प्रशासनिक कार्यान्वयनमा संघीयता पूर्ण असफल भएको मुख्यसचिवको स्वीकारोक्ति

काठमाडाैँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा तीन तहका सरकारबिच अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता नहुनु र कानून निर्माण प्रक्रियामा देखिएको अराजकता नै वर्तमान समयको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको बताएका छन् ।

नेपाल कानून समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको “वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग” विषयक छलफल कार्यक्रममा मुख्यसचिव अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड र कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योलले विकास निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म सबै क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गरे । संघीयता कार्यान्वयनमा प्रशासनिक क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडमा अझै सहजता कायम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

मुख्यसचिव अर्यालले प्रदेश र स्थानीय तहले कानून निर्माण गर्दा माथिल्लो तहको कानूनलाई ध्यान नदिने तथा एकअर्कासँग बाझिने गरी अझ ‘प्रोएक्टिभ’ कानून बनाउने प्रवृत्तिका कारण धेरै विषय टुंगोमा पुग्न नसकेको बताए ।

उनले संघीयता जनताको घरदैलोमा सेवा पु¥याउने उद्देश्यले ल्याइएको भएपनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन (डुप्लिकेसन) देखिएको र जनताले दुःख पाएको स्वीकार गरे । 

प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा पनि गम्भीर जटिलता रहेको उनले औंल्याए । संविधानका अनुसूभिमा उल्लेखित अधिकारको बाँडफाँड तथा परिचालनमा मात्र नभई सेवा प्रवाहका अन्य धेरै विषयमा पनि जनतालाई अपेक्षित सुविधा दिन नसकिएको उनले स्वीकार गरे।

कर कसले लिने, कति प्रतिशत कसलाई जाने भन्नेमा विवाद र दोहोरो करको समस्या रहेको तथा नेतृत्वमा अझै “जनताकेन्द्रित सेवा प्रवाह” को भावना र समन्वयात्मक सोचको कमी रहेको उनको भनाइ थियो । संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता हटाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच थप समन्वय र स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शन आवश्यक रहेको मुख्यसचिव अर्यालले जोड दिए ।