सरकारको निर्देशनअनुसार १५ दिनभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता नतिरे पुनः लाइन काटिन्छः कुलमान घिसिङ

काठमाडाैँ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १५ दिनभित्र उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारको निर्देशनअनुसार वक्यौता नतिरे उद्योगहरूको लाइन पुनः काटिदिने बताएका छन् ।

बुधवार प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपाल सरकारले स्पष्ट रूपमा १५ दिनभित्र उद्योगीहरुसँग विद्युत वक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन प्राधिकरणले उद्योगको लाइन जोडेर सुरू गरेको बताएका हुन् । उनले नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बाँकी वक्यौता १५ दिनभित्र वक्यौता बुझाउनुपर्ने बताए ।

उनले १५ दिनको अवधिमा वक्यौता नबुझाए प्राधिकरण आफ्नो प्रक्रियामा फेरि पनि लाग्ने चेतावनी दिए ।उनले १५ दिनभित्र वक्यौता नउठे त्यसको जिम्मा नेपाल सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयले पनि लिनुपर्ने उल्लेख गरे । निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले कानूनी रूपमा वक्यौता उठाउन लाइन काटेको अवस्थामा हाललाई २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने निर्देशन प्राप्त भएकाले कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण बाध्य भएको बताए । प्राधिकरणले विभिन्न समयमा गरी तीन पटक लाइन काटेकोमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयअनुरूप जोडिरहेको भन्दै अहिले पनि सरकारको निर्देशन र निर्णयलाई प्राधिकरणले पालना गरेको बताए ।

उनले विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै त्यो व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै कानूनी रूपमा काटिएको लाइन नेपाल सरकारको प्रशासनिक निर्णयबाट जोड्ने चरणमा रहेको बताए । उनले प्राधिकरण १५ दिनभित्र विद्युतको वक्यौता रकम उठाउन लाग्ने बताउँदै सरकारको निर्देशन बमोजिम उद्योगीहरुले वक्यौता बुझाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले १५ दिनभित्र वक्यौता रकम उठेन भने नेपाल सरकार र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय पनि रकम उठाउन लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यकारी निर्देशक  घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा प्राधिकरणले यसअघि काटेको बिल नै ठिक भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले मन्त्रिपरिषद् बैठकले आईतवार टीओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल उठाउने निर्णय गरे पनि आफूहरूले पहिले काटेको बिल नै सही भएकाले नयाँ गणना नगर्ने बताए । उनले अहिलेसम्म प्राधिकरणले काटेको बिल कुनैपनि निकायले ठिक छैन नभनेको भन्दै त्यही बिलका आधारमा वक्यौता रकम उठाउने बताए ।

उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बाँकी विद्युत महशुल उठाउने विषयमा आफ्नो राजश्व उठाउने बाहेक कुनै व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ नभएको बताए ।