जग्गाको अप्रत्यतसित मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न जरूरी छ: मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । जग्गाको अप्रत्यतसित मूल्य वृद्धि नियन्त्रणा गर्न जरुरी रहेकाे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले बताएकी हुन् । शहरमा जनसंख्याको चाप बढ्दै जादाँ आवास र जग्गाको माग पनि बढ्दै गएको उनकाे टिप्पणी थियाे।

मंगलबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको संयुक्त आयोजनामा ‘मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा घर जग्गा क्षेत्रको सम्भावना’ नामक एक दिवसीय गोष्ठिमा बोल्दै चौधरीले शहरमा बसाईँ सराईँ बढ्दै जादा आवास लगायतका शहरी सेवाहरूमा पनि चाप बढ्दै जाने बताएकी हुन् ।

उनले भनिन् , “भविष्यमा दुईतिहाइ मानिसहरू शहरमा बस्ने भन्रे अनुमान गरिएको छ । नेपालको संविधानले समावेशी विकासको अवधारण अबलम्वन गरेकाे छ । आवासको हकलाई मौलिक हकको रूपमा लिएको छ भने सबै नागरिकलाई सुरक्षित र उपयुक्त वातावरणमैत्री आवासको परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण सरकारले पनि त्यस तर्फ काम गर्दै आएकाे छ ।”

चौधरीले मानव जातिको लागि गाँस, बास र कपास आधारभूत आवश्यकता रहेको बताउँदै यसको परिपूर्ति गर्नको लागि भूमिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएकी छन् । उनले भनिन्, “समिति स्रोत र साधान भएको देशमा सरकारले आवास लगायत पूर्वधारको परिपूर्ति गर्न सम्भव नरहे पनि तीनै तहको सरकार, निजि क्षेत्र र समुदायको प्रयासबाट नै भूमि र आवास क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।’’

चौधरीले नेपालको वर्तमान भूमि र आवासको विशेलषण गर्दा प्राप्त तंथ्याक अभाव, जग्गा विखण्डन, अप्रत्यतसित मूल्य वृद्धि र भू -उयोगको नियन्त्रणमा कमि जस्ता चुनौतिहरू देखा परेकाे बताइन् ।

उनले प्रभावकारी भूमि र आवास व्यवस्थापनका लागि शहरी भूमि तथा आवस व्यवस्थापनको सूचना प्रणाली, मूल्य नियन्त्रण, भूमि एकिकरण, भूमि बैकिङ्गमा, तीनै तहको सरकारले समवन्य र सहकार्य गरेर समाधान गर्न जरुरी रहेको पनि स्पष्ट पारिन् ।

नेपालको संविधानले भूमिसँग सम्बिन्धीत विषयका अतिरिक्त समानताको हक, शोषण विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, रोजगारीको हक, स्वास्थ्य र खाद्यको हकलाई पनि अभिन अंगको रुपमा हरेकाे उल्लेख गरिन् ।