रेबानको ३५औं साधारणसभा सम्पन्न, रेष्टुरेन्ट व्यवसायीले सरकारसँग मागे कर छुट र स्थिर नीति


काठमाडौँ । रेष्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान) को ३५औं वार्षिक साधारणसभामा सहभागी सरोकारवालाहरूले रेष्टुरेन्ट व्यवसायले नेपाली अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानको प्रशंसा गर्दै यसलाई अझ सबल बनाउन सरकारसँग कर छुट, सहुलियत र व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउन माग गरेका छन् ।

रेबानका प्रथम उपाध्यक्ष नरेशले भट्टराइले संस्थाको स्थापनाकाललाई सम्झिँदै रेष्टुरेन्ट व्यवसायीलाई एउटै छानामुनि ल्याएर समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ संस्था अघि बढेको बताए । उनले रैथाने खानाको प्रवर्धन, किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने काम, रेष्टुरेन्टमार्फत रोजगार सिर्जना लगायतका कारणले यो क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएको उल्लेख गरे ।

तर, योगदान पुर्‍याउने क्षेत्रलाई कर छुट र अन्य सुविधा नदिइएको गुनासो गर्दै उनले कोभिड र भूकम्पले थिलो पारिसकेको व्यवसायलाई सरकारले पनि पर्याप्त साथ नदिएको बताए । उनका अनुसार देशको ४४ प्रतिशत कृषि जमिन बाँझो हुँदा नेपाली रेष्टुरेन्टहरू विदेशी उत्पादनमा निर्भर हुन बाध्य छन् ।

उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले रेबानमार्फत सिर्जित रोजगारको प्रशंसा गर्दै गुणस्तरीय रेष्टुरेन्ट निर्माणले पर्यटनसँगै अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताइन् । उनले कृषि र पर्यटनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । साथै, उनले व्यवसायीहरूलाई नयाँ–नयाँ विचार ल्याएर व्यापार विस्तार गर्न आग्रह गरिन् ।

रेबानका प्रमुख सल्लाहकार किशोरराज पाण्डेले ५० वर्ष लामो होटल व्यवसाय अनुभवको प्रसंग जोड्दै विगतमा भारतबाट आएका उत्पादन पकाइने भए पनि अहिले नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्न थालिएको बताइन् । यो उपलब्धि नेपालीका लागि गर्वको विषय भएको उनको भनाइ थियो । उनले सरकारले व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउन सके सबै पक्षलाई लाभ हुने बताए । तर, नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्याप्त बजेट पाउँदा पनि पर्यटक प्रवर्द्धनमा अपेक्षित परिणाम नल्याएको भन्दै आलोचना गरे ।

होटल एसाेसिएसन नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक साहले होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा खर्बौंको लगानी भए पनि सरकारले आवश्यक समर्थन नदिएको आरोप लगाए । उनले यस क्षेत्रमा लगानीको प्रतिफल नउठिरहेको बताए । साथै, कृषि उपजलाई प्रोत्साहन गर्दै आयात निर्भरता घटाउन आग्रह गरे । वाणिज्य विभागले अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई डर देखाउने काम नगर्न उनले चेतावनी दिए ।

अष्ट्रेलियाका पूर्व नेपाली राजदूत महेश दाहालले रेबान केवल व्यवसायिक नेटवर्क नभई संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएको बताए । उनले व्यवसायीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने खालका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे ।

यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जनकुमार श्रेष्ठले अहिले अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा भए पनि केही क्षेत्र चलायमान हुन थालेको बताए । उनले कोभिडपछिको अवस्थामा अर्थतन्त्र विस्तारै सुधार भइरहेको उल्लेख गर्दै राज्यले विकास खर्च बढाउन नसक्दा समस्याले थप जटिल रूप लिएको बताए ।

रेष्टुरेन्ट क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनले स्थिर नीति ल्याउनुपर्ने माग गरे । साथै, उनले भैरहवा र पोखराको विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसमा भइरहेको विरोध अनावश्यक भएको बताए । उनका अनुसार आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा भएको लगानी दीर्घकालीन रूपमा देशकै हितमा हुने छ ।

रेबान अध्यक्ष शंकर विष्टले व्यवसायीका समस्या मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा सरकारसँग व्यवसायीमैत्री नीति तथा कार्यक्रम बनाउन निरन्तर पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले आफू व्यवसायीहरूको समस्या बुझेर समाधानको लागि सक्रिय भूमिका खेल्ने बताए ।

वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत सरोकारवालाहरूका भनाइहरूले रेष्टुरेन्ट व्यवसायले कृषि, पर्यटन र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिँदै आएको देखाउँछ । तर, योगदान पुर्‍याउने यस क्षेत्रलाई अझ सबल बनाउन नीति, कार्यक्रम र सहुलियत आवश्यक रहेको साझा निष्कर्ष कार्यक्रममा निकालिएको छ ।