वैधानिक तवरले रेमिटेन्स भित्र्याउन र रेमिटेन्सको थप डिजिटाइजेसनमा सहकार्य बढाउनु पर्ने सरोकारवालाको जोड

काठमाडौँ । रेमिटेन्स आप्रवाहमा देखिएको सुधारलाई दिगो बनाउन वैधानिक तवरले रेमिटेन्स भित्र्याउने र रेमिटेन्सलाई थप डिजिटाइजेसनका लागि मिलेर काम गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सहकार्यमा नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघले आयोजना गरेको कार्यशालामा सरोकारवालाहरूले रेमिटेन्सबाट अर्थतन्त्रमा परेको सकारात्मक प्रभावलाई ध्यानमा राखेर रेमिटेन्स सेवाको सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

गत सोमबार काठमाडौँमा सम्पन्न कार्यशालामा कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाले रेमिटेन्स आप्रवाह बढिरहेको र यसले अर्थतन्त्र सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन् ।

वैधानिक तवरले रेमिटेन्स भित्र्याउन र रेमिटेन्सलाई डिजिटाइजेसनमा लैजान सबैले पहल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि राष्ट्र बैकंले नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघसँग मिलेर सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि कार्यवाहक गभर्नर ढुंगानाको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक तुलसीप्रसाद घिमिरेले रेमिटेन्स क्षेत्रका प्रतिस्पर्धी संस्थाहरूले एकआपसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र अनुमतिपत्र समयमै नवीकरण गराएर कारोबार नियमिततापूर्वक गर्न आग्रह गरे । रेमिटेन्स क्षेत्रको विकास र सहजताका लागि राष्ट्र बैंक तयार रहेको पनि कार्यकारी निर्देशक घिमिरेले बताए ।

राष्ट्र बैंक, गैर–बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रामबहादुर मानन्धरले राष्ट्र बैंकले निर्दिष्ट गरेका नियम कानुन र सर्कुलरको परिधिभित्र रहेर काम गर्न रेमिटेन्स कम्पनीहरूलाई सुझाव दिए ।

सो अवसरमा नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका अध्यक्ष चन्द्र टन्डनले रेमिटेन्स कम्पनी र रेमिटेन्सको काम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेमा रेमिटेन्समा वृद्धि हुनगई विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने, रेमिटेन्स कम्पनी र रेमिटेन्सको काम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आम्दानीमा वृद्धि हुने बताए । यसरी आम्दानी बढ्दा राज्यको राजस्व योगदानमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि हुने भएकाले यसमा सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए ।