काठमाडौा । सामाजिक सुरक्षा कोषमा २५ लाख ७६ हजार श्रमिकले ९३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् ।
कोषले सञ्चालन गर्दै आएको सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकको सङ्ख्या २५ लाख ७६ हजार ४ सय ७६ पुगेको छ ।
जम्मा भएको रकम ९३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ ।
कोषकाअनुसार आवद्ध हुने योगदानकर्ता र रोजगारदाताको सूचिकरण तथा योगदान रकम सङ्लकनमा उल्यलेख्य वृद्धि भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८ लाख ८२ हजार ९ सय ४६ नयाँ श्रमिक सूचिकृत भएका थिए ।
हालसम्म २२ हजार ७६ रोजगारदाता संस्थाहरू कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् तर औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक धेरै आवद्ध भइसक्दा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सङ्ख्या धेरै कम छ । कोषकाअनुसार औपचारिक क्षेत्रका ६ लाख ४० हजार श्रमिक आवद्ध छ भने अनौपचारिक क्षेत्रका जम्मा ७ सय ९४ श्रमिक मात्रै सहभागी भएका छन् ।
तुलनात्मक रुपमा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै सामाजिक सुरक्षामा रहेको देखिएपनि अझै पनि धेरै औपचारिक क्षेत्रमै काम गर्नेहरू सामाजिक सुरक्षामा छैनन् ।
पछिल्लो श्रम सर्वेक्षण, २०७५ अनुसार श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार जना रोजगारीमा छन् ।
त्यसमा औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार कार्यरत छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार रहेको आँकलन छ ।
अनौपचारिकको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषि, वन र मत्स्यपालन क्षेत्रमा २१ दशमलव ५, निर्माण क्षेत्रमा १३.८, खुद्रा व्यापारको क्षेत्रमा १७.५ र यातायात क्षेत्रमा ४.५ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु बढि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएका छन् ।
१९ लाख ३४ हजार भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वक अनिवार्य सामाजिक सुरक्षामा जानुपर्ने सरकारले बनाएका बाध्यात्मक व्यवस्थाले कामदारहरु प्रक्रिया पुर्याउनका लागि जाने गरेका छन् तर उनीहरूले नियमित जम्मा भने गर्ने गरेका छैनन् ।
कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर लागिएको बताए ।
उनकाअनुसार सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन १ सय ७ स्वास्थ्य संस्था संस्थाहरुसँग समन्वय गरी स्वचालित सेवा प्रणाली जडान गरिएको छ भने स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अब योगदानकर्ताको परिवारमा समेत विस्तार भएको छ ।
अस्पतालमा भर्ना भएर गरिने उपचारमा १० लाखसम्मको खर्चमा ५० प्रतिशत सहभुक्तानी सुविधा लागू गरिएको छ ।
आगामी चार वर्षभित्र कोषमा आवद्ध श्रमिक र उनीहरूको परिवारको स्वास्थ्य सेवा राज्यले नै लिने लक्ष्य रहेको छ ।
कोषमा जम्मा भएको रकमलाई समेत सही ठाउँमा परिचालन गर्नेगरी तयारी भइरहेको उनको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्