स्थानीय सरकार र स्थानीयता

सोमत घिमिरे

हिले स्थानीय सरकारको निर्वाचन सकिएर नयाँ  कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि चयन भएका छन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पहिलो स्थानीय सरकारको अनुभव हेर्दा नै धेरै संगठित हुन सकेन । संघीयताको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको भूमिका र औचित्य के हो ? विगतको पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारको कामकाज कति सकारात्मक रह्यो ? के कमजारी रहे ? स्थानीय सरकारलाई संघीय र प्रादेशिक सहयोग कस्तो रह्यो ? स्थानीय सरकारलाई स्वयं व्यावहारिक र नीतिगत झन्झट के आइलाग्यो ? हामीलाई विश्लेषण गर्ने फुर्सद रहेन वा हाम्रो प्राथमिकतामा परेन । स्थानीय सरकारको मूल आवश्यकता संघ र प्रदेशले गर्न नसक्ने स्थानीय विशेषतामा आधारित विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु मुख्य ध्येय हो ।

विकासको स्थानीय परिवेश हुन्छ । विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता हुनुपर्छ । हाम्रोजस्तो बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशमा विकासको एकल ढाँचा हुँदैन । विकास संस्कृतिअनुसार विविधतामा आधारित हुुनुपथ्र्यो तर विकासको केन्द्रीय ढाँचाले यस्तो विविधतालाई स्वीकार्नै सकेन । त्यसै भएर विकासको प्रतिफल समानुपातिक हुन सकेन । कोही लाभान्वित भए, कोही सीमान्तकृत हुँदै गए । वर्गीय असन्तुलन बढ्दै गयो । केन्द्रीय राज्यसत्तालाई रूपान्तरण गरेर हामी संघीयतामा गयौं । तर यो राजनीतिक रूपान्तरणले पनि विकासको मान्यता, परिभाषा र शैलीलाई रूपान्तरण गर्न सकेन । 

सात सालदेखिको हाम्रो बाटो यही रह्यो । स्थानीयता र स्थानीय सन्दर्भको लयमा विकासलाई परिभाषित गर्नै सकेनौं । पश्चिमाहरूको परिभाषाको भरियामात्रै भयौं । स्थानीय सरकारले पनि तपाईं जहाँ भए पनि, जो भए पनि एउटै विकासको मोडेललाई पछ्यायो । बाटै बनाउन, स्कुलका बिल्डिङ बनाउन, स्वास्थ्य चौकीका ठूला भवन बनाउन केन्द्र र प्रदेशले पनि सक्थ्यो । 

विकास भन्नेबित्तिकै कालोपत्रे बाटो, झिलिमिलि सहर, ठूल्ठूला सिमेन्ट र रडले भरिएका बिल्डिङ नै रह्यो । विकास विगतदेखि अहिलेसम्म बियरको विज्ञापनजस्तो छ । तपाईं जहाँ भए पनि, जो भए पनि एउटै विकास । सात सालदेखिको हाम्रो बाटो यही रह्यो । स्थानीयता र स्थानीय सन्दर्भको लयमा विकासलाई परिभाषित गर्नै सकेनौं । पश्चिमाहरूको परिभाषाको भरियामात्रै भयौं । स्थानीय सरकारले पनि तपाईं जहाँ भए पनि, जो भए पनि एउटै विकासको मोडेललाई पछ्यायो । बाटै बनाउन, स्कुलका बिल्डिङ बनाउन, स्वास्थ्य चौकीका ठूला भवन बनाउन केन्द्र र प्रदेशले पनि सक्थ्यो । 

स्कुलका बिल्डिङ त भए पढाइ भएन भनेर पढाइको परिपञ्च मिलाउन स्थानीय सरकार चाहिएको हो । स्थास्थ्य चौकीमा सबथोक छ तर उपचार छैन । उपचारको प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय सरकार चाहिएको हो । केन्द्र र प्रदेशले कुनै एउटा दूरदराजको स्कुलको व्यवस्थापन गर्न सकेन, स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्थापन गर्न सकेन भनेर व्यवस्थापकीय पक्षमा काम गर्न स्थानीय सरकारको जन्म भएको हो । तर यो पाँच वर्षे कार्यकाल स्थानीय सरकारले एक्लै एकहदसम्म सकारात्मक गरे । मसिनोसँग विश्लेषण भने पुगेन । 

विकासका अनेक परिभाषा होलान्, स्थानीय सरकार र विकास जोडेर अनेक व्याख्या गर्न सकिएला तर नेपाली सन्दर्भमा कुरा गर्दा स्थानीय सरकारले दुई कुरा भने बिर्सनु हुँदैन । एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुख काम हो– स्थानीय उत्पादन बढाउनु । दोस्रो स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्नु । यो दिशामा स्थानीय सरकारलाई कसैले सहजीकरण गर्न सकेन । संघ र प्रदेशले निर्वाचन भएपछि आफ्नो काम सकिएजस्तो गर्‍यो । स्थानीय सरकारले भेउ पाउनै सकेन । मुख्य प्राथमिकता जुन काम संघ र प्रदेशले जति टाउको फोर्दा पनि गर्नसक्दैनन्, त्यो काम स्थानीय सरकारको हो । प्रदेश र संघले नै गर्ने काम दोहोर्‍याउन स्थानीय सरकार चाहिएकै होइन । स्थानीय सरकारको मुख्य काम आफ्नो पालिकामा उत्पादन कसरी बढाउने ? कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने ? कसरी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको पहुँचको विषय बनाउने भन्ने हो । 

४० प्रतिशत बाँझो जग्गा राखे के हामी समृद्धिको यात्र गर्न सक्छौं । सम्भव छ ? छैन । यहीँनेर स्थानीय सरकारको भूमिका हुन्छ । आफ्नो पालिकामा बाँझो जग्गा कति छ ? के उत्पादन हुनसक्छ ? बाँझो रहनुको कारण के हो ? 

एउटा सानो उदाहरणबाट छलफल गरौं । नेपालमा बाँझो जग्गा ४० प्रतिशत छ । विगतको केन्द्रीय संरचनाको असफलताले ४० प्रतिशत बाँझो जग्गा हुन आइपुगेको हो । अब संघ र प्रदेशले एक्लै बाँझो जग्गालाई उत्पादनमूलक बनाउनै सक्दैनन् । प्रादेशिक सिंहदरबार र काठमाडौंको सिंहदरबार बाँझो जग्गाभन्दा धेरै टाढा छ । अर्कोतिर सोचौं, ४० प्रतिशत बाँझो जग्गा राखे के हामी समृद्धिको यात्र गर्न सक्छौं । सम्भव छ ? छैन । यहीँनेर स्थानीय सरकारको भूमिका हुन्छ । आफ्नो पालिकामा बाँझो जग्गा कति छ ? के उत्पादन हुनसक्छ ? बाँझो रहनुको कारण के हो ? 

यावत विश्लेषण गरेर यस्तो जग्गाको प्रयोगको रणनीति स्थानीय सरकारले बनाउन सक्छ । लगभग २० प्रतिशत स्थानीय सरकारले चिन्तनमनन पनि गरे तर उपलब्धि हासिल भएन । अहिले सबैको एउटै भनाइ छ– बाँझो जग्गालाई उत्पादनमूलक बनाउन अनुदान दिने हो भने बाँझो नरहन सक्छ । तर कुरा यतिमात्रै रहेन छ । बाँझो जग्गाका जग्गाधनीहरू परिवारसहित काठमाडौं वा देशका प्रमुख सहरहरूमा बसेका छन् । बेग्लै तरिकाबाट जीविकोपार्जन गरेका छन् । अनुदानको मात्रा बढाए पनि ती अनुपस्थित जग्गाधनीहरू खेती गर्न जाँदैनन् । अर्को, हाम्रो ठूलो श्रम शक्ति विदेश छ । यस्तो अवस्थामा जग्गाधनीबाट नै बाँझो जग्गाको उत्पादन बढाउन कठिन छ । त्यहीँ बसिरहेका र जग्गा बाँझो छोडेका व्यक्तिहरूलाई अनुदानले काम गर्न सक्छ । सबै पालिकामा सबै बाँझो जग्गालाई प्रयोग गर्न अब रणनीति बेग्लै बनाउनुपर्छ । 

पालिकाले युवाहरूको नेतृत्वमा सहकारीलाई सहजीकरण गर्ने । उक्त सहकारीलाई संघीय अनुदान दिने, स्थानीय सरकारको सबै बाँझो जग्गा सहकारीलाई भाडामा दिने हो भने बल्ल प्रयोग हुनसक्ने देखिन्छ । यसले एकातिर कृषिमा युवाको सहभागिता बढ्ने, उत्पादन बढ्ने र युवाले उत्पादन गरेपछि बजारीकरण पनि आफै गर्न सक्छन् । रोजगारी सिर्जना गरी विदेश पलायन रोक्नलाई पनि बाँझो जग्गा हाम्रो माध्यम हुनसक्छ । तर यो कामको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ । संघ र प्रदेशले सहजीकरण गर्नुपर्छ । तर एउटा हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने क्षेत्रगत रूपले बाँझो रहनुका कारण फरक छन् । हिमालमा बाँझो जग्गा रहुनको कारण बेग्लै छ । मध्य पहाडमा बेग्लै छ । समथर भूभागमा बेग्लै छ । बेग्लाबेग्लै कारणलाई विश्लेषण गरी आफ्नै पालिकाको मौलिकतामा छलफल गरी बाटो पहिल्याउन जरुरी छ । 

रोजगारी सिर्जना गरी विदेश पलायन रोक्नलाई पनि बाँझो जग्गा हाम्रो माध्यम हुनसक्छ । तर यो कामको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ । संघ र प्रदेशले सहजीकरण गर्नुपर्छ । तर एउटा हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने क्षेत्रगत रूपले बाँझो रहनुका कारण फरक छन् । हिमालमा बाँझो जग्गा रहुनको कारण बेग्लै छ । मध्य पहाडमा बेग्लै छ । समथर भूभागमा बेग्लै छ । बेग्लाबेग्लै कारणलाई विश्लेषण गरी आफ्नै पालिकाको मौलिकतामा छलफल गरी बाटो पहिल्याउन जरुरी छ । 

भूमिको कुरा गर्दा एउटा प्रमुख समस्या बाँझो जग्गा हो । तर त्यतिकै महत्वको अर्को समस्या हाम्रो कृषियोग्य जग्गा गैरकृषिमा जानु हो । कृषियोग्य जग्गामा नै सहर, कृषियोग्य जग्गामा नै उद्योगजस्ता चलनले हाम्रो कृषियोग्य जग्गा नष्ट भएको छ । कृषियोग्य जग्गा यही रूपमा गैरकृषिमा गयो भने खेती गर्ने कहाँ हो ? अहिलेको आयातको अवस्था के होला ? त्यसो भएको हुनाले प्रत्येक स्थानीय तहले भू–उपयोग नीति बनाउने काम प्रमुख प्राथमिकताभित्र पर्नुपर्छ । संघ र प्रदेशले यसका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई वित्तीय र मानवीय सहयोग उपलब्ध गराएर सहजीकरण गर्न सक्नुपर्छ । 

अहिले हामी बाढी पहिरोको प्रकोपमा छौं । तुलनात्मक रूपमा हिमालको विपद् नबेहोरेका हामीले अब हिमाली क्षेत्रमा पनि बाढी पहिरो थेग्नु पर्ने थालेको छ । यसले हिमाली क्षत्रको विपद्ले पहाड र मधेसलाई पनि असर गर्छ । यस्तो विपद् व्यवस्थापन अब नेपालका लागि ठूलो बनिसकेको छ । 

विपद्ले मानिस घरबारविहीन हुनुका साथै कृषियोग्य जग्गा पनि दिनानुदिन नष्ट भइरहेको छ । विपद्का स्थानीय सन्दर्भ र कारणहरू छन् । यी बेग्लै छन् । एउटा क्षेत्रमा एउटा कारण छ । अर्को क्षेत्रमा अर्कै कारण छ । यसलाई कुनै सूत्रमा हेर्न हुँदैन । यसलाई मौलिक र स्थानीय सन्दर्भमा विश्लेषण गरी बाटो खोज्नुपर्छ । यो स्थानीयतामा आधारित विषय हो । स्थानीय ज्ञान, स्थानीय सीप, परिचालन गर्नुपर्छ । बाहिरियाबाट सापटी लिएर हुँदैन । यस्तो विश्लेषणमा स्थानीय सरकार लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो । 

(टक्सार म्यागजिन, वैशाख २०७९, पृष्ठ ६ देखि ७)