नेपालको  मौद्रिक व्यवस्था

नेपालको मौद्रिक इतिहास नेपालको इतिहास जति नै पुरानो छ । विनिमय माध्यमको रूपमा मुद्राको विकास हुनुअघि सबै कारोबार र बस्तु विनिमय गरी हुने गथ्र्यो । मुद्राको विकाससँगै बस्नु विनिमयको प्रचलन पनि हराउँदै गयो । 

नेपालको अभिलिश्चित मौद्रिक व्यवस्याको रूपमा लिच्छवीकालमा सर्वप्रथम मुद्रित मानांक सिक्कालाई लिन सकिन्छ । राजा महेन्द्र मल्लको पालादेखि निश्चित आकार र तौल भएको तामाको मुद्रा बन्न सुरु भयो । नेपालमा पहिलो चाँदीको मुद्रा ‘दाम’ नाम गरेको सिक्का राजा सदाशिवदेवको पालामा प्रचलनमा आएको थियो । 

मल्लकालदेखि नै काश्मिरी मुसलमानहरू र बिहारी गोसाइनहरूबाट नेपालभित्र व्यापार भएको र जयस्थिति मल्लको पालामा पेसाको आधारमा ६४ जातको वर्गीकरणमा विनिमय पेशा गर्ने ‘टंकधारी’ भन्ने जात पनि भएको त्यसवेलादेखि नै नेपालमा विभिन्न किसिमका मुद्वाहरू प्रचलनमा रहेको पुष्टि हुन्छ । मल्लकालमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भएको अरू विस्तारले नेपालको मुद्राको प्रचलन नेपालभित्र मात्र सीमित नरही तिब्बतमा पनि हुँदै गएको थियो । 

नेपालको एकीकरणपछि

श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नेपालमा विभिन्न किसिमका मुद्राहरू प्रचलनमा रहेबाट सर्र्वसाधारण जनतालाई ती मुद्राहरूकोे मूल्य छुट्याउन कठिन पर्न गएको हुँदा त्यसवेला प्रचलित सबै नेपाली मुद्राहरूलाई गाली श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहका नामबाट मुद्रा निष्काशन गरिएको थियो । 

त्यसपछि रणबहादुर शाहको पालामा ८४.२५ ग्रेन तोला भएको ‘असर्फी’ नाम गरेको स्वर्ण मुद्रा प्रचलनमा आयो । यसै वर्ष नेपालको तराई क्षेत्रको लागि फार्सेली अक्षर भएको चाँदीको मुद्रा पनि प्रचलनमा ल्याइएको थियो । 

यसको सरकारी विनिमय दर नेपाली मुद्रासँग १४ मोहर, इष्ट इण्डिया कम्पनीको मुद्रासँग रूः ३ र बृृटिश मुद्रामा ६ सिलिङ ३ पेन्स थियो । एक मोहरको इष्ट इण्डिया कम्पनीको मुद्रा ६ आना १०– १/८ पाई बराबर अर्थात् १०० मोहर बराबर इष्ट इण्डिया कम्पनीको ४३ रुपैयाँं थियो । सबै साधारण जनतामा भने ८४.२२ ग्रेन तौल भएको चाँदीको मुद्रा बढी प्रचलित थियो । यस अवधिमा नेपालमा दाम, पैसा, आना बराबरका तामाका मुद्राहरू पनि प्रचलनमा आएका थिए । 

श्री ५ गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहको शासनकालमा मोहरको अंकित मूल्य र बजारको मूल्यमा फरक हुन थाल्यो । मोहरको मूल्य ३२ पैसा तोकिएकोमा बजारमा ३४ पैसामा लेनदेन हुन थाल्यो र पछि ५० पैसासम्म पुग्यो । मोहरको मूल्यमा भइरहेको घटबढमा स्थायित्व ल्याउन रणोद्दीपको प्रधानमन्त्रित्वकालमा मोहरको मूल्य ५० पैसा तोकियो ।

यसभन्दा कम वा बढी मूल्यमा खरिद–बिक्री गर्न नपाइने, तौलेर खरिद बिक्री गर्न तथा गाल्न समेत नपाइने कानूनी व्यवस्था गरेपछि मोहरको मूल्य ५० पैसा नै रहिरह्यो । त्यसै समयदेखि नेपालले दशमलव मुद्रा प्रणाली अपनायो । टक्सारमा आफ्नो धातु लगी मुद्रा टकमरी गर्न पाउने व्यवस्था पनि त्यसताका प्रचलनमा थियो तर तिब्बतबार ठूलो परिमाणमा धातु ल्याई टकमरी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हुँदा स्वतन्त्र टकमारी व्यवस्थाको अन्त पनि यसै अवधिमा गर्नुपरेको थियो ।

सन् १८६१ देखि भारतमा कागजी मुद्रा प्रचलनमा आउन थाल्यो । साथै भारतमा रेल यातायातको विकास हुँदै गएको फलस्वरूप नेपाल–भारत सीमावर्ती धेरैजसो इलाकाहरूमा रेलहेडहरू स्थापना भए । यातायातको सुगमताले गर्दा नेपालको वैदेशिक व्यापार भारततिर केन्द्रित हुन थाल्यो र नेपाल–भारत बिचको व्यापारको परिमाणमा पनि निकै वृद्धि हुन थाल्यो । बढ्दो व्यापारिक कारोबारको कारणबाट बढ्न थालेको मुद्राको माग नेपाली धातु मुद्राले पूरा गर्न नसकेको हुँदा जम्मा तराई क्षेत्रमा र पछि पहाडी क्षेत्रमा पनि भारतीय मुद्राको प्रचलन क्रमसः बढ्न थाल्यो ।

दोस्रो विश्वयुद्धताका

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कुनै भन्सार महसुल नलाग्ने भयो । यातायात तथा संचारको क्षेत्रमा हुँदै गएको विकासको फलस्वरूप नेपालको आयातको परिमाणमा धेरै नै वृद्धि हुँदै गयो । १९९० सालको भूइँचालोले पनि आयातको परिमाणलाई बढाएको हुँदा त्यस बखत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भुक्तानीको माध्यमको रूपमा रहेको भारतीय मुद्राको मागमा पनि तीव्र वृद्धि हदै गयो । 

भारतीय मुद्राको आपूर्तिभन्दा माग बढधी भएको कारणले यसको मूल्य बढ्न गई १६६६ सालतिर भारतीय रुपैयाँ १० को भाउ नेपाली रुपैयाँ १५.४ सम्म पुग्यो । रूपैयाँको विनिमय दरमा स्थिरता ल्याउने उद्देश्यले भारतीय रुपैयांँको खरिद बिक्री गर्ने संपूर्ण अधिकार नेपाल बैंक लिमिटेडलाई दिइयो । 

यसपछि नेपाली रूपैयाँको भाउ बढ्दै गएको थियो तापनि द्वितीय विश्वयुद्धको कारणले गर्दा रुपैयाँको विनिमय दरमा पुनः अस्थिरता आउन थाल्यो । द्वितीय विश्वयुद्धको समयमा नेपाली रुपैयाँको भारतीय मुद्रासँगको विनिमय दर कुनै वखत रु. ६५ को भा.रु. १०० थियो भने कुनै रु. १६० को भा.रु. १०० पनि पुग्न गएको थियो । समय समयमा श्री ५ को सरकारबाट निश्चित विनिमय दरमा केही आयात प्रयोजनहरूको लागि भारतीय मुद्रा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको भए तापनि रुपैयाँको विनिमय दरमा स्थायित्व भने आउन सकेको थिएन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना

२००७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपालको मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान स्थिरतालाई नियन्त्रणमा ल्याई स्वस्थ मौद्रिक वातावरणमा देशको आर्थिक विकासको लक्ष्य हाँसिल हुनसक्ने स्थितिको सिर्जना गर्न देशमा एउटा केन्द्रीय बैंक हुनु अत्यावश्यक अनुभव गरियो । 

तत्कालीन प्रिन्सिपल रायल एडभाइजर सरदार श्री गुमान सिंहको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तर्जुमा गरियो र उक्त ऐनको मस्यौदा श्री ५ को सरकारमा पेश भई २०१२ कात्तिक १८ मा लालमोहर सदर भयो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ अन्तर्गत २०१३ साल वैशाख १४ गते स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि देशभर नेपाली मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने, नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा स्थिरता ल्याउने तथा देशको अ्रार्थिक विकासको लागि गतिशील बैंकिंग व्यवस्थाको विकास गर्ने अभिभाराहरू आयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनाकालदेखि २०२२ सम्म

नेपालको मौद्रिक इतिहासमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थियो । आर्थिक रूपले खण्डित देशका विभिन्न भागहरूलाई एकीकृत गरी मौद्रिकीकरण गर्दै लैजाने दृष्टिकोण राखी राष्ट्र बैंकले काठमाडौँको अतिरिक्त देशका २७ मुख्य मुख्य केन्द्रहरूमा आफ्ना कार्यालयहरू खोली बैंकिंग सेवा प्रदान गर्न थाल्यो । देशमा आफ्नो मुद्राभन्दा भारतीय मुद्राको चलनचल्ती बढी भएको हुँदा स्थापनाका सुरु वर्षहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल अधिराज्यभर नेपाली रूपैयाँलाई चलनचल्तीमा ल्याउने प्रयासहरूमा आफूलाई संलग्न गराउनु परेको थियो । 

भारतसँगको नेपालको व्यापारमा कुनै नियन्त्रण नरहेको र नेपालले निश्चित विनिमय दर नपाएको हुँदा भुक्तानी सन्तुलनतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले उतिसारो ध्यान दिनु परेको थिएन । देशको व्यापारमा अधिकतम प्रयोगमा रहेको भारतीय मुद्राको विनिमय दर बजारको माग तथा पूर्तिबाट निर्धारित हुने गरेको हुंँदा भारतीय मुद्रासँंगको नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा समय समयमा भइरहने अस्थिरताको कारणबाट मूल्यस्तरमा पर्ने प्रभाव र त्यसबाट सर्वसाधारणलाई पर्नसक्ने भारसंँग मात्र सरकारलाई चिन्तित रहनुपर्ने स्थिति थियो । 

अर्थव्यवस्थामा रहेको तरलतामा भारतीय मुद्राको अंश बढी रहेको र यसको परिमाण पनि देशको आयात निर्यात तथा अदृश्य कारोबारले निर्धारण गर्ने हुँदा अर्थव्यवस्थामा प्रचलनमा रहेको मुद्राको परिमाणलाई मौद्रिक नीतिको प्रयोगबाट आफ्नो आवश्यकता अनुसार नियन्त्रणमा राख्न सक्ने स्थिति पनि थिएन । तसर्थ खासगरी मूल्य नियन्त्रणको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आयातको केही प्रयोजनको निम्ति निश्चित विनिमय दरमा भारतीय मुद्रा उपलब्ध गराउने कदमहरू श्री ५ को सरकारले लिइआएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनापछि नेपाल अधिराज्यभर नेपाली मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने सम्बन्धमा धेरै कानूनी तथा संस्थागत कदमहरू चालिए । २०१६ साल फागुन ७ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूले छापेको कागजी मुद्रा निष्काशन गर्न सुरु गरेपछि देशमा नेपाली मुद्राको प्रचलन बढाउन विशेष बल मिल्यो । 

त्यसैगरी नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा स्थायित्व ल्याउनेतर्फ २०१७ सालमा रु. १६० को भा.रु. १००।– को विनिमय दर निश्चित हुनु एउटा महत्वपूर्ण कदम थियो । २०२३ साल जेठ २४ गते नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँग पुर्नमूल्यन भएपछि सोही वर्ष कात्तिक १ गतेदेखि विदेशी विनिमय नियन्त्रण ऐन, २०१६ नेपाल अधिराज्यभर लागू गरिएबाट नेपाल अधिराज्यभर नेपाली रूपैयाँ प्रचलनमा ल्याउने अभियान पूर्ण भयो । 

फलस्वरूप २०१४ साल असारमा मुद्रा प्रदाय रु.१.१९ करोड (मुद्रा रु. ६.७८ करोड र चल्ती निक्षेप रु. २.४१ करोड) बाट दुई गुणा वृद्धि भै २०१७ साल असारमा रु. १७.४१ करोड (मुद्रा रु. १०.६४ करोड र चल्ती निक्षेप रु. ६.४७ करोड) पुग्यो ।

राष्ट्र बैंकको सुरुका वर्षहरूमा मुद्रा प्रदायको विस्तारमा वैदेशिक सम्पत्तिको वृद्धि नै एक प्रमुख कारक रहिआएको र मुद्रा प्रदायको विस्तारमा आन्तरिक कर्जाको योगदान कम रहेको हुँदा राष्ट्र बैंकले मुद्रा विस्तारको नियन्त्रणतर्फ विशेष ध्यान दिनुपरेको थिएन । मुद्रा प्रदायको विस्तारमा बाह्य कारकको प्रमुख भूमिका रहेको हुँदा यसको नियन्त्रण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको क्षमता पनि सीमित थियो । २०२३ साल असार मसान्तसम्ममा खुद वैदेशिक सम्पत्ति रु. ३१.५ करोडले बढेकोमा मुद्रा प्रदायमा विस्तारक प्रभाव पार्ने अर्को प्रमुख कारक निजी क्षेत्रमाथिको दाबी २०२३ असार मसान्तसम्ममा जम्मा रु. १३.५ करोडले मात्र बढेको थियो । २०२३ असार मसान्तमा मुद्रा प्रदाय जम्मा रु. ५२.१५ करोड मात्र थियो । 

(नेपाल राष्ट्र बैंकको रजत जयन्ती विशेषांक २०३८ बाट साभार)