कागजमा बढेको धान खेती र बढ्दो कृषिजन्य आयात

हालै मात्रै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा धान बालीको उत्पादन ४.३३प्रतिशतले बढेर ५७ लाख २४ हजार ३०० मेट्रिक टन पुगेको प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। जुन विगत चार वर्षको औसत तुलनामा ५ प्रतिशतले बढी हो कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कले धान बाली लगाउने खेतको अनुपात पनि बढेको जस्तै मृगमरिचिका सिर्जना हुन्छ।

नेपालमा पछिल्ला समयमा धानबालीको उत्पादन बढेकै हो त भन्ने कुरालाई एकपटक कृषि मन्त्रालय केही तथ्याङ्कबाट हेरौं। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा २०७६/७७ मा यो बढेर ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको देखाइयो भने २०७७/७८ मा ५६ लाख २१ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा २०७८/७९ मा घटेर ५१ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन भएको देखाइयो। पुनः २०७९/८० मा एकै पटक साढे ३ लाख मेट्रिक टनले उत्पादन बढाएर ५४ लाख ८६ हजार मेट्रिक टन देखाइएकोमा २०८०/८१ मा आइपुग्दा झन्डै ३ लाख मेट्रिक टन बढेर ५७ लाख २४ हजार मेट्रिक टन पुगेको देखाइएको छ। यो तथ्याङ्कको खेल बडो रोचक देखिएको छ। दुई आर्थिक वर्षमा ३/३ लाख मेट्रिक टनका दरले कागजमा धानबालीको उत्पादन बढेछ।

के नेपालमा धानबालीको उत्पादन बढेकै हो त ? अमेरिकाको कृषि विभाग(यूएसडीए) ले तयार पार्ने वर्ल्ड एग्रिकल्चरल आउटलूक बोर्ड (डब्लूएओबी)को विवरणले भने चालू आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा धान उत्पादन ३.४ प्रतिशतले कमी आई ५३ लाख मेट्रिक टनमा झरेको अनुमान गरेको छ। यूएसडीएले विश्वभरका अमेरिकी दूतावासहरूमा कार्यरत कृषिसम्बद्ध विशिष्ट अधिकारीहरू (एग्रिकल्चर अट्याचीहरू)बाट तथ्यांक संकलन गर्ने गरेको हुन्छ।

 नेपालको आवश्यकता पूरा नभएपछि पछिल्ला केही वर्षहरुमा धानको चामलको आयात एकदमै ठूलो अनुपातमा बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रतिवर्ष ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धान/चामल आयात हुने गरेको देखिन्छ । विभागको तथ्याङ्कसँग कतिपय व्यक्तिहरूले विमति राख्ने गर्दछन्। धान चामलको नाममा नेपालमा चिनी पनि भित्रियो भन्ने आशङ्का पनि रहेको छ।

त्यसैले मैले यस विश्लेषणका लागि वर्ल्ड एग्रिकल्चरल आउटलूक बोर्ड (डब्लूएओबी) र भारतले नेपालतर्फ गरेको निर्यातको तथ्याङ्कलाई लिएको छु। वर्ल्ड एग्रिकल्चरल आउटलूक बोर्डको तथ्यांकअनुसार सन् २०१८/१९ मा नेपालमा ६ लाख ४० हजार मेट्रिक टन धान-चामल आयात भएकोमा सन् २०१९/२० मा यसमा वृद्धि भइ ८ लाख ४० हजार टन पुग्यो। सन् २०२०/२१ मा यो अनुपात १२ लाख २५ हजार मेट्रिक टन पुगेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा केही घटी ९ लाख ९५ हजार मेट्रिक टनमा झर्‍यो। गत वर्ष सरकारले आयातमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले लगाएको आयात पाबन्दी र नियन्त्रणका नीतिका कारण समग्र आयात नै खुम्चिँदा धान/चामलको आयात पनि घटेको हो।

अब नेपालमा धानचामल आयातका लागि प्रमुख स्रोत मुलुक भारतबाट भएको आयातलाई हेरौं। भारतले विभिन्न देशहरूमा कृषिजन्य वस्तुको निर्यात तथ्याङ्कमध्ये नेपालको मात्र तथ्याङ्कलाई छुट्याई हेर्दा भारतले मूलत बासमती चामल र गैर बासमती चामल भनी दुई किसिमको चामललाई नेपालतर्फ निर्यात गर्ने गर्दछ।

सन् २०१८/१९ मा भारतबाट नेपालतर्फ ७ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन चामल निर्यात भएकोमा सन् २०१९/२० मा यो अनुपात ६ लाख ८१ हजार मेट्रिक टनमा झर्‍यो भने सन् २०२०/२१ मा आइपुग्दा एकै वर्ष दोब्बर भइ १२ लाख ८५ हजार मेट्रिक टन पुग्यो र सन् २०२१/२२ मा १४ लाख ४ हजार पुगेको भारतीय वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्‍यिकी महानिर्देशालय (डीजीसीआईएस)को विवरणले देखाउँछ।

गत वर्ष भारत आफैले लगाएको निर्यात नियन्त्रणको नीतिपछि सन् २०२२/२३ मा नेपालतर्फ ८ लाख १२ हजार मेट्रिक टनमा झरे पनि यो ह्वात्तै बढ्नु भन्दा अगाडिको औसत भन्दा बढी नै हो। यसरी हेर्दा नेपालमा वार्षिक औसत ६ देखि ७ लाख मेट्रिक टन धान/चामल आयात भएको देखिन्छ। अझ पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा त आयात बढेर १२ देखि १४ लाख मेट्रिक टनसम्म पुगेको दुई फरक-फरक अन्तर्राष्ट्रिय निकायका विवरणले देखाउँछन्।

यसरी हेर्दा नेपाल भारतीय चामलको प्रमुख बजार बन्दै गएको देखिन्छ । यदि आन्तरिक उत्पादनले पुगेको भए देशभित्र चामलको आयात बढ्दैन थियो। अझ नेपालले भारतबाट मात्रै चामल आयात गर्दैन, अमेरिका, चीन, थाइल्यान्डबाट समेत नेपालले चामल आयात गरेको देखिन्छ।

कतिपय विश्लेषकहरु नेपालमा उत्पादन हुने मोटो चामल सस्तो मूल्यमा भारततर्फ निर्यात भई उताबाट चिल्याएको लामा चामल आयात हुने गरेको बताउँछन् तर यो मात्र सत्य भने होइन। स्वयं कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कका कृषि वैज्ञानिकहरू संघीयतापछि कृषि सूचना प्रणाली छिन्न-भिन्न भएकाले वास्तविक तथ्यांक नै संकलन गर्न समस्या भएको बताइरहेका छन्।

नेपालको आन्तरिक उत्पादन घटेर यहाँ भित्र हुने धान–चामलको उत्पादनले बजारको आवश्यकता पूरा गर्न नसकेकै कारणले गर्दा आयात बढेर गएको सत्य-तथ्य नै हो। तर, तथ्यलाई लुकाएर झ्यालबाट बाहिर हेर्दै कृषि मन्त्रालयको कौसीमा यसपालि धेरै पानी जम्यो, पक्कै पनि धान खेती बढी भयो होला, माडसाब १० प्रतिशतले बढाइदिउँ भनेर तयार पारिएका तथ्याङ्कले वास्तविक स्थितिलाई झल्काउँदैन। यस वर्ष मौसम प्रतिकूल भएकाले हिउँदे बाली पूरै प्रभावित भएको छ। चैते धानको उत्पादन चक्र नै बिथोलियो। कृषिमन्त्रालयका माडसाबहरू यस कुरालाई स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्न् । उहाँहरूलाई धानको उत्पादन बढाउनु छ।

 यतिबेला नेपालको मुख्य धानबाली उत्पादन हुने तराईका फाँटहरू अव्यवस्थित सहरीकरणको मारमा परेका छन्। त्यहाँ विगतको तुलनामा किसानहरू खेतीबाट विमुख भई अन्य पेशामा संलग्न भएको खुला आँखाले नै देख्न र महसुस गर्न सकिन्छ। यस बाहेक कृषिमा आश्रित रहेका लगभग ६० प्रतिशत जनसङ्ख्यामध्ये ४५ लाख युवा जनशक्ति यतिबेला विदेश पलायन भएका छन् । खेतीपातीको सिजनमा अर्थात् धानबाली लगाउने सिजनमै सरकारले कहिल्यै पनि पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने सकेको छैन।

उत्पादनको लागत बढेर गएका कारण अलिअलि यही पेशामा संलग्न रहेका किसानहरु पनि पलायन भएको अवस्था छ। त्यसैले वास्तविक रुपमा भन्ने हो भने कृषिजन्य वस्तुको आयात पछिल्लो समयमा बढेर गएको देखिन्छ। कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/९९ मा कुल ३ खर्ब२९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु यो देशमा भित्रिएकोमा गत आर्थिक वर्षमा सरकारले लगाएको निर्यात पाबन्दीहरूका कारण आयात केही घटे पनि कुल २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भएकै देखिन्छ।

देशले कृषिजन्य वस्तुमा आयात नगर्ने केही पनि छैन। धान चामलदेखि प्याजको पात समेत आयात हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा एउटा गजबको टिप्पणी कहिलेकाँही देखिन्छ– अधिक राष्ट्रवादी भएर उफ्रँदैमा के हुन्छ? भारतले निर्यात रोकिदियो भने यता खानकै संकट पर्छ । यसो हेर्दा हो कि जस्तै पनि देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा भारतले सुरुमा चामल, त्यसपछि प्याज, अर्को चरणमा गहुँको निर्यातमा सीमा तोकेपछि यहाँ छटपटाहट नै सुरु भयो।

कृषिमन्त्रालयले कौशीमा हेरेर दुई आर्थिक वर्षमा साढे ६ लाख मेट्रिक टन धानको उत्पादन बढेको देखाए पनि भारतले निर्यातमा सीमा तोकेसँगै हालसम्म लगभग ४० प्रतिशतले चामलको मूल्य बढाइ सकिएको छ। जबकी बढी उत्पादन हुँदा त आपूर्ति बढेर मूल्य घट्नु पो पर्ने!

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा धान/चामलको उत्पादकको मूल्य सूचकांक करिब ९ प्रतिशतले बढेको छ। यसको सोझो अर्थ के हो भने किसानले पाउने मूल्य ९ प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको छ, जसले आगामी दिनमा धानचामलको भाउ अझ महँगो हुनेछ। यो सूचकाङ्कलाई आधार मान्दा आगामी दिनहरूमा समग्र कृषिजन्य उपजहरू करिब ७ प्रतिशतजतिले महँगो हुनेछ। वास्तविकता यस्तो छ- नेपाल राष्ट्र बैंक भने तथ्याङ्कमा जादू गरेर मूल्य वृद्धिदर घटाउनतिर लागेको छ ।

निर्यातमा सीमाका बाबजुद भारतले ८ लाख १२ हजार मेट्रिक टन धान/चामल, ५१ हजार ५ सय मेट्रिक टन गहुँ, १ लाख ७४ हजार ७ सय मेट्रिक टन गहुँ नेपाल कसरी निर्यात गर्‍यो होला, यसको खोजी गर्नै पर्छ । जुन अस्वाभाविक रुपमा आयात बढेका दुई आर्थिक वर्षहरूको अपवादभन्दा पहिलेको अनुपातभन्दा बढी हो ।

 देशभित्र उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुलाई हतोत्साही हुनेगरी खुले आम रूपमा भारतबाट अत्याधिक विषादीयुक्त तरकारी र फलफुल आयात हुने गरेको छ । केही वर्षअघि सीमा क्षेत्रमा तरकारी र फलफुलको विषादी परीक्षण गर्ने भन्ने नेपाल सरकारले निर्णय लिएपछि नेपालमा कार्यरत भारतीय राजदूत देखि लिएर  साउथब्लकबाट समेत स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई समेत फोन गरेर हप्काउना साथ रातारात फिर्ता लिने काम भयो।

समान प्रकृतिका कृषिजन्य वस्तु नेपाली उत्पादकहरूले उत्पादन गर्दा लागत बढी परेको छ। तर भारतीय अनुदान र अन्य किसिमका कृषि सहुलियतहरू पाउँदै आएका भारतीय तरकारी, अन्नसहितका कृषि उपजसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेर नेपाली किसान हतोत्साहित भएका छन् । उत्पादित वस्तुको बजार प्रबन्ध भारत सरकार स्वयंले गरिदिएको छ। आफ्ना कृषिबालीको बजार सुरक्षित गर्न भारत सरकार स्वयं लागिपर्ने कुरा विषादी परीक्षण प्रकरणबाट प्रमाणित भएको छ । त्यस्ता खाले कृषिजन्य वस्तुहरू निर्वाध रुपमा नेपाल भित्रँदाखेरि हाम्रा कृषकहरू पीडित बन्न पुगेका छन् । नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने चिया, अदुवा, अलैंची आदिमा भने भारतले अनेकन झमेला झिकेर सीमामै रोक्छ, बजार पुग्नबाट हतोत्साही गर्छ । हाम्रा सरकार सञ्चालक र नेताहरू भने- “जी, जय मालिक,” भनेर ङिच्च दाँत देखाएर बस्छन् ।

 विश्व व्यापार संगठनले दिएको प्रावधानअनुसार प्राप्त भएका एन्टी डम्पिङ र काउन्टर भेलिङ कानुनहरू लागू गर्न सक्ने नेपाल सरकारको नुर छैन। त्यसैले नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भन्न अब बेकार भइसकेको छ, हामी अर्काको कृषिको बजार बनेर गएका छौं। किसानहरू त्यतिकै रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुकको जोखिमपूर्ण काममा गएका होइनन्। कृषिमा यति लाख र उति लाखका फेन्टासी समाचारहरूले किसानको लागत उठ्दैन। बाँदरले दिने दुःख, बँदेलले दिने दुःख, नील गाईले दिने दुःखका व्यथा बेग्लै छन्। किसानका समस्या र बेथा अथाह छन्।

हाम्रा रैथाने बालीहरू कति हराए, हराए। थोरै उब्जनी भयो भनेर रैथाने धानका बीउ लगाउनै छाड्यौं। विकासे धानका जातले केही उब्जनी त बढायो तर मौलिक स्वाद दिने १०० भन्दा बढी जातका धान अब संग्राहलयमा मात्र भेटिने भयो।

पहिले पहिले विद्यालयको पाठ्यक्रममै व्यावसायिक शिक्षाको विकल्पअन्तर्गत कृषि शिक्षा थियो। विद्यालयहरू कसको कति खेत छ भन्ने आधारमा धनी विद्यालयका रुपमा चिनिन्थे। २०४६ सालपछि विश्व बैंकको ऋणमा पटकपटक शिक्षा क्षेत्र सुधारका नाममा पाठ्यक्रम परिवर्तन र परिमार्जन गरिए। व्यावसायिक शिक्षाको विकल्प नै खारेज गरिए । कृषि त पाठ्यक्रमबाट हटाइएपछि विद्यालयलाई खेत किन चाहियो? आजकल विद्यालय व्यवस्थापन समितिले त्यस्ता खेत बेच्छन् । ठूल्ठूला भवन बनाउँछन र त्यहाँ सटर भाडामा दिएर मदिरालय खोलेर भाडा कमाउँछन् ।

त्यसैले पनि पढेलेखेका भाइ/छोराहरू खेतमा पस्न मान्दैनन्। बजारिया खानेकुरा ट्रकभरिभरि गाउँ पुग्छ। बजारको दोकानमा बियर र रक्सीका बोतलहरू हिजोका दाउराका थाकजस्तै भएर बस्छन् । रेमिट्यान्सको पैसालाई सजिलो देख्छ र युवा पुस्ता ऋण काढेर पनि खाडी मुलुक जान तत्पर हुन्छ । एकातिर गाउँघरको खेतबारी बाँझै बस्छ तर कृषिमन्त्रालयले भने हरेक वर्ष धान खेती हुने जग्गा पनि बढाउँछ । धानको उत्पादन पनि बढाउँछ । यथार्थचाहिँ त्यो धान खेती गर्ने किसानकै घरमा चिल्याएको भारतीय चामल- चितवनको लङग्रेन चामलको बोरामा प्याक भएर भित्रिन्छ ।

यो कुरा तथ्याङ्क बनाउने माडसाबहरूलाई पनि थाह नभएको भने होइन। पदमा छइञ्जेल कृषिमन्त्रालयको उपल्लो कुनामा उम्लिने ठुस्स गन्हाउने कालोचिया पिउँदै यसपालि १० प्रतिशतले उब्जनी बढाउँ भनेका अर्कोसाल रिटायर भएपछि पसलमा सोनामन्सुली चामलमा बार्गेनिङ गर्दै गरेका देखिनुहुनेछ, माडसाबहरू- “हैन धानबाली त बढेको छ त किन भाउ बढेको?”