नियमित आकस्मिकता बनेका मनसुनी विपद्

यसपटक वर्षामास ‌औसतभन्दा छिट्टै नेपाल भित्रँदै छ। यसपटक औसतभन्दा बढी नै पानी पर्ने सम्भावना ३५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको आकलन छ। ६५ जिल्लामा सरदरभन्दा बढी नै पानी पर्ने, तीमध्ये देशका १५ जिल्लामा सरदरभन्दा निकै बढी पानी पर्ने तथा १३ देखि १५ जिल्लामा सरदर पानी पर्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको आकलन छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८१ अनुसार यस वर्ष विपद्‍बाट करिब १८ लाख १ हजार जनसङ्ख्या र ४ लाख १२ हजार घरधुरी कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरेको छ। त्यसैगरि, मनसुनजन्य विपदबाट ८३ हजार घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र १८ हजार घर परिवारलाई मनसुनजन्य विपदमा उद्धार तथा राहत दिनु पर्ने आकलन कार्ययोजनामा गरिएको छ।

यस वर्षको वर्षामासमा कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर, मधेश प्रदेशका ८ जिल्ला बागमती प्रदेशको चितवन, गण्डकी प्रदेशको नवलपुर, लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी, रुपन्देही कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा बाढीजन्य विपद् तथा देशका अन्य बाँकी भूभागमा पहिरोजन्य विपद्मा पर्नसक्ने घरपरिवारको अनुमानित आँकडा प्राधिकरणले निकालेको हो।

यसरी हेर्दा देशका २२ जिल्लाले हरेक वर्ष धेर वा थोरमात्रामा बाढी तथा डुबानको समस्या झेल्दै आएकोमा यसपालिको संकट विगतभन्दा फरक हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। अर्कातिर पहाडी भेगका लागि पहिरो अझ ठूलो गम्भीर संकटका रूपमा रहँदै आएको छ। विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले ४ लाख १२ हजार घरधुरी प्रभावित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको भए पनि वास्तविक प्रभावित हुनेहरूको अनुपात अझ बढी हुनसक्छ। बाढी र पहिरोबाहेक मनसुनजन्य विपद्मा चट्याङ्ग, हाबाहुरी र असिना थप प्रकोपहरू हुन्।

विडम्बना नै मान्नु पर्छ, मनसुनमा भएका मानवीय क्षति, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक क्षति तथा समग्र वातावरणीय प्रभावका विषयमा जति छलफल र बहस हुनुपर्ने हो। त्यो हुन सकेको देखिँदैन। सरकारका दुई वटा निकायहरू यस क्षेत्रमा छन्- ऊर्जा, जलस्रोत तथा  सिंचाइ तथा मन्त्रालयअन्तर्गत जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण।  तिनले के काम गर्छन् भन्ने कुरा देखे-भोगेकै हो। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, विपद् वा प्राकृतिक प्रकोपहरू भनेको केन्द्र वा संघ सरकारले मात्र हेर्ने विषय भनेर प्रदेश र पालिकाहरू यस्ता विषयमा न बोल्छन, न त केही गर्छन्।

बाढी, पहिरो र डुबान यस्ता प्राकृतिक विपद्हरू हुन्, जसले पीडित परिवारलाई विस्थापित गर्छ र सोझै गरिबीमा धकेल्छ। २०७३/७४ को बाढी-डुबान प्रकोपमा नेपालका ३४ जिल्लामा परेको प्रभावको मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई आधार मानी पङ्तिकारले अनुभवजन्य साक्ष्य विधिको प्रयोग गरि निकालेको प्रारम्भिक गणनाले उक्त प्रकोपबाट २ प्रतिशतले गरिबी बढाएको पाइयो। विडम्बना सरकारहरूले बाढी, डुबान, हावाहुरी तथा पहिरो पीडितहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएकै देखिँदैन। विस्थापित भएका केही समय जंगल वा सडक किनारामा प्लास्टिकका छाप्रामुनि बसेका प्रकोप पीडितलाई कसरी पुनर्स्थापना गर्ने भनेर न संघ सरकारले सोच्छ, न प्रदेश सरकारहरूले, न त घरआगनका सरकार भनेर चिनिने स्थानीय पालिकाले नै।

खुब दानी पल्टेर बाढी, पहिरोका २-४ दिन म्याद गुज्रिएका चाउचाउ, ढुसी परेका बिस्कुट, ढाडिएका दालमोठ र चिउरा बाँड्न पुग्ने कर्पोरेट सीएसआरेहरू, एनजीओहरू र मानन्यहरूले दुई चार महिनापछि ती प्रकोप पीडितको नमस्कार पनि फर्काउन छाड्छन्।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बाढीका घटनाहरूको सङ्ख्या सन् २००० को सुरुमा प्रति वर्ष औसत ३५ बाट बढेर गएको पाँच वर्षमा प्रति वर्ष ६० पुगेको छ। त्यस्तै, सोही अवधिमा पहिरोका घटना वार्षिक औसत २५ बाट बढेर प्रतिवर्ष झण्डै ४५ पुगेको देखिन्छ । । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार विगत दुई दशकमा यी विपद्हरूले ५ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ भने थप २ हजार व्यक्ति बेपत्ता भएका छन् ।

गृहमन्त्रालयको एक अध्ययनअनुसार जलवायुसँग सम्बन्धित विपद्का घटनाहरूबाट वार्षिक औसत २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको क्षति हुन गरेको छ । यो सन् २०१८/१९ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ०.०८ प्रतिशत हो। उदाहरणका लागि २०८० सालभरिका कुल विपद्जन्य घटनामा ५ अर्ब ४२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो। ती घटनामा परि ५०२ जनाको मृत्यु भयो। ८० हजार परिवार प्रभावित भए। अघिल्लो वर्ष २०७९ भन्दा आर्थिक क्षति लगभग दोब्बर हो भने प्रभावित परिवार संख्या कैयन गुणा बढी हो। गत वर्ष मनसुनी विपदका घटनाहरूबाट ६३ जनाको मृत्यु, ३० जना बेपत्ता र ५९३७ परिवार प्रभावित हुनुका ससाथै करिब ३३ करोड २२ लाख बराबरको भौतिक क्षति भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।

यद्यपि यो प्रहरीले पठाउने प्रतिवेदनका आधारमा उल्लेखित रकम भएकाले वास्तविक क्षति कुल जीडीपीको १.८ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशत हाराहारी पुग्छ किनकी बाढी, डुबान र पहिरोले पुरेका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन फेरि खेती गर्न अयोग्य नै बन्छ। यसका साथै यी प्रकोपहरूले निम्त्याउने खाद्य असुरक्षाको स्थिति आकलनसमेत गरिँदैन। जबकी बाढी, डुबान तथा पहिरोमा थातबास गुमाएकाहरूले लामो समयसम्म खाद्यान्न संकट झेल्नु परेका थुप्रै उदाहरण छन्।

हाम्रो विपद् क्षतिको विवरण संकलन प्रणालीले केबल मृत्यु, घाइते, बेपत्ता, भत्केका घरजस्ता प्राथमिक विवरणलाई मात्र महत्त्व दिने भएकाले सरकारी अभिलेखमा देखिएभन्दा निकै ठूलो आर्थिक र सामाजिक क्षति भइरहेको कुरामा अर्को कुनै दुई मत हुन सक्दैन। साँच्चिकै भन्ने हो भने बालीनाली नोक्सानीको तत्कालीन अनुमानित अंकले वास्तविक आँकडा देखाउन सक्दैन। अझ त्यसमा उत्पादन र उत्पादकत्व गुमेको क्षति, मलिलो माटो कटान/डुबान भइ जाँदा मुलुकले गुमाइरहेको क्षतिको त गणना नै हुन सक्दैन। अझ विपदपछि प्रतिकार्य र पुनर्बहालीमा बढेको खर्च र विभिन्न क्षेत्रहरूमा दीर्घकालीन प्रभावहरूसमेतको गणना गर्दा तत्काल प्रभावित क्षेत्रहरूको मात्र असर नभइ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनलाई दोष दियो, उम्क्यो

हिजोआज बाढी, पहिरो, डुबानसहितका अन्य ठूला प्राकृतिक विपद्का घटनामा सरकारी अधिकारीहरू, जसमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू पर्छन्- उम्किने सजिलो माध्यम भइदिएको छ- यो त जलवायु परिवर्तनको असर पो हो। हामी के गर्नसक्छौं र भन्यो उम्क्यो। अलिकता ठूलो विपद्का घटना भयो भने बाह्य दाता गुहार्‍यो। नभए आन्तरिक रुपमा सहायता भनेर माग्यो। प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप राहत कोषको खातामा राख्यो, ब्याज खायो। पीडितहरूलाई विभिन्न बहाना बनाएर सकेसम्म राहत नै नदियो, दिइहाले पनि नाममात्रको झारा टार्ने रकम दियो। यिनै एक बोरा चामल लगेर प्रधानमन्त्रीसहित चार जनाले दान दिएझैं बोरामा यसो छोएको फोटो अझै आर्काइभहरूमा भेटिन्छन्।

बाढी, पहिरो एक सालमात्र आउने होइन। सीमामा बनेका बाँधजस्ता सडकका संरचनाले नेपाली भूभाग डुबानमा पर्न थालेको आधा दशक भइसकेको छ। मैले समकक्षीसँग कुरा गरेको छु अर्को सालबाट यो समस्या दोहोरिँदैन भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गरेको भाषण संसदको आर्काइभमा सुरक्षित नै होला। ढाँटको निम्ता खाइ पत्याउनु।

यसपालि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अलिकता चाँडै सक्रियता देखाएको छ।मनसुनमा हुनसक्ने जोखिम तथा क्षति आँकलन गरी संघीय मन्त्रालय, प्राधिकरण, विभाग, सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकार, जिल्ला तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारी समेटिएको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८१ हालै पारित भएको छ। उता जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग सहकार्य गरि तत्कालै बाढी सूचना प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ । यद्यपि, यी तत्कालीक कामचलाउ योजनामात्रै हुन्।

प्राधिकरणको विद्यमान भूमिका, दायित्व र जिम्मेवारीसमेत पुनरावलोकन गरि अधिकार सम्पन्न निकायमा परिणत गरिनु आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा यो गृहमन्त्रालयको एउटा महाशाखाभन्दा माथिको हैसियतमा छैन। बाध्यकारी रुपमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्चाधिकारीहरू बैठकमा जाने गरेका भए पनि परेका बेला प्राधिकरण आफैले एक जना सिपाही पनि प्रकोप व्यवस्थापनमा खटाउन सक्दैन। प्रदेश र पालिकाका समिति त भागबन्डा पुर्‍याएर सके बैठक भत्ता दिने नसके मासु चिउरा खुवाएर पठाउने समितिभन्दा केही होइनन्। विपद्का बेला सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा हुनुपर्ने नजिकको सरकार भनिने पालिकाका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षहरू नै सम्पर्कविहीन भइदिन्छन्। यसमा खोपीबाट राज्य चलाउने सरकारहरूको बेग्लै कथा छ।

बुझ्नै पर्ने, सबैले मनन गर्नै पर्ने तथ्यचाहिँ के हो भने बाढी, पहिरो र डुबानले जनधनको ठूलो क्षति भइसकेपछि कहिले चरी लैजा समाचार, हामी भयौं बेघरबार त कहिले हर रात ऐठन हुन्छ गाउँमा कतै पहिरो गयो कि भन्ने गीत बजाएर बसेर समस्या समाधान हुँदैन। बेलैमा सावधानी अपनाउनु नै उत्तम बाटो हो।  मनसुन सुरु भएसँगै बाढी र डुबानले राजमार्गहरू अवरुद्ध हुने नियमित चक्र नै बनिसकेको छ। राजमार्गमा उद्धार र व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र सम्बन्धित पालिकाहरूका के छन् योजना?

विगतमा केही पदमा बहाल नेताहरूको मुखबाट बाढी, पहिरो मैले ल्याइदिएको हो र? भन्ने अभिव्यक्ति पनि नसुनिएको होइन। योभन्दा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति अरु के हुन सक्छ। भरखर मनसुनले देशको सीमामा छुँदैछ। आशा गरौं सरकारहरू केवल प्रकोप पर्यटनका लागि हेलिकप्टर रिजर्भ गरेर बस्ने छैनन्।