कार्यकर्तालाई वितरण गर्न सरकारले ५५ अर्ब भन्दा बढी बजेट एक करोड भन्दा तलका आयोजनामा राख्योः डा.महत


काठमाडाैँ । पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले कार्यकर्तालाई वितरण गर्नेगरी ३ खर्ब ३० अर्ब पुँजीगत खर्च बजेटमा ५५ अर्ब भन्दा बढी बजेट एक करोड भन्दा तलका आयोजनामा समावेश गरेको बताएका छन् ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा उनले सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब पुँजीगत खर्च बजेटमा चार मन्त्रालयमा मात्रै ५५ अर्ब भन्दा बढी बजेट एक करोड भन्दा तलका आयोजनामा राखेको बताए ।

उनले ५५ अर्बको सबै बजेट उपभोक्ताको नाममा बजेट राख्ने पार्टीका कार्यकर्ताले खर्च गर्ने दाबी गरे । ५५ अर्ब राज्यको रकम पार्टीका कार्यकर्तामार्फत अधिकांश रकम दुरुपयाग हुने उनले बताए ।

सरकारले प्रतिवद्धता अनुसार ३ करोड भन्दा तलका आयोजनामा बजेट वितरण गरिएको उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले बोल्ने मात्रै र कार्यान्वयन नगर्ने गरेको उनकाे भनाइ छ । उनले सरकारले बजेट विनियोजनमा पुरानै शैली दोहो¥याई रहनु दुभाग्यपूर्ण भएको बताए ।

उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मात्रै स्थानीय सडक अन्तर्गतका ६५५ आयोजनामध्ये ८९ सय वटा आयोजनामा एक करोड भन्दा माथि रहेको उल्लेख गरे ।

काठमाडौं सडक बिस्तारमा ४३ मध्ये ४ वटामा मात्रै एक करोडमाथि र रणनीतिक सडक पुल निर्माणमा ६७९ आयोजनामध्ये ७२ वटा आयोजनामा मात्रै एक करोड भन्दा माथि रहेको उनले बताए । उनका अनुसार दुई करोड माथिका आयोजना ७ वटा मात्रै छ ।

उनले वैकल्पिक सहायक राजमार्ग भौतिकले नगर्ने भनेको ठाउँमा ८९८ आयोजनाहरु रहेको छ, जसमा १८९ मा मात्रै करोडमाथि रकम हरेको र २ करोड माथिका नगन्य रहेको बताए । १४ वटा सुरुङमार्ग उल्लेख भएपनि बुटवलबाट पाल्पा जाने बाहेक अन्य कुनैमा बजेट उल्लेख नभएको उनले उल्लेख गरे ।

उनले सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनाउनुपर्ने रणनीतिक महत्वको टोखा छहरे सुरुङ मार्गको गत वर्ष प्रश्ताव गरेको भएपनि अहिले नाम समेत उल्लेख नगरी भेदभाव गरेको बताए । 

गत वर्षको सरकारले ल्याएका योजनामा पूर्ण भेदभाव गरेर बजेट विनियोजन भएको उनले उल्लेख गरे । उनले दायित्व सिर्जना भएर ठेक्का आयोजनामा पहिला खर्च गर्नु भनिए पनि वर्तमान सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको बताए ।