तीनकुने घटनाबारे पूर्वन्यायधीशको अध्यक्षतामा स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गर्न राप्रपाको माग


काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चैत १५ गतेको तीनकुने घटनाबारे सत्यतथ्य र निष्पक्ष छानविन गर्न पूर्वन्यायधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । 

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसहितका नेताहरुले बिहीवार सिंहदरबारस्थित कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् । ज्ञापन पत्र बुझउँदै अध्यक्ष लिङदेनले सरकारले दमन गरेको आरोप लगाउँदै दमनमा संलग्न सरकारको एकपक्षीय छानविनले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने उल्लेख गरे ।

निष्पक्ष छानिवनका लागि पनि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गर्नुभयो । भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिनको लागि सरकारले गम्भिर भएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको जोड छ । घटनाको स्वतन्त्र छानविनका लागि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने तथा दमनको नेतृत्व गर्ने प्रहरी कमाण्डर तथा प्रशासनिक कर्मचारीलाई निलम्वन गर्नुपर्ने समेत उनको माग छ । उनले मृतकहरु सविन महर्जन र सुरेश रजकलाई शहीद घोषणा तथा परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

उनले भने, “भविष्यमा यस्ता प्रकारका घटनाहरु नदोहोरिनका लागि उक्त दिनको घटनाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानविन हुन आवश्यक छ । दमनमै संलग्न सरकारको एकपक्षीय छानविनले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने हुनाले स्वतन्त्र, निश्पक्ष र न्यायिक आयोग गठनका लागि सरकारसँग माग गर्दछौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज सम्मिलित स्वतन्त्र छानविन आयोगको गठन, छानविनका लागि गृहमन्त्रीको राजीनामा, चैत १५ गतेको दमनको नेतृत्व गर्ने प्रहरी र प्रशासनिक कर्मचारीको निलम्बन, मृतकहरु सविन महर्जन र सुरेश रजकलाई शहीद घोषणा तथा परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

उनले राप्रपा नेताहरु रविन्द्र मिश्र र धवल समशेर जबरा लगायतका नेताहरुमाथि लगाइएका झुटा मुद्दाहरुको खारेज गर्दै यथाशिघ्र रिहाई गर्न समेत कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहको ध्यानाकर्षण गराए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रकाशमान सिंहले प्रदर्शनमा भएका अराजक गतिविधिहरुबारे सरकारले गहिरोसँग अध्ययन गरिरहेको बताए । उनले उल्लेखित मागहरु सम्बोधन गर्न आवश्यक छलफल गर्ने उल्लेख गरे । 

सरकारले शान्तीपूर्ण आन्दोलनमा दमन गर्न खोजेको कारण तीनकुने घटनाको मुख्य जिम्मेवार सरकार स्वयं रहेको राप्रपाको आरोप छ ।