एक दशकअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सारिएको ठुला औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने योजना अहिलेसम्म अधुरै

काठमाडाैँ । एक दशक अघि प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले गरेको सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने योजना अलपत्र परेको छ । 

२०७१ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले प्रत्येक प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना अघि सार्नुभयो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७२ सालमा सात वटै प्रदेशमा एक/एक वटा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय ग-यो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रको नीति अवलम्वन गर्दै ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गरे ।

सोही निर्णयअनुसार तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश नम्बर १ मा झापाको दमक, २ मा सर्लाही, वागमती प्रदेशको हेटौंंडा र चितवनको शक्तिखोर, गण्डकी प्रदेशमा लेखनाथको पटनारी, प्रदेश नम्बर ५ मा बुटवलको मोतीपुर, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र जुम्ला, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको दैंजीमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरियो तर निर्णय भएको १० पुग्न लाग्दा समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । 

यो अवधिमा कतै जग्गा प्राप्ति मात्रै भएको छ भने कतै औद्योगिक क्षेत्र शिलन्याशपछि कामै अघि बढेको छैन । सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याएर कम्तीमा १० लाख जनतालाई प्रत्यक्ष र ३० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने मन्त्रालयको योजना भएपनि यो महत्वाकांक्षी योजना यथार्थमा परिणत हुन सकेको छैन । 

सरकारका मन्त्रीले समेत ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा ल्याउन चुकेको स्वीकारे ।  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री दामोदर प्रसाद भण्डारीले झापाको दमकदेखि कञ्चनपुर दैजीसम्म सात वटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना अघि बढ्न नसकेको बताए ।

उद्योगमन्त्री भण्डारीले बिहीवार एक कार्यक्रममा भने,”केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको उद्योग क्षेत्रमा विकासका लागि सातै वटा प्रदेशमा सात वटा ठूला औद्योगिक क्षेत्र बनाउने गरी तिनलाई पूर्वाधार क्षेत्र घोषणा गरियो । झापाको दमकदेखि कञ्चनपुर दैजीसम्म सात ओटै प्रदेशसम्म समेटिएको थियो । आज एक दशक बित्यो । हामी जहाँ घोषणा गरियो, काम अघि बढ्न सकेको छैन,” उनले भने ।

मन्त्री भण्डारीकाअनुसार एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन घटीमा १० अर्ब चाहिन्छ । उक्त पुँजी जुटाउन समेत कठिन छ । बजेटमात्रै नभई अन्तरमन्त्रालको टेबुलहरुमा प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । ढिलासुस्तीले कामै शुरु हुन सकेको छैन । यता उद्योगीहरूले भने शास्ती खेपिरहनु परेको छ । 

१ चैत ०७२ मै सरकारले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र र दैजी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।सरकारले राजनीतिक लाभ एवं लोकप्रियताका लागि औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरे पनि पर्याप्त बजेट र प्राथमिकता नदिँदा अपेक्षित नजिता हासिल नभएको जानकारहरूको बुझाइ छ ।