काठमाडौँ । सरकार र उद्योगिबिच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानीका विषयमा विवाद चर्कन थालेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उच्चस्तरिय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेको छ ।
सरकारले शुल्क नतिरेको भन्दै उद्योगका विद्युत लाइन काट्न सुरु गरेपछि महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
महासंघले विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएको भन्दै महासंघले ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ ।
गत भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसंग निजी क्षेत्रको भेटमा लाइन नकाट्न निर्देशन भएको समेत स्मरण गराएको छ ।
महासंघले भनेको छ,“ त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटि समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त थिए । तर एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको छ ।”
विभिन्न समयमा वभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेकाले धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ,“ कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ हो ।”
सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघको माग छ ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडि मिटर आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष राय दिने महासंघको भनाई छ ।
महासंघले भनेको छ,“यस बिषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोडन र अन्य उद्योगको लाइन नकाटन महासंघ विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरु समक्ष आग्रह गर्दछ ।”
यो बिषय तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग वन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्ने महासंघको भनाई छ ।
विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्नेमा विश्वस्त रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्