लेबलिङको नीति नबनेसम्म लागू नगर्न माग

काठमाडौँ । उद्योगी व्यवसायीहरुले विभिन्न सरकारी निकायहरुबाट नियन्त्रणात्मक गतिविधिका नाममा भइरहेको नीतिगत हस्तक्षेपका कारण आर्थिक गतिविधि खस्किदै गएको बताएका छन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारी निकायहरुबाट नियन्त्रणात्मक गतिविधिका नाममा भइरहेको नीतिगत हस्तक्षेपका कारण आर्थिक गतिविधि खस्किदै गएको बताएका हुन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले भन्सार विभागले लेबलिङ्ग सम्बन्धमा जारी सूचनाले थप अन्यौल सिर्जना गरेको बताएका छन् ।

भंसार विभागले २०८० असार २२ गते “लेबल लगाउने सम्बन्धी सूचना” जारी गरेको थियो । जसका कारण व्यवसायीहरु माँझ अन्यौल एवम् एक किसिमको त्रासको वातावरण सृजना भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

लेबलिङको कारण कुनै व्यवसायीलाई फरक परेको कुनैलाई नपरेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले बताए ।

“नीति निर्माण गरेपछि मात्र लेबलिङको कुरा गर्नुपर्ने हो । तर नीति निर्माण नगरी कुन विभागले हेर्ने हो भन्ने निर्णय नगरी हचुवाको भरमा ल्याएको छ । यो उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अन्र्तगत उद्योगले हेर्ने हो की वाणिज्यले हर्ने हो थाहा छैन,” अध्यक्ष रिजालले भने, “सरकार आफैँमा स्पष्ट छैन । हाम्रो भनाइ पहिले नीति निर्माण गरेर लागू गर्नु भन्ने हो । भन्सारको अधिकार कहाँसम्म रहन्छ । वाणिज्य अथवा उद्योग विभागको अधिकार कहाँसम्म रहन्छ । जुन चिजमा सम्भावना छैन त्यसमा लेबलिङ राख्न हुँदैन । नीति निर्माण गरेर अगाडी बढ्यो भने लागू गर्न सकिन्छ । नीति निर्माण नभएका कारण स्थगित गरौं भन्ने माग हाम्रो हो ।”

लेबलिङको समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा निजीक्षेत्रका एक टोलीले भंसार विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गरेपनि समस्या समाधान गर्न पहल नगरेको जनाइएको छ ।

विज्ञप्तीमा २०८० श्रावण १ गतेदेखि लेबलिङ्ग कार्यान्वयनमा ल्याउने भनी जारी अस्पष्ट र अव्यवहारिक सूचनाका कारण आयात तथा आन्तरिक व्यापार प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ ।

भंसार विभागले निकालेको सूचना अस्पष्ट रहेको र स्पष्ट पार्ने सरोकारवाला निकाय पनि लेबलिङ्ग बारे प्रष्ट नभएका कारण लेबलिङ्ग सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान र नीतिगत व्यवस्था र निर्देशिका जारी नभएसम्म लेबलिङ्ग लगाउने प्रावधान स्थगित गर्न सङ्घहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

व्यवसायीहरूले उक्त समस्याको समाधान नभए विरोधका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।