ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार, इटिएफ जस्ता उपकरण विकास गर्न म्युचुअल फण्डलार्इ व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत, प्रविधिमैत्री एवं दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउन बोर्डले यस सम्बन्धी नीति तत्काल सार्वजनिक गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र निर्देशिका एवं अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने।
- धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति बोर्डले तत्काल सार्वजनिक गर्ने। यसबाट यस्ता व्यवसायीहरूलार्इ प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्ड अनुरूप आधुनिक, व्यावसायिक, सुदृढ, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने।
- धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्न धितोपत्र सम्बन्धी नियामकीय र बजार पूर्वाधारहरूसँग सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विद्येयकको मस्यौदा तत्काल तर्जुमा गर्ने। यसबाट मार्जिन लेण्डिङ्ग, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ्ग लगायतका धितोपत्र उपकरण सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने।
- नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको संस्थागत सुदृढीकरण र संरचनात्मक सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलले २०८२ पुस २५ मा पेश गरेको प्रतिवेदन अनुरूप नेप्सेको पुनर्संरचना कार्य तत्काल अगाडि बढाउने।
- नेप्से सूचकाङ्कलाई All Equity Index को रूपमा कायम राखी कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन, सूचना प्रवाहको स्थिति जस्ता सूचकको आधारमा धितोपत्र बजारको नयाँ आधारभूत सूचकांक (Benchmark Index) २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने।
- गैरआवासीय नेपाली (NRN) लार्इ धितोपत्रको दोसो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा गरिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने।
- संस्थागत ऋणपत्र बजार (Corporate Bond Market) को विकास गर्दै बैंकमा आधारित वित्तपोषणबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणको प्रवर्द्धन गर्ने। संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गर्न बोर्डले सार्वजनिक गरेको ऋणपत्र सम्बन्धी नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जनसहित २०८३ असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने।
- हरित ऋणपत्र, विपद ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र, पर्यावरण ऋणपत्र जस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र यस्तो रकमको लगानी तथा सोको जानकारी जस्ता विषय समेटी २०८३ असोज मसान्तभित्र नीति तर्जुमा गर्ने।
- ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रहरूको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित हुने गरी कारोबार शुल्कमा पुनरावलोकन गरी २०८३ असोज मसान्तभित्र बोर्डले नीतिगत एवं बजार पूर्वाधार तयार गर्ने।
- नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्था अनुरूप “कम्पनीको सबै वा केही शेयर पुँजीलाई अङ्कित मूल्यभन्दा बढी वा घटी मूल्यको शेयरमा एकीकृत वा विभाजन (Share Split) सम्बन्धमा तथा कम्पनीले लाभांशको रूपमा वितरण हुन सक्ने सञ्चित मुनाफाको रकमबाट कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैं खरिद (Buy Back) गर्न सक्ने” व्यवस्थालार्इ व्यावहारिक तथा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी बोर्डले २०८३ माघ मसान्तभित्र नियामकीय एवं नीति÷नियम लगायतका पूर्वाधार तयार गर्ने।
- ऋणपत्र नियमावली, मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, अन्तरदिवसीय कारोबार नियमावली लगायतका नियम तथा निर्देशनहरूलार्इ २०८३ असोज मसान्तभित्र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाउने।
- शेयर खरिद गर्ने प्रणालीलार्इ आधुनिक, व्यवस्थित एवं रूपान्तरण गर्दै बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली अनुसार ऋण लिर्इ लगानी गर्ने व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने।
- धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान कार्य नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हुने, प्रार्इभेट कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्था समाविष्ट गरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन कार्य अगाडि बढाउने ।
- धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको प्रवेश सुनिश्चित गर्ने गरी २०८३ असोज मसान्तभित्र देहाय बमोजिमको नीतिगत, कानूनी एवं पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सम्बद्ध निकायहरूले निम्नानुसारको व्यवस्था मिलाउनेः
- संस्थागत लगानी नीति एवं उक्त नीतिलार्इ कार्यान्वयन गर्ने गरी बोर्डले तर्जुमा गरेका नियम, निर्देशिका एवं नियामकीय व्यवस्था अनुकूल हुने गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लगानी नीति कारोबार संरचना एवं पूर्वाधारको व्यवस्था तयार गर्न आवश्यक कानूनी एवं अन्य सुधार बोर्डले गर्ने।
- धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सहभागिता हुने गरी संस्थागत लगानीकर्ता सम्बन्धी नीति, नियम र निर्देशिकामार्फत सहजीकरण बोर्डले गर्ने।
- बैंक निक्षेपमा अधिकेन्द्रित संस्थागत लगानीकर्ताहरूको पोर्टफोलियोलार्इ पुनः सन्तुलित (Rebalancing) बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड लगायतका संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रहरूमा लगानी गर्न २०८३ मंसिर मसान्तभित्र कानूनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गर्ने।
- धितोपत्र बजारमा नयाँ धितोपत्र वित्तीय सेवाको प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै संरचनात्मक सुधार सम्बन्धमा २०८३ फागुन मसान्तभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने।
- प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रर्वतनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम, प्रविधिमा केन्द्रित व्यवसाय तथा उच्च जोखिमयुक्त तथा उच्च प्रतिफल दिन सक्ने सम्भावना भएका परियोजनाहरूलार्इ आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउने गरी स्थापना भएका प्रार्इभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटललार्इ PE/VC क्षेत्रमा लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूप उपयुक्त वर्गीकरण एवं जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा, पुँजी परिचालन, लगानी, लाभांश, पुँजी फिर्ता तथा लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालार्इ सहज, पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउन आवश्यक अध्ययनसहित सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी बोर्डले २०८३ पुस मसान्तभित्र कानूनी तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा भएको लगानीलार्इ पुँजी परिचालन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम (Exposure), अन्तरसम्बद्धता र शृंखलाबद्ध प्रभाव, वित्तीय स्वार्थ, प्रणालीगत जोखिम, तरलता र प्रतिफल लगायतका समग्र विषय साथै निक्षेपकर्ताको सुरक्षालार्इ मध्यनजर गरी लगानी सम्बन्धी विद्यमान सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता लगायतका समग्र व्यवस्थालार्इ बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा हालको व्यवस्थाको २०८३ कार्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने।
- धितोपत्र बजारमा गरिने दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गरी लगानीमैत्री बनाउन विद्यमान कर व्यवस्थामा निम्नानुसार सुधार गर्नेः
- बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीन सय पैँसठ्ठी दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ३.७५ प्रतिशत र तीन सय पैँसठ्ठी दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत कायम गर्ने।
- सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट भएको नोक्सानी समायोजनः दफा ९५ को उपदफा (२) को खण्ड(क) बमोजिम कर तिरेका बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति वा बासिन्दा निकायले कुनै आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको नोक्सानी बेहोर्नु परेमा त्यस्तो नोक्सानी सोही आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट गर्दा घाटा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययनसहित लाभकर गणना विधिमा सुधार गरी नाफा/घाटा कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट समायोजन गरी खुद लाभ भएमा मात्र उल्लिखित दरमा पुँजीगत लाभकर अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने।
- 21. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले Speculative Risk न्यूनीकरण हुने गरी यस्ता लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुने गरी लगानी नीति निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र मिलाउने।
***
प्रतिक्रिया दिनुहोस्