स्रोत वितरणको मापदण्डमा समयअनुसार परिवर्तन जरुरी छः पूर्वअर्थमन्त्री पुन

काठमाडाैँ । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले स्रोत सिफारिसको मापदण्ड समयक्रमअनुसार सुधार्दै लैजानुपर्ने बताएका छन् ।

आज अर्थ समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै उनले स्रोत वितरण न्यायोचित हुन नसकिरहेको आवाज उठिरहेको भन्दै कतै मापदण्डमा पुनरावलोकनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका हुन्। सांसद पुनकाअनुसार वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा भर्खरै अघि बढिएकाले नीतिहरू अनुभवसँगै बदल्दै जानुपर्छ । 

“स्रोत वितरण न्यायोचित हिसाबले वितरण हुन सकिरहेको छैन । तराई मधेसले जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्छ भनिरहेको छ । कर्णालीले भूगोलका आधामा हुनुपर्छ भनिरहेको छ । यी कुराहरु सान्दर्भिक छ की छैन । अब गहन रूपमा छलफल हुनुपर्छ । यसबारे छलफल गरेर सरकारलाई थप कानून बनाउन सुझाव दिनुपर्छ । संघीयताको अभ्यास भर्खरै भएको हो । अभ्यासपछिका अनुभवका आधारमा कानून रिभ्यू गर्नुपर्छ,”उनले भने ।