मुलुकभित्र अनेकौं स्वार्थमा विदेशीहरू आउने र चलखेल गर्नसक्छन्,कडा रूपमा निगरानी गर्नुपर्छः महानिर्देशक तिवारी

काठमाडाैँ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी नेपाल आउने विदेशी माथि अब कडा रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मुलुकभित्र अनेकौं स्वार्थमा विदेशीहरू आउने र चलखेल गर्नसक्ने भएकाले अब हरेक विदेशीमाथि निगरानी गर्न जरुरी रहेको उनले बताएका हुन् ।

आज अध्यागमन ऐन, २०४९ र सो अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय एवं विज्ञहरूसँगको छलफलमा तिवारीले त्यस्ता नागरिकहरूमाथि निगरानी नगरिए राष्ट्र कमजोर हुने खतरा रहेको बताए ।

उनकाअनुसार विदेशीहरु नेपालमा कुन स्वार्थले आउछ त्यसका समग्र पक्षका बारेमा हेर्ने एउटा विज्ञ समूह बनाउनुपर्छ । नेपालीहरूलाई सबैले खुइल्याउने तर विदेशीहरु सिंहदरबारमा आएर डुल्दा समेत निगरानी नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

अध्यागमन रिफर्ममा नतिजा दिनेगरी काम अघि बढाइएको बताउँदै उहाँले हरेक दिनजसो निकायहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढिएको बताए। तिवारीकाअनुसार अध्यागम रिफर्मको काम विभागले अन्दोलन नै जसरी गरेको छ ।  सिस्टमको इडिगेसन गर्न राष्ट्रिय परिपत्रसँग सिस्टममा जोडिँदैछ । यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले समेत निर्णय गरेकाले छिट्टै यो काम पूरा हुने उनले बताए ।

तिवारीकाअनुसार अरू ५–७ वटा एजेन्सीसँग अध्यागनको सिस्टममा जोड्न काम भइरहेको छ । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा अन्य निकायमा रहेका अलि काम कम भएका कर्मचारी राखेर एउटा ल्याव बनाएर आइटीमा सुधारको काम हरेक दिन भइरहेको छ । हरेक दिन निकायहरूलाई जोडेर केही नतिजाहरू दिन सकिन्छ की भनेर काम भइरहेको र छिट्टै परिणाम देखिने उनको भनाइ रहेको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले २०४९ सालमा ऐन आएको र पछि केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरिएपनि अब नयाँ कानूनको आवश्यकता रहेको बताए । उनकाअनुसार विद्यमान कानूनमा राष्ट्रिय सुरक्षाका धेरै विषयहरु त्यहाँ परेको छैन् । प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुराहरूपनि परेको छैन । भिषाका प्रकारहरूको सन्दर्भमा पनि व्यवहारिक व्यवस्था अहिलेको कानूनमा नभएकाले यी सबै समेटेर अब नयाँ कानून बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

वैरागीले विभिन्न किसिमको कार्यविधि बनाएर काम गरिदाँ काम गर्न केही सहजीकरण बनाउन सक्छ तर व्यवहारीक हुँदैन । उनहाँले देशभित्र बेरोजगारीको समस्यालाई अध्यागमनको हिसाबले समाधान गर्न खोजिनु गलत भएको बताए । रोजगारीको समस्यालाई अध्यगमनबाट कन्ट्रोल गर्न नहुने उनको भनाइ रहेको छ ।  

श्रमसम्बन्धि कानून, स्वदेश भित्र रोजगारी सिर्जनाका विषयहरुमा छलफलै नहुने गरेको बताउँदै उहाँले यसबारे पनि समितिदेखि सरकारले समेत सोच्न जरुरी रहेको बताए । नेपालमा रोजगारी सिर्जना नगर्ने र मान्छेलाई बाहिर समेत जान अबरोध सिर्जना गर्दा मुलुकभित्र ठूलो समस्या खडा हुने उनको भनाइ रहेको छ ।

समितिमा भएको छलफलमा संविधान सभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटाले राज्य ठिक ढंगले चलाउने सन्दर्भमा नगरिनहुने कामहरूलाई कसरी कानूनी वैधता दिनेबारे सोच्न जरुरी रहेको बताए ।