द्वन्द्वबाट बाहिर आएपछि नेपालले प्रगति गरेको विश्व बैंकको ठहर

काठमाडौं । नेपालको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट बाहिरिएर नयाँ व्यवस्था परिवर्तन पछिको अवधिमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ।

बैंकद्वारा सार्वजनिक ‘नाजुक र द्वन्द्वप्रभावित स्थिति: एकअर्कासँग जोडिएका संकट, बहुपक्षीय जोखिमहरू’ शीर्षकको प्रतिवेदनले २०६२ मा माओवादी विद्रोहको अन्त्य र २०६३ मा राजतन्त्र हटाइ नयाँ व्यवस्था लागु गरिएसँगै नेपालको आर्थिक- सामाजिक सूचकहरूमा सुधार आएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा  द्वन्द्वको समयमा प्रति १० लाख मानिसमा करिब ४४ जनाको ज्यान जाने गरेकोमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि यो संख्या लगभग शून्यमा झरेको उल्लेख छ।

मृत्युदरमा आएको कमीको प्रभाव

प्रतिवेदनमा हेटेरोजेनियस प्यानल भेक्टर अटोरिग्रेसन (पीभीएआर) विधिबाट गरिएको गणनाले नाजुक र द्वन्द्वप्रभावित अर्थतन्त्रहरूमा द्वन्द्व-सम्बन्धित मृत्युदरमा १ प्रतिशतको वृद्धिले पहिलो वर्षमा प्रतिव्यक्ति जीडीपीमा लगभग २.५ प्रतिशतले कमी ल्याउने र पाँच वर्षपछि यो ३.७ प्रतिशतमा पुग्ने देखाएको छ । 

यसको अर्थ एक दशकको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण  कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी)मा ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म सञ्चित  क्षति पुगेको देखिन्छ । जुन त्यस दशकको वास्तविक कुल जीडीपीका आधारमा करिब २ खर्ब  ११ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ ।
द्वन्द्वको समयमा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर औसतमा २.४ प्रतिशत रहेकोमा द्वन्द्व समाप्तिपछि यो वृद्धिदर १.२ प्रतिशत अंकले बढेर ३.६ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार विश्वका करिब एक अर्ब मानिसहरू हाल नाजुक र द्वन्द्व प्रभावित स्थितिमा रहेका ३९अर्थतन्त्रहरू (एफसीएस) मा बसोबास गरिरहेका छन्।

यी ३९ वटा देशहरूले गम्भीर आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका प्रतिवेदनले बताएको छ । यीमध्ये आधाभन्दा बढी देशहरू सक्रिय द्वन्द्वमा फसेका छन् भने केही भर्खरै द्वन्द्वबाट बाहिर आएका वा स्थायी नाजुकताको अवस्थामा छन्।

प्रतिवेदनले नेपाललाई भर्खरै द्वन्द्वबाट बाहिर आएको देशको सूचीमा राखेको छ। द्वन्द्वबाट बाहिर निस्के पनि प्राकृतिक प्रकोप, कच्चा पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी जस्ता बाह्य झट्काहरू सामना गर्न  सरकारको क्षमता कमजोर रहेको प्रतिवेदनले बताएको छ।

द्वन्द्वको लागत

सबैभन्दा पछिल्लो अद्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा परि कुल १८ हजार ३० जनाको निधन भयो भने १ हजार ६ सय जना बेपत्ता छन् । करिब १० हजार जना द्वन्द्वपीडित अपाङ्गताको अवस्थामा छन् । कुल १ लाख ७५ हजार जना आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भए ।

माओवादी लडाकुहरूको शिविर व्यवस्थापनदेखि भरणपोषणमा समेत गरि कुल रु‍ १९ अर्ब ६० करोड खर्च भएको थियो भने सशस्त्र द्वन्द्वका कारण जलेका/भत्केका/बिग्रेका पूर्वाधारहरूको कुल पुनर्निर्माण लागत ४२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।

यस्तै द्वन्द्वपीडितलाई राहतबापत आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०७७/७८ सम्ममात्र १० अर्ब रुपैयाँ वितरण गरियो ।
यसैगरि शान्तितर्फ सरकारमातहत विभिन्न आयोजनामा करिब ९ अर्ब र सोही प्रकृतिका दातामार्फतका आयोजनामा २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयले दातृ बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एक दशकको सशस्त्र द्वन्द्वको आर्थिक लागत रु १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरमात्र देखिए पनि वास्तविक क्षति योभन्दा निकै ठुलो रहेको देखिन्छ ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनले पनि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले ठूलो जनधनको क्षति, व्यापक अस्थिरता र गम्भीर आर्थिक समस्या निम्त्याएको उल्लेख गरेको छ ।

“ द्वन्द्वकालीन अवधिमा पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुग्यो । धेरै मानिसहरू विस्थापित हुन बाध्य भए,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ,”  यस अवधिमा प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २.४ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि जीवनयापन गर्न बाध्य थियो ।”

प्रतिवेदनमा बृहत् शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वको अन्त्य गरेसँगै नेपालमा सामाजिक एवं आर्थिक पुनरुत्थानको मार्ग प्रशस्त गरेको उल्लेख छ ।

द्वन्द्वको समाप्तिपछि प्रति व्यक्ति जिडीपीको वृद्धिदर १.२ प्रतिशतले विस्तार भएको, गरिबी करिब दुई तिहाइले घटेको तथा मानवीय पुँजी विकासमा पनि उल्लेख्य प्रगति गरेको पक्षलाई प्रतिवेदनले विशेष रुपमा उठान गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा द्वन्द्वको समाप्तिपछि अपेक्षित औसत आयुमा प्रत्याशामा वृद्धि भएको छ । शिशु मृत्युदर घटेको छ भने प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च तहका साथै देशभरिका विद्यालयहरूमा छात्र र छात्रा दुवैको भर्ना दरमा वृद्धि भएको छ।

परिवर्तनका उपलब्धी

माओवादी विद्रोहको अन्त्य र राजतन्त्रको अन्त्य भएसँगै नेपालमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापनाले देशमा स्थिरता ल्याउनुका साथै निरन्तर विकासमा सहयोग पुर्‍याएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

यस संक्रमणलाई थप सुदृढ बनाउन नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा महत्वपूर्ण सुधारहरू गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवदेनले २०७२ को संविधान निर्माण र स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण महत्वपूर्ण कदम ठहर गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा संरचनात्मक नीतिहरूले नेपालको आर्थिक स्थायित्व बढाउन, सुशासन सुदृढ गर्न र समावेशी विकास प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

“वित्तीय क्षेत्रमा गरिएका सुधारहरूले स्थिरता ल्याउन र वित्तीय पहुँच बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले,” भन्दै प्रतिवदेनमा अगाडि भनिएको छ- “राष्ट्र बैंकले सरकारी बैंकहरूको नियमनका साथै निजी बैंकहरूलाई सहज बनाउन काम गर्‍यो। बैंक तथा लघुवित्त संस्थाहरूको विस्तारले शहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा ऋणको पहुँचमा सुधार ल्यायो।”

जलविद्युत् परियोजना र  सडक सञ्जालको सुधारजस्ता पूर्वाधारमा लगानीले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रतिवेदनको ठहर छ । प्रतिवदेनअनुसार सामाजिक नीतिहरूमा पनि सुधारका विद्यालय र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याएको छ ।

नेपालमा द्वन्द्वपश्चात् जलविद्युत् र सडक पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले बिजुलीको अभाव घटाउन, बिजुलीको पहुँच विस्तार गर्न र अन्तर आवद्धता (कनेक्टिभिटी)सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याएको र यसले व्यापक आर्थिक सहभागिता बढाएको बैंकको ठहर छ ।